उपराष्ट्रपति के कार्यक्रम से BJD-कांग्रेस की दूरी पर ओडिशा मंत्री सुरेश पुजारी का तीखा हमला
सारांश
मुख्य बातें
ओडिशा के राजस्व एवं आपदा प्रबंधन मंत्री सुरेश पुजारी ने सोमवार, 16 नवंबर 2026 को 17वीं ओडिशा विधानसभा (OLA) के विधायकों के लिए आयोजित एक दिवसीय अभिविन्यास कार्यक्रम का बहिष्कार करने के लिए विपक्षी दलों पर कड़ा प्रहार किया। उनका आरोप था कि बीजू जनता दल (BJD) और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (कांग्रेस) के विधायकों की अनुपस्थिति उपराष्ट्रपति सी.पी. राधाकृष्णन का सीधा अपमान है।
कार्यक्रम का विवरण और बहिष्कार
उपराष्ट्रपति सी.पी. राधाकृष्णन ने भुवनेश्वर के एक होटल में ओडिशा विधानसभा द्वारा आयोजित इस एक दिवसीय अभिविन्यास कार्यक्रम का उद्घाटन किया। यह कार्यक्रम 17वीं विधानसभा के नवनिर्वाचित और पुनर्निर्वाचित विधायकों को संसदीय प्रक्रियाओं, नियमों तथा विनियमों से परिचित कराने के लिए आयोजित किया गया था। BJD और कांग्रेस के विधायकों ने इस कार्यक्रम से दूरी बनाए रखी।
मंत्री पुजारी ने मीडियाकर्मियों से कहा कि यह सरकार की पहल नहीं, बल्कि विधानसभा अध्यक्ष के नेतृत्व में ओडिशा विधानसभा की अपनी पहल है। उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि यह कोई सरकारी कार्यक्रम होता, तो विपक्ष की नाराज़गी और असहमति समझ में आती। लेकिन एक संवैधानिक पद पर आसीन व्यक्ति द्वारा उद्घाटन किए गए प्रशिक्षण कार्यक्रम से दूरी बनाना उचित नहीं है।
मंत्री की चुभती टिप्पणी
पुजारी ने व्यंग्यात्मक लहज़े में कहा कि शायद अनुपस्थित विपक्षी विधायक खुद को इतना अनुभवी और पारंगत मानते हों कि उन्हें किसी प्रशिक्षण की दरकार नहीं। हालाँकि उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि 'आजीवन सीखने' की प्रवृत्ति ही किसी जनप्रतिनिधि को प्रभावशाली बनाती है। स्वयं को 'आजीवन सीखने वाला' बताते हुए उन्होंने कहा कि सांसद के रूप में अपने पाँच वर्षों के कार्यकाल में उन्होंने कई कार्यशालाओं में भाग लिया, जिनसे उन्हें संसदीय कार्यप्रणाली की गहरी समझ मिली।
उन्होंने आगे कहा कि विपक्षी विधायकों की इस अनुपस्थिति ने न केवल उपराष्ट्रपति के सम्मान को ठेस पहुँचाई, बल्कि ओडिशा विधानसभा की गरिमा को भी नुकसान पहुँचाया।
कांग्रेस का पक्ष: लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन
ओडिशा प्रदेश कांग्रेस कमेटी (OPCC) के अध्यक्ष भक्त चरण दास ने बहिष्कार का बचाव करते हुए कहा कि यह संवैधानिक संस्थाओं का अपमान नहीं, बल्कि लोकतांत्रिक अधिकारों के कथित हनन के विरुद्ध एक राजनीतिक विरोध है। दास ने सवाल उठाया कि जब विधायकों को सदन में जनता के मुद्दे उठाने और सरकार से सवाल करने के पर्याप्त अवसर नहीं दिए जाते, तो ऐसे अभिविन्यास कार्यक्रम की प्रासंगिकता क्या है।
दास ने तर्क दिया कि किसी भी अभिविन्यास कार्यक्रम का उद्देश्य लोकतांत्रिक प्रथाओं, विधायी जवाबदेही और निर्वाचित प्रतिनिधियों के अधिकारों को सुदृढ़ करना होना चाहिए, न कि केवल सरकार की उपलब्धियों का बखान। उन्होंने कहा कि कांग्रेस व्यापक लोकतांत्रिक चिंताओं का समाधान किए बिना इस तरह के कार्यक्रम में शामिल होकर सरकार का मोहरा नहीं बनना चाहती।
विशेषज्ञ क्या कहते हैं
गौरतलब है कि विधायकों के लिए अभिविन्यास और क्षमता-निर्माण कार्यक्रम देशभर की विधानसभाओं में आयोजित होते हैं और इन्हें आमतौर पर दलगत राजनीति से परे माना जाता है। विपक्ष द्वारा ऐसे कार्यक्रमों का बहिष्कार एक असामान्य राजनीतिक संदेश है। यह ऐसे समय में आया है जब ओडिशा में भारतीय जनता पार्टी (BJP) और विपक्ष के बीच विधायी कार्यप्रणाली को लेकर तनाव बढ़ता दिख रहा है।
आगे क्या
इस विवाद से ओडिशा विधानसभा में सत्तापक्ष और विपक्ष के बीच टकराव के और तेज़ होने के संकेत हैं। कांग्रेस का रुख स्पष्ट करता है कि वह सरकार के साथ किसी भी संयुक्त मंच पर तब तक नहीं जाना चाहती, जब तक विधायी प्रक्रिया में उसकी भागीदारी सुनिश्चित न हो। BJD ने अभी तक इस विषय पर अपना आधिकारिक पक्ष सार्वजनिक नहीं किया है।