जंतर-मंतर छात्र विरोध: सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस कार्रवाई जांच के लिए 5 सदस्यीय हाई पावर कमेटी गठित की
सारांश
जंतर-मंतर से संसद मार्च के दौरान कथित पुलिस ज्यादती की जांच के लिए सर्वोच्च न्यायालय ने जस्टिस आर. सुभाष रेड्डी की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय हाई पावर कमेटी बनाई है। अदालत ने स्पष्ट किया — शांतिपूर्ण प्रदर्शन नागरिक अधिकार है, लाठीचार्ज को कोई औचित्य नहीं।
मुख्य बातें
सर्वोच्च न्यायालय ने 20 अगस्त 2026 को 5 सदस्यीय हाई पावर कमेटी का गठन किया।
समिति की अध्यक्षता जस्टिस आर.
सुभाष रेड्डी (सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश) करेंगे।
जांच का केंद्र 20 जुलाई के जंतर-मंतर से संसद मार्च के दौरान हुई हिंसा और कथित पुलिस ज्यादती है।
समिति सीसीटीवी फुटेज की जांच करेगी; महिला प्रदर्शनकारियों के साथ कथित यौन उत्पीड़न के आरोप भी दायरे में।
फेशियल रिकग्निशन तकनीक और निजता से जुड़े संवैधानिक प्रश्नों पर अंतिम निर्णय अदालत स्वयं लेगी।
अदालत ने राज्यों को बिना आपराधिक रिकॉर्ड वाले छात्रों की एफआईआर की सूची सौंपने का निर्देश दिया; अनुच्छेद 142 के तहत राहत के संकेत।
सर्वोच्च न्यायालय ने 20 अगस्त 2026 को जंतर-मंतर सहित देशभर में छात्र विरोध प्रदर्शनों के दौरान हुई हिंसा और कथित पुलिस ज्यादती की जांच के लिए पाँच सदस्यीय हाई पावर एक्सपर्ट कमेटी का गठन किया है। यह समिति 20 जुलाई के प्रदर्शन से जुड़े सभी पहलुओं की पड़ताल करेगी और समय-समय पर अदालत को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी।
समिति की संरचना
समिति की अध्यक्षता सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस आर. सुभाष रेड्डी करेंगे। इसमें पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश जस्टिस रवि शंकर झा, दिल्ली उच्च न्यायालय की पूर्व न्यायाधीश जस्टिस शालिंदर कौर, केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) के पूर्व निदेशक ऋषि कुमार शुक्ला और मेघालय के पूर्व डीजीपी डॉ. एल.आर. बिश्नोई सदस्य के रूप में शामिल हैं।
मुख्य घटनाक्रम
20 जुलाई को जंतर-मंतर से संसद की ओर छात्रों के मार्च के दौरान प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़प हुई थी। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को आगे बढ़ने से रोकने के लिए लाठीचार्ज और आंसू गैस का इस्तेमाल किया था। इसके बाद कथित अत्यधिक बल प्रयोग और अन्य गंभीर आरोपों को लेकर सर्वोच्च न्यायालय में याचिकाएं दाखिल की गई थीं।
गौरतलब है कि 18 अगस्त को सुनवाई के दौरान प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने इस हाई पावर्ड फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के गठन का फैसला किया था। पीठ ने स्पष्ट किया था कि समिति 20 जुलाई के प्रदर्शन से संबंधित सीसीटीवी फुटेज की जांच के साथ-साथ पुलिस कार्रवाई के आरोपों की भी पड़ताल करेगी।
अदालत की टिप्पणियाँ और दायरा
पीठ ने कहा, 'जो भी इसके लिए जिम्मेदार है, उसके लिए कोई बहाना या कोई औचित्य नहीं हो सकता। इसे गंभीरता से लिया जाना चाहिए और इसे तार्किक निष्कर्ष तक पहुंचाया जाना चाहिए।' अदालत ने यह भी रेखांकित किया कि शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन करना नागरिकों का मौलिक अधिकार है और केवल इस आधार पर लाठीचार्ज को उचित नहीं ठहराया जा सकता कि प्रदर्शन हो रहा था।
