सरकारी स्कूलों की बदहाली पर अभिजीत दिपके का सवाल, 15 अगस्त से सुधार अभियान की अपील

कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के संस्थापक अभिजीत दिपके ने 10 अगस्त 2026 को स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर देशभर के सरकारी स्कूलों की दयनीय स्थिति पर गंभीर सवाल उठाए हैं। सोशल मीडिया पर जारी एक वीडियो संदेश में उन्होंने कहा कि भारत जब आजादी के 80 वर्ष पूरे कर रहा है, तब भी ग्रामीण क्षेत्रों के सरकारी स्कूल बुनियादी सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं।

मुख्य घटनाक्रम

दिपके ने अपने वीडियो संदेश में कहा कि पिछले 80 वर्षों में देश ने नया संसद भवन बनाया, बड़ी-बड़ी परियोजनाएँ पूरी कीं, लेकिन गाँवों में मज़दूरों और किसानों के बच्चों के लिए सरकारी स्कूलों को वह प्राथमिकता नहीं मिली जिसकी उन्हें दरकार थी। उन्होंने सवाल किया कि क्या ग्रामीण बच्चों को बेहतर शिक्षा और आवश्यक सुविधाएँ उपलब्ध कराना हमारी सामूहिक जिम्मेदारी नहीं है।

उन्होंने बताया कि आज भी देश के अनेक गाँवों में बच्चों को स्कूल पहुँचने के लिए लंबी दूरी तय करनी पड़ती है। स्कूल पहुँचने के बाद भी उन्हें स्वच्छ पेयजल, शौचालय और अन्य आवश्यक सुविधाओं की कमी से जूझना पड़ता है। दिपके ने विशेष रूप से सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाली छात्राओं की समस्याओं की ओर ध्यान आकर्षित किया।

हिंगोली दौरे की घोषणा

दिपके ने घोषणा की कि वे 15 अगस्त 2026 को अपने गाँव हिंगोली जाएंगे और वहाँ के सरपंच से मिलकर सरकारी स्कूल के विकास तथा बच्चों को बेहतर सुविधाएँ उपलब्ध कराने का आग्रह करेंगे। उनका कहना है कि यदि 15 अगस्त से कोई नई शुरुआत करनी है, तो वह सरकारी स्कूलों को बेहतर बनाने से होनी चाहिए।

सरपंचों और ग्राम प्रधानों से अपील

दिपके ने महाराष्ट्र सहित देशभर के ग्राम प्रधानों और सरपंचों से अपील की कि वे अपने गाँव के सरकारी स्कूलों की स्थिति पर विशेष ध्यान दें और बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ-साथ ज़रूरी बुनियादी सुविधाएँ उपलब्ध कराने के लिए ठोस कदम उठाएँ। उन्होंने यह भी घोषणा की कि जो सरपंच अपने गाँव के सरकारी स्कूलों को बेहतर बनाने की दिशा में काम करेंगे, उनकी पहल को CJP सोशल मीडिया के माध्यम से सामने लाएगी ताकि अन्य जनप्रतिनिधियों को प्रेरणा मिल सके।

अभिभावकों के लिए विशेष फॉर्म

दिपके ने अभिभावकों से भी अपील की कि वे अपने बच्चों के सरकारी स्कूलों का दौरा करें और वहाँ उपलब्ध सुविधाओं का जायज़ा लें। यदि किसी स्कूल में बुनियादी सुविधाओं की कमी हो, तो अभिभावक उसका वीडियो बनाकर CJP को भेज सकते हैं। पार्टी जल्द ही एक विशेष फॉर्म जारी करेगी, जिसके माध्यम से माता-पिता यह जानकारी दे सकेंगे कि उनके बच्चों के स्कूल में कौन-कौन सी सुविधाएँ अनुपलब्ध हैं। यह जानकारी फॉर्म और ई-मेल के ज़रिये पार्टी तक पहुँचाई जा सकेगी।

आगे की राह

यह अभियान ऐसे समय में आया है जब देश आज़ादी की 80वीं वर्षगाँठ मना रहा है और ग्रामीण शिक्षा की गुणवत्ता को लेकर राष्ट्रीय स्तर पर बहस जारी है। गौरतलब है कि सरकारी स्कूलों में बुनियादी ढाँचे की कमी एक दशक से अधिक समय से नीति-निर्माताओं के लिए चुनौती बनी हुई है। दिपके की यह पहल ज़मीनी स्तर पर जनप्रतिनिधियों को जवाबदेह बनाने की दिशा में एक कदम के रूप में देखी जा रही है।