16 नवंबर 2026
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उपराष्ट्रपति के कार्यक्रम से BJD-कांग्रेस की दूरी पर ओडिशा मंत्री सुरेश पुजारी का तीखा हमला

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उपराष्ट्रपति के कार्यक्रम से BJD-कांग्रेस की दूरी पर ओडिशा मंत्री सुरेश पुजारी का तीखा हमला

सारांश

उपराष्ट्रपति राधाकृष्णन द्वारा उद्घाटित ओडिशा विधायक अभिविन्यास कार्यक्रम का BJD और कांग्रेस ने बहिष्कार किया। मंत्री पुजारी ने इसे संवैधानिक पद का अपमान बताया, जबकि OPCC अध्यक्ष दास ने इसे लोकतांत्रिक अधिकारों के हनन के विरुद्ध विरोध करार दिया — दोनों पक्षों में गहरे मतभेद उजागर।

मुख्य बातें

राधाकृष्णन ने भुवनेश्वर में 17वीं ओडिशा विधानसभा के विधायकों के लिए एक दिवसीय अभिविन्यास कार्यक्रम का उद्घाटन किया।
BJD और कांग्रेस के विधायकों ने इस कार्यक्रम का बहिष्कार किया।
राजस्व मंत्री सुरेश पुजारी ने बहिष्कार को उपराष्ट्रपति और ओडिशा विधानसभा की गरिमा के विरुद्ध बताया।
OPCC अध्यक्ष भक्त चरण दास ने बहिष्कार को संवैधानिक अपमान नहीं, बल्कि विधायकों के लोकतांत्रिक अधिकारों के हनन के विरुद्ध राजनीतिक विरोध बताया।
दास ने आरोप लगाया कि विधायकों को संसद और विधानसभा में जनता के मुद्दे उठाने के पर्याप्त अवसर नहीं दिए जाते।

ओडिशा के राजस्व एवं आपदा प्रबंधन मंत्री सुरेश पुजारी ने सोमवार, 16 नवंबर 2026 को 17वीं ओडिशा विधानसभा (OLA) के विधायकों के लिए आयोजित एक दिवसीय अभिविन्यास कार्यक्रम का बहिष्कार करने के लिए विपक्षी दलों पर कड़ा प्रहार किया। उनका आरोप था कि बीजू जनता दल (BJD) और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (कांग्रेस) के विधायकों की अनुपस्थिति उपराष्ट्रपति सी.पी. राधाकृष्णन का सीधा अपमान है।

कार्यक्रम का विवरण और बहिष्कार

उपराष्ट्रपति सी.पी. राधाकृष्णन ने भुवनेश्वर के एक होटल में ओडिशा विधानसभा द्वारा आयोजित इस एक दिवसीय अभिविन्यास कार्यक्रम का उद्घाटन किया। यह कार्यक्रम 17वीं विधानसभा के नवनिर्वाचित और पुनर्निर्वाचित विधायकों को संसदीय प्रक्रियाओं, नियमों तथा विनियमों से परिचित कराने के लिए आयोजित किया गया था। BJD और कांग्रेस के विधायकों ने इस कार्यक्रम से दूरी बनाए रखी।

मंत्री पुजारी ने मीडियाकर्मियों से कहा कि यह सरकार की पहल नहीं, बल्कि विधानसभा अध्यक्ष के नेतृत्व में ओडिशा विधानसभा की अपनी पहल है। उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि यह कोई सरकारी कार्यक्रम होता, तो विपक्ष की नाराज़गी और असहमति समझ में आती। लेकिन एक संवैधानिक पद पर आसीन व्यक्ति द्वारा उद्घाटन किए गए प्रशिक्षण कार्यक्रम से दूरी बनाना उचित नहीं है।

मंत्री की चुभती टिप्पणी

पुजारी ने व्यंग्यात्मक लहज़े में कहा कि शायद अनुपस्थित विपक्षी विधायक खुद को इतना अनुभवी और पारंगत मानते हों कि उन्हें किसी प्रशिक्षण की दरकार नहीं। हालाँकि उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि 'आजीवन सीखने' की प्रवृत्ति ही किसी जनप्रतिनिधि को प्रभावशाली बनाती है। स्वयं को 'आजीवन सीखने वाला' बताते हुए उन्होंने कहा कि सांसद के रूप में अपने पाँच वर्षों के कार्यकाल में उन्होंने कई कार्यशालाओं में भाग लिया, जिनसे उन्हें संसदीय कार्यप्रणाली की गहरी समझ मिली।

उन्होंने आगे कहा कि विपक्षी विधायकों की इस अनुपस्थिति ने न केवल उपराष्ट्रपति के सम्मान को ठेस पहुँचाई, बल्कि ओडिशा विधानसभा की गरिमा को भी नुकसान पहुँचाया।

कांग्रेस का पक्ष: लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन

ओडिशा प्रदेश कांग्रेस कमेटी (OPCC) के अध्यक्ष भक्त चरण दास ने बहिष्कार का बचाव करते हुए कहा कि यह संवैधानिक संस्थाओं का अपमान नहीं, बल्कि लोकतांत्रिक अधिकारों के कथित हनन के विरुद्ध एक राजनीतिक विरोध है। दास ने सवाल उठाया कि जब विधायकों को सदन में जनता के मुद्दे उठाने और सरकार से सवाल करने के पर्याप्त अवसर नहीं दिए जाते, तो ऐसे अभिविन्यास कार्यक्रम की प्रासंगिकता क्या है।

