16 नवंबर 2026
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उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन का ओडिशा विधायकों को संदेश: संविधान के प्रति प्रतिबद्धता सर्वोच्च

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उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन का ओडिशा विधायकों को संदेश: संविधान के प्रति प्रतिबद्धता सर्वोच्च

सारांश

उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने भुवनेश्वर में 17वीं ओडिशा विधानसभा के ओरिएंटेशन में विधायकों को स्पष्ट संदेश दिया — मतभेद लोकतंत्र का हिस्सा हैं, पर संविधान और जनता के प्रति प्रतिबद्धता अटल रहनी चाहिए। साथ ही AI और डिजिटल हाउस को भविष्य की विधायिका की नींव बताया।

मुख्य बातें

उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने 16 नवंबर 2026 को भुवनेश्वर में 17वीं ओडिशा विधानसभा के सदस्यों को संबोधित किया।
उन्होंने कहा — 'लोकतंत्र में विचार अलग हो सकते हैं, लेकिन जनता और संविधान के प्रति प्रतिबद्धता सर्वोपरि है।' वैशाली की गणतांत्रिक संस्थाओं और चोल काल की 'कुडावोलाई' प्रणाली का उदाहरण देकर भारत की प्राचीन लोकतांत्रिक जड़ों को रेखांकित किया।
'विज़न ओडिशा 2036' को 2047 तक 'विकसित भारत' के लक्ष्य से जोड़ा; ओडिशा की स्थापना के 100 वर्ष 2036 में पूरे होंगे।
ओडिशा विधानसभा में 'नेशनल ई-विधान एप्लिकेशन' के तहत 'डिजिटल हाउस' का स्वागत; विधायकों से AI अपनाने का आग्रह।
कार्यक्रम में राज्यपाल ब्रजमोहन राम और मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी भी उपस्थित रहे।

उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने 16 नवंबर 2026 को भुवनेश्वर में 17वीं ओडिशा विधानसभा के सदस्यों को संबोधित करते हुए कहा कि लोकतंत्र में मतभेद स्वाभाविक हैं, लेकिन संविधान और जनता के प्रति प्रतिबद्धता पर कोई समझौता नहीं होना चाहिए। एक दिवसीय ओरिएंटेशन कार्यक्रम में उन्होंने रचनात्मक बहस, विधायी कार्यकुशलता और जन-केंद्रित शासन को लोकतांत्रिक संस्थाओं की रीढ़ बताया।

कार्यक्रम का उद्देश्य और पृष्ठभूमि

यह ओरिएंटेशन कार्यक्रम विधानसभा अध्यक्ष सुरमा पाधी की पहल पर आयोजित किया गया था। राधाकृष्णन ने पाधी की इस प्रयास के लिए सराहना की और कहा कि ऐसी पहलें विधायकों को उनकी संवैधानिक जिम्मेदारियाँ प्रभावी ढंग से निभाने में सक्षम बनाती हैं। कार्यक्रम में राज्यपाल ब्रजमोहन राम, मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी और अन्य गणमान्य अतिथि उपस्थित रहे।

भारत की प्राचीन लोकतांत्रिक विरासत का संदर्भ

उपराष्ट्रपति ने वैशाली की गणतांत्रिक संस्थाओं और चोल काल की 'कुडावोलाई' प्रणाली का उल्लेख करते हुए कहा कि लोकतंत्र भारत के सभ्यतागत इतिहास में गहराई से समाहित है। उन्होंने ओडिशा के विधायकों से आग्रह किया कि वे भारत की 'लोकतंत्र की जननी' वाली इस विरासत को आगे बढ़ाएँ। यह संदर्भ इस लिहाज से महत्त्वपूर्ण है क्योंकि वैश्विक स्तर पर लोकतांत्रिक संस्थाओं पर दबाव बढ़ रहा है।

विधायकों को मुख्य संदेश

राधाकृष्णन ने जनसेवा को सर्वोच्च प्राथमिकता बताते हुए कहा, 'हम चुनाव में वोटों से जीतते हैं, लेकिन लोगों का सम्मान हम केवल अपनी सेवा के ज़रिए ही हासिल कर सकते हैं।' उन्होंने विधानसभा को महज बहस के मंच से आगे बताते हुए कहा कि यहाँ उठाए गए हर सवाल और बनाए गए हर कानून में अनगिनत नागरिकों के जीवन को बदलने की क्षमता है।

उन्होंने विधायकों को 'प्रश्न काल', 'शून्य काल', बजट प्रक्रियाओं, समिति प्रणालियों और संसदीय नैतिकता की गहरी समझ विकसित करने की सलाह दी। साथ ही, उन्होंने 'बिजनेस एडवाइजरी कमेटी' (बीएसी) की भूमिका को सदन की कार्यवाही में सहमति बनाने के लिए अनिवार्य बताया।

