उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन का ओडिशा विधायकों को संदेश: संविधान के प्रति प्रतिबद्धता सर्वोच्च
सारांश
मुख्य बातें
उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने 16 नवंबर 2026 को भुवनेश्वर में 17वीं ओडिशा विधानसभा के सदस्यों को संबोधित करते हुए कहा कि लोकतंत्र में मतभेद स्वाभाविक हैं, लेकिन संविधान और जनता के प्रति प्रतिबद्धता पर कोई समझौता नहीं होना चाहिए। एक दिवसीय ओरिएंटेशन कार्यक्रम में उन्होंने रचनात्मक बहस, विधायी कार्यकुशलता और जन-केंद्रित शासन को लोकतांत्रिक संस्थाओं की रीढ़ बताया।
कार्यक्रम का उद्देश्य और पृष्ठभूमि
यह ओरिएंटेशन कार्यक्रम विधानसभा अध्यक्ष सुरमा पाधी की पहल पर आयोजित किया गया था। राधाकृष्णन ने पाधी की इस प्रयास के लिए सराहना की और कहा कि ऐसी पहलें विधायकों को उनकी संवैधानिक जिम्मेदारियाँ प्रभावी ढंग से निभाने में सक्षम बनाती हैं। कार्यक्रम में राज्यपाल ब्रजमोहन राम, मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी और अन्य गणमान्य अतिथि उपस्थित रहे।
भारत की प्राचीन लोकतांत्रिक विरासत का संदर्भ
उपराष्ट्रपति ने वैशाली की गणतांत्रिक संस्थाओं और चोल काल की 'कुडावोलाई' प्रणाली का उल्लेख करते हुए कहा कि लोकतंत्र भारत के सभ्यतागत इतिहास में गहराई से समाहित है। उन्होंने ओडिशा के विधायकों से आग्रह किया कि वे भारत की 'लोकतंत्र की जननी' वाली इस विरासत को आगे बढ़ाएँ। यह संदर्भ इस लिहाज से महत्त्वपूर्ण है क्योंकि वैश्विक स्तर पर लोकतांत्रिक संस्थाओं पर दबाव बढ़ रहा है।
विधायकों को मुख्य संदेश
राधाकृष्णन ने जनसेवा को सर्वोच्च प्राथमिकता बताते हुए कहा, 'हम चुनाव में वोटों से जीतते हैं, लेकिन लोगों का सम्मान हम केवल अपनी सेवा के ज़रिए ही हासिल कर सकते हैं।' उन्होंने विधानसभा को महज बहस के मंच से आगे बताते हुए कहा कि यहाँ उठाए गए हर सवाल और बनाए गए हर कानून में अनगिनत नागरिकों के जीवन को बदलने की क्षमता है।
उन्होंने विधायकों को 'प्रश्न काल', 'शून्य काल', बजट प्रक्रियाओं, समिति प्रणालियों और संसदीय नैतिकता की गहरी समझ विकसित करने की सलाह दी। साथ ही, उन्होंने 'बिजनेस एडवाइजरी कमेटी' (बीएसी) की भूमिका को सदन की कार्यवाही में सहमति बनाने के लिए अनिवार्य बताया।
विकसित भारत और विज़न ओडिशा 2036
उपराष्ट्रपति ने 2047 तक 'विकसित भारत' के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विज़न की चर्चा करते हुए कहा कि ओडिशा की प्रगति इस लक्ष्य में अहम भूमिका निभाएगी। उन्होंने 'विज़न ओडिशा 2036' का उल्लेख किया — जब राज्य अपनी स्थापना के 100 वर्ष पूरे करेगा — और कहा कि एक विकसित, समृद्ध और समावेशी ओडिशा बनाने में इस विज़न की निर्णायक भूमिका होगी।
प्रौद्योगिकी और भविष्य की तैयारी
राधाकृष्णन ने ओडिशा विधानसभा में 'नेशनल ई-विधान एप्लिकेशन' के तहत 'डिजिटल हाउस' की शुरुआत का स्वागत किया। उन्होंने विधायकों से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग जैसी उभरती तकनीकों को अपनाने का आह्वान किया, ताकि विधायी संस्थान भविष्य की ज़रूरतों के अनुरूप ढल सकें। गौरतलब है कि डिजिटल विधायिका की ओर यह कदम देश के अनेक राज्यों में एक साझा प्रवृत्ति बनती जा रही है।
अपने संबोधन का समापन करते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि एक सोच-समझकर किया गया हस्तक्षेप किसी नीति को बदल सकता है, और एक संवेदनशील निर्णय अनगिनत नागरिकों के जीवन में नई उम्मीद जगा सकता है — यही विधायक की असली शक्ति है।