दास ने तर्क दिया कि किसी भी अभिविन्यास कार्यक्रम का उद्देश्य लोकतांत्रिक प्रथाओं, विधायी जवाबदेही और निर्वाचित प्रतिनिधियों के अधिकारों को सुदृढ़ करना होना चाहिए, न कि केवल सरकार की उपलब्धियों का बखान। उन्होंने कहा कि कांग्रेस व्यापक लोकतांत्रिक चिंताओं का समाधान किए बिना इस तरह के कार्यक्रम में शामिल होकर सरकार का मोहरा नहीं बनना चाहती।

विशेषज्ञ क्या कहते हैं

गौरतलब है कि विधायकों के लिए अभिविन्यास और क्षमता-निर्माण कार्यक्रम देशभर की विधानसभाओं में आयोजित होते हैं और इन्हें आमतौर पर दलगत राजनीति से परे माना जाता है। विपक्ष द्वारा ऐसे कार्यक्रमों का बहिष्कार एक असामान्य राजनीतिक संदेश है। यह ऐसे समय में आया है जब ओडिशा में भारतीय जनता पार्टी (BJP) और विपक्ष के बीच विधायी कार्यप्रणाली को लेकर तनाव बढ़ता दिख रहा है।

आगे क्या

इस विवाद से ओडिशा विधानसभा में सत्तापक्ष और विपक्ष के बीच टकराव के और तेज़ होने के संकेत हैं। कांग्रेस का रुख स्पष्ट करता है कि वह सरकार के साथ किसी भी संयुक्त मंच पर तब तक नहीं जाना चाहती, जब तक विधायी प्रक्रिया में उसकी भागीदारी सुनिश्चित न हो। BJD ने अभी तक इस विषय पर अपना आधिकारिक पक्ष सार्वजनिक नहीं किया है।

संपादकीय दृष्टिकोण

लेकिन असल में यह ओडिशा में सत्तापक्ष और विपक्ष के बीच विधायी भागीदारी को लेकर गहराती खाई को दर्शाता है। कांग्रेस का तर्क — कि सदन में बोलने का अवसर न मिलने पर प्रशिक्षण कार्यक्रम का क्या अर्थ — एक असुविधाजनक प्रश्न खड़ा करता है जिसका उत्तर सत्तापक्ष ने अभी तक नहीं दिया। दूसरी ओर, एक संवैधानिक पद पर आसीन व्यक्ति द्वारा उद्घाटित कार्यक्रम से दूरी बनाना राजनीतिक जोखिम भी उठाती है। BJD की चुप्पी भी उल्लेखनीय है — नई भूमिका में मुख्य विपक्षी दल होने के बावजूद वह अपना आधिकारिक पक्ष स्पष्ट करने से बच रहा है।
RashtraPress
16 नवंबर 2026

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

ओडिशा विधानसभा अभिविन्यास कार्यक्रम क्या था?
यह 17वीं ओडिशा विधानसभा के विधायकों के लिए विधानसभा अध्यक्ष के नेतृत्व में आयोजित एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम था, जिसका उद्घाटन उपराष्ट्रपति सी.पी. राधाकृष्णन ने भुवनेश्वर के एक होटल में किया। इसका उद्देश्य विधायकों को संसदीय प्रक्रियाओं, नियमों और विधायी दायित्वों से परिचित कराना था।
BJD और कांग्रेस ने कार्यक्रम का बहिष्कार क्यों किया?
OPCC अध्यक्ष भक्त चरण दास के अनुसार, कांग्रेस का बहिष्कार उपराष्ट्रपति या विधानसभा का अपमान नहीं, बल्कि विधायकों को सदन में जनता के मुद्दे उठाने और सरकार से सवाल करने के पर्याप्त अवसर न मिलने के विरुद्ध राजनीतिक विरोध है। BJD ने अपना आधिकारिक कारण सार्वजनिक नहीं किया है।
मंत्री सुरेश पुजारी ने विपक्ष पर क्या आरोप लगाए?
राजस्व मंत्री सुरेश पुजारी ने कहा कि विपक्षी विधायकों की अनुपस्थिति उपराष्ट्रपति का अपमान है और ओडिशा विधानसभा की गरिमा को ठेस पहुँचाती है। उन्होंने यह भी कहा कि यह सरकार का कार्यक्रम नहीं था, इसलिए राजनीतिक असहमति का बहाना लागू नहीं होता।
कांग्रेस ने बहिष्कार को उचित क्यों ठहराया?
भक्त चरण दास ने तर्क दिया कि अभिविन्यास कार्यक्रम का उद्देश्य लोकतांत्रिक प्रथाओं और विधायी जवाबदेही को मज़बूत करना होना चाहिए, न कि सरकार की उपलब्धियों का प्रचार। उन्होंने कहा कि कांग्रेस व्यापक लोकतांत्रिक चिंताओं का समाधान किए बिना ऐसे किसी मंच पर भाग लेकर सरकार का मोहरा नहीं बनना चाहती।
इस विवाद का ओडिशा की राजनीति पर क्या असर पड़ सकता है?
यह घटना ओडिशा में BJP सरकार और विपक्षी दलों के बीच विधायी सहयोग को लेकर बढ़ते तनाव का संकेत देती है। विपक्ष का यह रवैया संकेत देता है कि आने वाले विधानसभा सत्रों में टकराव और तेज़ हो सकता है।
राष्ट्र प्रेस
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