सुप्रीम कोर्ट का पटना हाई कोर्ट के दुष्कर्म-कोशिश बरी फैसले पर स्वतः संज्ञान, CJI सूर्यकांत की पीठ ने जारी किया नोटिस

सर्वोच्च न्यायालय ने 23 सितंबर 2026 को पटना उच्च न्यायालय के उस विवादास्पद फैसले का स्वतः संज्ञान लिया, जिसमें दुष्कर्म की कोशिश के दोषी व्यक्ति को बरी करते हुए कहा गया था कि पीड़िता के कपड़े उतारना और उसके साथ शारीरिक छेड़छाड़ करना बलात्कार के प्रयास की बजाय आईपीसी धारा 354 के अंतर्गत महिला की गरिमा भंग करने का अपराध है। भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी. मोहना की पीठ ने इस मामले में नोटिस जारी किया और स्पष्ट किया कि वह उच्च न्यायालय की विवादित टिप्पणियों की जाँच करेगी।

मूल मामला और पटना हाई कोर्ट का फैसला

यह मामला बिहार के बांका जिले के अमरपुर पुलिस थाने में 19 जनवरी 2008 को दर्ज हुआ था। अभियोजन पक्ष के अनुसार, पीड़िता अपने पिता के साथ आरोपी हिमांशु कुमार पाठक उर्फ मिथिया पाठक के फोटोग्राफी स्टूडियो में गई थी। तस्वीर लेने के बाद आरोपी ने कथित तौर पर पीड़िता के पिता को कंप्यूटर पर तस्वीर दिखाने के बहाने हटाया, स्टूडियो का दरवाजा अंदर से बंद किया और दुष्कर्म के इरादे से पीड़िता के कपड़े उतारने की कोशिश की, स्वयं के कपड़े उतारे और उसके साथ शारीरिक छेड़छाड़ की। पीड़िता के शोर मचाने पर उसके पिता दरवाजे के पास पहुँचे, जिसके बाद आरोपी ने दरवाजा खोला और स्टूडियो से भाग गया।

निचली अदालत ने आरोपी को आईपीसी धारा 376/511 के तहत तीन वर्ष के कठोर कारावास और धारा 342 के तहत छह माह की जेल की सजा सुनाई थी। दोनों सजाएँ एक साथ चलनी निर्धारित थीं।

हालाँकि, जस्टिस पूर्णेंदु सिंह की एकल पीठ ने 9 जुलाई को दिए अपने फैसले में सबूतों का पुनर्मूल्यांकन करते हुए कहा कि पेनिट्रेशन का कोई प्रमाण नहीं था और अभियोजन पक्ष ने दुष्कर्म-कोशिश के समर्थन में कोई चिकित्सीय साक्ष्य भी प्रस्तुत नहीं किया। इसके साथ ही उच्च न्यायालय ने यह भी दर्ज किया कि चार्जशीट दाखिल करने वाले जाँच अधिकारी से मुकदमे के दौरान पूछताछ नहीं की गई थी। उच्च न्यायालय ने निचली अदालत के दोषसिद्धि एवं सजा के आदेश को रद्द करते हुए आरोपी को सभी आरोपों से बरी कर दिया और जमा जुर्माना वापस करने का निर्देश दिया।

सुप्रीम कोर्ट की आपत्ति और नोटिस

CJI सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने सुनवाई के दौरान बिहार के महाधिवक्ता एस.डी. संजय से स्पष्ट कहा, 'इसमें कुछ आपत्तिजनक टिप्पणियाँ हैं।' पीठ ने यह भी संकेत दिया कि आरोपी को सुनने के बाद ही उच्च न्यायालय की उन टिप्पणियों को अभिलेख से हटाने पर विचार किया जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय ने बिहार सरकार को निर्देश दिया कि स्थानीय पुलिस के माध्यम से आरोपी को नोटिस तामील कराई जाए। इस मामले को सुओ मोटो रिट पिटीशन (क्रिमिनल) नंबर 5 ऑफ 2026 के रूप में दर्ज किया गया है।

पूर्व में इलाहाबाद हाई कोर्ट प्रकरण में दिया गया फैसला

गौरतलब है कि इससे पहले 14 जुलाई को सर्वोच्च न्यायालय ने दुष्कर्म-प्रयास से जुड़े एक अन्य स्वतः संज्ञान मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले को रद्द किया था, जिसमें एक नाबालिग के विरुद्ध आरोपों को प्रथम दृष्टया दुष्कर्म-प्रयास नहीं माना गया था। उस मामले में शीर्ष अदालत ने 'तैयारी' और 'कोशिश' के बीच विधिक अंतर को स्पष्ट करते हुए कहा था कि तैयारी पूर्ण होते ही कोशिश का चरण शुरू हो जाता है।

यह ऐसे समय में आया है जब सर्वोच्च न्यायालय यौन अपराधों के मामलों में न्यायिक संवेदनशीलता को लेकर लगातार सक्रिय रहा है। शीर्ष अदालत ने राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी को एक विशेषज्ञ समिति बनाने का भी निर्देश दिया था, जो यौन अपराधों और कमजोर स्थिति वाले पीड़ितों, शिकायतकर्ताओं तथा गवाहों से संबंधित मामलों में न्यायाधीशों के दृष्टिकोण एवं संवेदनशीलता पर दिशानिर्देश तैयार करे।

कानूनी विशेषज्ञों की राय

कानूनी विशेषज्ञों का कहना है कि यह स्वतः संज्ञान यौन अपराध मामलों में उच्च न्यायालयों द्वारा दी जाने वाली टिप्पणियों की न्यायिक निगरानी को और सशक्त करता है। आलोचकों का कहना है कि पटना उच्च न्यायालय की टिप्पणी, जिसमें आरोपी के कृत्य को 'रेप-प्रयास' की बजाय 'गरिमा भंग' तक सीमित माना गया, पीड़िताओं के न्याय-अधिकार पर प्रतिकूल संदेश देती है। सर्वोच्च न्यायालय अब इस पूरे विधिक प्रश्न की विस्तृत समीक्षा करेगा।

आगे की कार्यवाही

सर्वोच्च न्यायालय ने बिहार सरकार और आरोपी दोनों को नोटिस जारी किए हैं। अगली सुनवाई में पीठ पटना उच्च न्यायालय की विवादित टिप्पणियों को अभिलेख से हटाने और व्यापक न्यायिक दिशानिर्देशों पर विचार करेगी। यह मामला देश भर की अदालतों में यौन अपराधों की व्याख्या के लिए एक महत्वपूर्ण मिसाल बन सकता है।