17 नवंबर 2026
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यूपी में मुस्लिम CM की मांग: साजिद रशीदी बोले- '80 साल से वोट दिया, अब हिस्सेदारी चाहिए'

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यूपी में मुस्लिम CM की मांग: साजिद रशीदी बोले- '80 साल से वोट दिया, अब हिस्सेदारी चाहिए'

सारांश

एआईआईए अध्यक्ष मौलाना साजिद रशीदी ने एक ही बयान में कई मोर्चे खोले — यूपी में मुस्लिम CM की मांग, बाबरी ज़ख्म, बिलकिस बानो फैसले पर सवाल और आजम खान मामले में भाजपा-सपा दोनों पर निशाना। 80 साल की वफादारी और शून्य हिस्सेदारी — यही उनके तर्क की धुरी है।

मुख्य बातें

एआईआईए अध्यक्ष मौलाना साजिद रशीदी ने उत्तर प्रदेश में मुस्लिम मुख्यमंत्री बनाए जाने की मांग की।
रशीदी का तर्क — मुस्लिम समुदाय पिछले 80 वर्षों से वोट दे रहा है, लेकिन सत्ता में प्रतिनिधित्व नहीं मिला।
उन्होंने बिलकिस बानो मामले में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले पर निराशा जताई और पुनर्विचार की मांग की।
आजम खान पर मुकदमों को 'मुस्लिम पहचान' से जोड़ते हुए BJP और सपा दोनों पर भेदभाव का आरोप लगाया।
मुस्लिम समुदाय द्वारा शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने पर 'अघोषित प्रतिबंध' का आरोप लगाया, सरकार से नीति बदलने की मांग की।
रशीदी ने मुस्लिम आबादी 25 से 30 करोड़ बताई और कहा कि समुदाय को 'निकालना या खत्म करना आसान नहीं।'

एआईआईए (ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन) के अध्यक्ष मौलाना मोहम्मद साजिद रशीदी ने 17 नवंबर 2026 को उत्तर प्रदेश में मुस्लिम मुख्यमंत्री बनाए जाने की खुलकर मांग की। उन्होंने कहा कि मुस्लिम समुदाय पिछले 80 वर्षों से विभिन्न राजनीतिक दलों को वोट देता आया है, लेकिन सत्ता में उसकी वास्तविक भागीदारी सुनिश्चित नहीं हुई। रशीदी ने एक साथ कई संवेदनशील मुद्दों पर अपनी राय रखी — मथुरा विवाद, बिलकिस बानो मामले में सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय और आजम खान को मिली राहत।

मुस्लिम CM की मांग: 80 साल की राजनीतिक भागीदारी का तर्क

रशीदी ने कहा कि मुस्लिम समुदाय ने दशकों तक कांग्रेस, समाजवादी पार्टी (सपा) और अन्य दलों को सत्ता में लाने के लिए वोट दिया, यह उम्मीद लगाए कि शिक्षा, स्वास्थ्य और रोज़गार के मोर्चे पर उसकी स्थिति सुधरेगी। उन्होंने कहा, 'सरकारी रिपोर्टों के मुताबिक मुसलमानों की स्थिति दलितों से भी बदतर है।' रशीदी ने सपा के नारे 'जिसकी जितनी भागीदारी, उसकी उतनी हिस्सेदारी' का हवाला देते हुए तर्क दिया कि समाजवादी पार्टी को चार बार मुख्यमंत्री पद देने वाले समुदाय के लिए कम से कम एक बार मुस्लिम मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए।

मथुरा विवाद और बाबरी मस्जिद का संदर्भ

उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य की मथुरा को लेकर की गई टिप्पणी पर रशीदी ने बाबरी मस्जिद का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि मुस्लिम समुदाय की नज़र में वह स्थल हमेशा बाबरी मस्जिद ही रहेगी और यह 'ऐसा ज़ख्म है जिसे भुलाना संभव नहीं।' उन्होंने यह भी कहा कि अपने धार्मिक अध्ययन के आधार पर उनकी मान्यता है कि किसी से 'नाजायज तरीके से ली गई ज़मीन' पर मंदिर भी नहीं बनाया जाना चाहिए। मौर्य के कारसेवा संबंधी बयान को उन्होंने 'राजनीतिक ऐलान' बताते हुए कहा कि कारसेवा एक गलती थी, जिसका नुकसान दोनों समुदायों को उठाना पड़ा।

बिलकिस बानो फैसला और सर्वोच्च न्यायालय पर टिप्पणी

बिलकिस बानो मामले में सर्वोच्च न्यायालय के ताज़ा फैसले पर रशीदी ने निराशा जताई। उन्होंने आरोप लगाया कि मस्जिदों और मुसलमानों से जुड़े मामलों में कहीं न कहीं 'प्रभावित होकर' फैसले दिए जाते हैं। उन्होंने अदालत से अपने निर्णय पर पुनर्विचार करने की मांग की। उल्लेखनीय है कि ये आरोप रशीदी के व्यक्तिगत विचार हैं; सर्वोच्च न्यायालय की स्वतंत्रता संविधान द्वारा सुनिश्चित है।

