सीजेपी संयोजक अभिजीत दिपके का सभी राज्यों के शिक्षा मंत्रियों को खुला पत्र, सरकारी स्कूलों की बदहाली पर उठाए 6 अहम सवाल

कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के संयोजक अभिजीत दिपके ने 24 अगस्त 2026 को देश के सभी राज्यों के शिक्षा मंत्रियों को एक खुला पत्र लिखकर सरकारी स्कूलों की जर्जर हालत पर छह बिंदुओं पर सार्वजनिक जवाब माँगा है। दिपके ने पत्र में कहा कि आज़ादी के 80 वर्षों बाद भी लाखों बच्चे पीने के साफ पानी, कार्यात्मक शौचालय और बैठने के लिए बेंच जैसी बुनियादी सुविधाओं से वंचित हैं।

पत्र की पृष्ठभूमि और मुख्य चिंताएँ

दिपके ने यह पत्र सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर भी साझा किया, जहाँ सरकारी स्कूलों की दयनीय स्थिति दर्शाने वाले दृश्य लगातार वायरल होते रहे हैं। उन्होंने पत्र में लिखा, "मंत्री, मैं आपको राज्य भर के सरकारी स्कूलों की स्थिति के बारे में बहुत पीड़ा और चिंता के साथ लिख रहा हूँ। भारत को आज़ादी मिले 80 साल हो गए हैं, फिर भी कई सरकारी स्कूलों में बच्चों को अभी भी पीने का साफ पानी, कार्यात्मक शौचालय, उचित कक्षाएँ या यहाँ तक कि बैठने के लिए बेंच जैसी बुनियादी सुविधाएँ तक नहीं हैं।"

उन्होंने आगे लिखा, "इस देश में किसी भी बच्चे को ऐसी परिस्थितियों में पढ़ने के लिए मजबूर नहीं किया जाना चाहिए। उनके साथ जानवरों से भी बदतर व्यवहार किया जा रहा है।" यह बयान ऐसे समय में आया है जब देश भर से सरकारी स्कूलों की खस्ताहाल इमारतों और अव्यवस्था की तस्वीरें सोशल मीडिया पर निरंतर सामने आ रही हैं।

शिक्षा मंत्रियों से माँगे गए छह सवालों के जवाब

दिपके ने सभी राज्यों के शिक्षा मंत्रालयों से निम्नलिखित छह बिंदुओं पर सार्वजनिक जानकारी देने की माँग की है:

पहला — पिछले पाँच वर्षों में राज्य के कितने सरकारी स्कूलों का नवीनीकरण किया गया और वर्तमान में कितनों को मरम्मत या पूर्ण नवीनीकरण की आवश्यकता है।

दूसरा — वर्तमान में कितने शिक्षण पद स्वीकृत हैं, कितने भरे हुए हैं और कितने रिक्त पड़े हैं।

तीसरा — पिछले पाँच वर्षों में सरकारी स्कूलों के लिए कितना बजट आवंटित हुआ और उसमें से कितना वास्तव में खर्च किया गया।

चौथा — प्रत्येक बच्चे को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक उचित पहुँच सुनिश्चित करने के लिए कितने अतिरिक्त सरकारी स्कूलों की ज़रूरत है।

पाँचवाँ — शिक्षण के अलावा सरकारी स्कूल के शिक्षकों को कौन-से गैर-शिक्षण कर्तव्य और ज़िम्मेदारियाँ सौंपी जाती हैं।

छठा — वर्तमान में कितने सरकारी स्कूलों में कंप्यूटर व डिजिटल शिक्षण सुविधाएँ, स्वच्छ और कार्यात्मक शौचालय, तथा बच्चों के लिए उचित खेल सुविधाएँ उपलब्ध हैं।

दिपके का मूल संदेश: राजनीति नहीं, बच्चों का भविष्य

दिपके ने पत्र में स्पष्ट किया कि यह किसी एक सरकार या राजनीतिक दल पर हमला नहीं है। उनके अनुसार, "प्रत्येक बच्चा — चाहे वे कहीं भी पैदा हुए हों या उनके माता-पिता की आर्थिक स्थिति कैसी भी हो — एक सुरक्षित कक्षा, स्वच्छ पेयजल, एक कार्यात्मक शौचालय, बैठने के लिए एक बेंच और उन्हें पढ़ाने के लिए एक शिक्षक का हकदार है।"

गौरतलब है कि सरकारी स्कूलों में बुनियादी ढाँचे की कमी का मुद्दा नया नहीं है — शिक्षा के अधिकार अधिनियम (RTE, 2009) लागू होने के डेढ़ दशक बाद भी सरकारी आँकड़े ही बताते हैं कि देश के हज़ारों स्कूलों में पर्याप्त शौचालय, पेयजल और शिक्षकों की भारी कमी बनी हुई है।

आगे की माँग और अपेक्षाएँ

दिपके ने उम्मीद जताई कि सभी राज्यों के शिक्षा मंत्रालय इस जानकारी को सार्वजनिक करेंगे और यह सुनिश्चित करने के लिए तत्काल कदम उठाएंगे कि अपर्याप्त बुनियादी ढाँचे के कारण कोई भी बच्चा सम्मानजनक शिक्षा से वंचित न रहे। उन्होंने कहा कि समस्या का समाधान निकालने से पहले यह जानना ज़रूरी है कि देश आज किस स्थिति में खड़ा है। इस खुले पत्र के ज़रिए सार्वजनिक शिक्षा व्यवस्था में जवाबदेही की माँग तेज़ होती दिख रही है।