विकसित भारत और विज़न ओडिशा 2036

उपराष्ट्रपति ने 2047 तक 'विकसित भारत' के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विज़न की चर्चा करते हुए कहा कि ओडिशा की प्रगति इस लक्ष्य में अहम भूमिका निभाएगी। उन्होंने 'विज़न ओडिशा 2036' का उल्लेख किया — जब राज्य अपनी स्थापना के 100 वर्ष पूरे करेगा — और कहा कि एक विकसित, समृद्ध और समावेशी ओडिशा बनाने में इस विज़न की निर्णायक भूमिका होगी।

प्रौद्योगिकी और भविष्य की तैयारी

राधाकृष्णन ने ओडिशा विधानसभा में 'नेशनल ई-विधान एप्लिकेशन' के तहत 'डिजिटल हाउस' की शुरुआत का स्वागत किया। उन्होंने विधायकों से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग जैसी उभरती तकनीकों को अपनाने का आह्वान किया, ताकि विधायी संस्थान भविष्य की ज़रूरतों के अनुरूप ढल सकें। गौरतलब है कि डिजिटल विधायिका की ओर यह कदम देश के अनेक राज्यों में एक साझा प्रवृत्ति बनती जा रही है।

अपने संबोधन का समापन करते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि एक सोच-समझकर किया गया हस्तक्षेप किसी नीति को बदल सकता है, और एक संवेदनशील निर्णय अनगिनत नागरिकों के जीवन में नई उम्मीद जगा सकता है — यही विधायक की असली शक्ति है।

संपादकीय दृष्टिकोण

बल्कि यह संकेत है कि लोकतांत्रिक जवाबदेही की जड़ें बाहर से आयातित नहीं हैं। असली परीक्षा यह है कि क्या ये ओरिएंटेशन कार्यक्रम विधायकों के वास्तविक आचरण में बदलाव लाते हैं, या महज औपचारिकता बनकर रह जाते हैं — क्योंकि अतीत में ऐसे आयोजनों का दीर्घकालिक प्रभाव सीमित ही रहा है।
RashtraPress
16 नवंबर 2026

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने ओडिशा विधायकों को क्या संदेश दिया?
उपराष्ट्रपति ने कहा कि लोकतंत्र में मतभेद स्वाभाविक हैं, परंतु जनता और संविधान के प्रति प्रतिबद्धता सर्वोच्च होनी चाहिए। उन्होंने रचनात्मक बहस, विधायी कार्यकुशलता और जन-केंद्रित शासन को लोकतांत्रिक संस्थाओं की आधारशिला बताया।
17वीं ओडिशा विधानसभा का ओरिएंटेशन कार्यक्रम क्यों आयोजित किया गया?
यह एक दिवसीय ओरिएंटेशन कार्यक्रम विधानसभा अध्यक्ष सुरमा पाधी की पहल पर भुवनेश्वर में आयोजित किया गया, ताकि नए विधायक विधायी नियमों, बजट प्रक्रियाओं, समिति प्रणालियों और संसदीय नैतिकता से भलीभाँति परिचित हो सकें।
राधाकृष्णन ने 'कुडावोलाई' प्रणाली का उल्लेख क्यों किया?
'कुडावोलाई' चोल काल की एक प्राचीन मतदान प्रणाली थी, जो भारत में लोकतांत्रिक परंपराओं की गहरी ऐतिहासिक जड़ों को दर्शाती है। राधाकृष्णन ने इसे वैशाली की गणतांत्रिक संस्थाओं के साथ उद्धृत करते हुए कहा कि भारत 'लोकतंत्र की जननी' है।
विज़न ओडिशा 2036 क्या है और इसका महत्त्व क्यों है?
'विज़न ओडिशा 2036' राज्य की स्थापना के 100 वर्ष पूरे होने पर एक विकसित, समृद्ध और समावेशी ओडिशा बनाने की दीर्घकालिक योजना है। उपराष्ट्रपति ने इसे 2047 तक 'विकसित भारत' के राष्ट्रीय लक्ष्य से जोड़ते हुए ओडिशा के विधायकों की भूमिका को अहम बताया।
ओडिशा विधानसभा में 'डिजिटल हाउस' पहल क्या है?
'नेशनल ई-विधान एप्लिकेशन' के तहत शुरू हुई 'डिजिटल हाउस' पहल ओडिशा विधानसभा की कार्यवाही को कागज़-रहित और प्रौद्योगिकी-आधारित बनाने की दिशा में एक कदम है। उपराष्ट्रपति ने इस पहल का स्वागत करते हुए विधायकों से AI और नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग जैसी तकनीकों को अपनाने का आग्रह किया।
राष्ट्र प्रेस
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