यमुना प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट सख्त: 520 नाले, 37 एसटीपी फेल — राज्यों को जुर्माने की चेतावनी
सारांश
मुख्य बातें
सर्वोच्च न्यायालय ने 16 नवंबर 2026 को यमुना नदी के बढ़ते प्रदूषण पर कड़ा रुख अपनाते हुए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को जुर्माने की चेतावनी दी। अदालत ने स्पष्ट किया कि अरबों रुपये खर्च करने के बाद भी यमुना की स्थिति सुधरने के बजाय और बिगड़ी है, जो संबंधित प्रशासनों की घोर विफलता को दर्शाती है।
मुख्य घटनाक्रम
जस्टिस मनोज मिश्रा और जस्टिस मनमोहन की पीठ ने केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) को निर्देश दिया कि वह प्रत्येक राज्य, केंद्र शासित प्रदेश और जिले में यमुना तथा प्रमुख नालों के प्रवेश एवं निकास बिंदुओं पर जल गुणवत्ता की सतत निगरानी करे। यदि किसी क्षेत्र से गुजरते समय जल गुणवत्ता में गिरावट पाई गई, तो संबंधित प्रशासन को सीधे जवाबदेह ठहराया जाएगा।
कोर्ट ने सीपीसीबी को यह भी निर्देश दिया कि वह मुआवजे की गणना का एक स्पष्ट फॉर्मूला तैयार करे, जिसके आधार पर राज्य सरकारें प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों और लापरवाह अधिकारियों से यह राशि वसूल कर सकें।
520 नाले और एसटीपी की विफलता
पीठ ने रेखांकित किया कि यमुना में गंदा पानी छोड़ने वाले 520 नाले नदी की दुर्दशा का सबसे बड़ा कारण हैं। अदालत ने यह भी कहा कि केवल नए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) बनाना पर्याप्त नहीं है — औद्योगिक प्रदूषण और अनुपचारित सीवेज को स्रोत पर ही रोकना होगा।
गौरतलब है कि दिल्ली के मौजूदा 37 एसटीपी में से एक भी निर्धारित सभी मानकों पर खरा नहीं उतरा है — यह तथ्य बताता है कि अवसंरचना निवेश के बावजूद संचालन और जवाबदेही की व्यवस्था कितनी कमज़ोर है।
दस्तावेज़ों में विसंगति उजागर
कोर्ट ने दिल्ली के जोन 'ओ' में 35 जल निकायों और वेटलैंड्स पर अतिक्रमण के मामले में एक्शन प्लान और सरकारी दस्तावेजों के बीच गंभीर विरोधाभास पाया। एक्शन प्लान में दावा किया गया था कि इन जल निकायों पर कोई अतिक्रमण नहीं है, जबकि दिल्ली सरकार के अपने आधिकारिक दस्तावेज़ सभी 35 जल निकायों को अतिक्रमण से प्रभावित बताते हैं।
यह ऐसे समय में आया है जब यमुना की सफाई पर पिछले दशकों में हज़ारों करोड़ रुपये खर्च किए जा चुके हैं, फिर भी नदी की दशा पर्यावरण विशेषज्ञों और नागरिक समाज दोनों की लगातार आलोचना का विषय बनी हुई है। यह भी उल्लेखनीय है कि नगर प्रशासनों की निष्क्रियता की पृष्ठभूमि में सुप्रीम कोर्ट यमुना से जुड़े मामलों की नियमित सुनवाई करता रहा है।
सरकार की जवाबदेही और आगे की राह
कोर्ट का स्पष्ट संदेश है कि अब केवल बयानबाज़ी नहीं चलेगी — निगरानी डेटा के आधार पर वित्तीय दंड लगाया जाएगा। सीपीसीबी के फॉर्मूले के तैयार होने के बाद राज्य सरकारें प्रदूषणकर्ताओं और ज़िम्मेदार अधिकारियों से मुआवजा वसूल सकेंगी।
आने वाले हफ्तों में सर्वोच्च न्यायालय की आगामी सुनवाई में यह देखना अहम होगा कि सीपीसीबी मुआवजा फॉर्मूला कितनी जल्दी प्रस्तुत करता है और संबंधित राज्य सरकारें निगरानी प्रक्रिया में कितनी पारदर्शिता दिखाती हैं।