आजम खान मामला: भाजपा और सपा दोनों पर निशाना

सर्वोच्च न्यायालय से आजम खान को मिली कानूनी राहत पर रशीदी ने कहा कि खान पर अंडा चोरी, बकरी चोरी, फर्जी राशन कार्ड सहित कई मुकदमे 'मुस्लिम होने की वजह से' दर्ज किए गए। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी (BJP) और समाजवादी पार्टी दोनों पर भेदभाव का आरोप लगाया। रशीदी ने अखिलेश यादव पर भी निशाना साधते हुए कहा कि वे आजम खान, शिवपाल यादव और रामगोपाल यादव जैसे वरिष्ठ नेताओं को राजनीतिक रूप से कमजोर करना चाहते थे। उन्होंने शिवपाल यादव के उस बयान का भी उल्लेख किया जिसमें उन्होंने सपा को 'गुंडों की पार्टी' कहा था।

मुस्लिम शैक्षणिक संस्थानों पर दबाव का सवाल

रशीदी ने कहा कि आजम खान का यह कहना सच है कि उन्हें 'मुसलमान द्वारा शिक्षा का मंदिर बनाने की सजा' मिल रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि मुसलमानों द्वारा विश्वविद्यालय, कॉलेज और अन्य शैक्षणिक संस्थान खोलना 'मानो अपराध बना दिया गया है।' उन्होंने सरकार से इस नीति में बदलाव की मांग करते हुए कहा कि 25 से 30 करोड़ की आबादी वाले मुस्लिम समुदाय को संस्थान स्थापित करने का संवैधानिक अधिकार मिलना चाहिए। रशीदी की ये टिप्पणियां ऐसे समय में आई हैं जब यूपी में अल्पसंख्यक राजनीति और प्रतिनिधित्व के सवाल राजनीतिक विमर्श के केंद्र में हैं।

संपादकीय दृष्टिकोण

उसी पर सबसे तीखा प्रहार भी इसी बयान में है। भाजपा और सपा दोनों को एक ही तराज़ू पर तौलना दर्शाता है कि पारंपरिक गठबंधन की राजनीति में दरार आ रही है। मुख्यधारा की कवरेज जो चूक जाती है वह यह है कि यह बयान केवल प्रतिनिधित्व की माँग नहीं, बल्कि यूपी के 2027 विधानसभा चुनाव से पहले मुस्लिम राजनीतिक पुनर्संरेखण की एक शुरुआती चाल भी हो सकती है।
RashtraPress
17 नवंबर 2026

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

साजिद रशीदी ने यूपी में मुस्लिम मुख्यमंत्री की मांग क्यों की?
रशीदी ने तर्क दिया कि मुस्लिम समुदाय पिछले 80 वर्षों से विभिन्न दलों को वोट देता आया है, लेकिन सरकारी रिपोर्टों के अनुसार उसकी सामाजिक-आर्थिक स्थिति दलितों से भी बदतर है। उनका कहना है कि सपा को चार बार मुख्यमंत्री पद देने वाले समुदाय को कम से कम एक बार अपना CM मिलना चाहिए।
बिलकिस बानो मामले में रशीदी ने क्या कहा?
रशीदी ने सर्वोच्च न्यायालय के फैसले पर निराशा जताई और आरोप लगाया कि मस्जिदों और मुसलमानों से जुड़े मामलों में 'प्रभावित होकर' फैसले दिए जाते हैं। उन्होंने अदालत से अपने निर्णय पर पुनर्विचार करने की माँग की।
आजम खान के मामले में रशीदी ने किस पर आरोप लगाए?
रशीदी ने भाजपा और समाजवादी पार्टी दोनों पर आरोप लगाया कि आजम खान के खिलाफ दर्ज मुकदमे उनकी मुस्लिम पहचान और राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता की वजह से थे। उन्होंने अखिलेश यादव पर भी निशाना साधा कि वे आजम खान को राजनीतिक रूप से कमजोर करना चाहते थे।
रशीदी ने मुस्लिम शैक्षणिक संस्थानों पर क्या कहा?
उन्होंने आरोप लगाया कि मुसलमानों द्वारा विश्वविद्यालय और कॉलेज खोलना 'मानो अपराध बना दिया गया है।' उन्होंने सरकार से माँग की कि मुस्लिम समुदाय को भी संस्थान स्थापित करने का संवैधानिक अधिकार दिया जाए।
एआईआईए क्या है और साजिद रशीदी कौन हैं?
एआईआईए यानी ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन एक प्रमुख मुस्लिम धार्मिक संगठन है। मौलाना मोहम्मद साजिद रशीदी इसके अध्यक्ष हैं और समय-समय पर मुस्लिम समुदाय से जुड़े राजनीतिक और सामाजिक मुद्दों पर सार्वजनिक बयान देते रहते हैं।
राष्ट्र प्रेस
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