समिति के दायरे में महिला प्रदर्शनकारियों के साथ कथित यौन उत्पीड़न और ऑनलाइन उत्पीड़न के आरोप भी शामिल हैं, जिन्हें अदालत ने विशेष रूप से गंभीरता से लेने की बात कही। हालांकि, फेशियल रिकग्निशन तकनीक, निगरानी और निजता से जुड़े व्यापक संवैधानिक प्रश्नों पर अंतिम निर्णय अदालत स्वयं करेगी — इन मुद्दों पर समिति का अधिकार क्षेत्र नहीं होगा।
छात्रों पर दर्ज एफआईआर का मसला
सर्वोच्च न्यायालय ने छात्रों के खिलाफ दर्ज एफआईआर रद्द करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपनी असाधारण शक्ति के उपयोग के संकेत भी दिए, हालांकि गंभीर आपराधिक मामलों या आपराधिक रिकॉर्ड वाले व्यक्तियों से जुड़े मामलों को अलग से देखने की बात कही गई। अदालत ने राज्य सरकारों को ऐसे छात्रों की एफआईआर की सूची सौंपने का निर्देश दिया जिनका कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है।
पीठ ने इस संदर्भ में कहा कि यह युवाओं के जीवन और भविष्य से जुड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है — छात्रों के अभिभावक अपनी मेहनत की कमाई उनकी शिक्षा पर लगा रहे हैं और उन्हें व्यवस्था से न्यायसंगत अपेक्षाएं हैं।
आगे क्या होगा
पाँच सदस्यीय कमेटी के गठन के बाद 20 जुलाई के प्रदर्शन और पुलिस कार्रवाई की विस्तृत जांच का रास्ता साफ हो गया है। याचिकाकर्ताओं को समिति के समक्ष सीधे अपना पक्ष रखने का अवसर दिया जाएगा। समिति की अंतरिम रिपोर्टों के आधार पर सर्वोच्च न्यायालय आगे के निर्देश जारी कर सकती है।
संपादकीय दृष्टिकोण
फेशियल रिकग्निशन और निगरानी के संवैधानिक प्रश्नों को समिति से बाहर रखना यह भी दर्शाता है कि अदालत इन संवेदनशील मुद्दों पर सीधे नियंत्रण बनाए रखना चाहती है। असली परीक्षा यह होगी कि समिति की रिपोर्ट आने के बाद जिम्मेदारी तय करने की प्रक्रिया कितनी पारदर्शी और समयबद्ध रहती है।
RashtraPress
20 अगस्त 2026
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
सुप्रीम कोर्ट की हाई पावर कमेटी क्या जांच करेगी?
यह पाँच सदस्यीय समिति 20 जुलाई को जंतर-मंतर से संसद मार्च के दौरान हुई हिंसा, कथित पुलिस ज्यादती, सीसीटीवी फुटेज और महिला प्रदर्शनकारियों के साथ कथित यौन व ऑनलाइन उत्पीड़न के आरोपों की जांच करेगी। समिति समय-समय पर सर्वोच्च न्यायालय को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी।
हाई पावर कमेटी में कौन-कौन शामिल हैं?
समिति की अध्यक्षता सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस आर. सुभाष रेड्डी करेंगे। सदस्यों में जस्टिस रवि शंकर झा (पूर्व मुख्य न्यायाधीश, पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय), जस्टिस शालिंदर कौर (पूर्व न्यायाधीश, दिल्ली उच्च न्यायालय), ऋषि कुमार शुक्ला (CBI के पूर्व निदेशक) और डॉ. एल.आर. बिश्नोई (मेघालय के पूर्व डीजीपी) शामिल हैं।
20 जुलाई के जंतर-मंतर विरोध में क्या हुआ था?
20 जुलाई को छात्र जंतर-मंतर से संसद की ओर मार्च कर रहे थे, जिस दौरान प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़प हुई। पुलिस ने उन्हें रोकने के लिए लाठीचार्ज और आंसू गैस का इस्तेमाल किया, जिसके बाद कथित अत्यधिक बल प्रयोग को लेकर सर्वोच्च न्यायालय में याचिकाएं दाखिल की गईं।
क्या सुप्रीम कोर्ट छात्रों पर दर्ज एफआईआर रद्द कर सकता है?
सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 142 के तहत अपनी असाधारण शक्ति का उपयोग करते हुए ऐसे छात्रों की एफआईआर रद्द करने के संकेत दिए हैं जिनका कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है। गंभीर आपराधिक मामलों को इससे अलग रखा जाएगा और राज्यों को ऐसे छात्रों की सूची सौंपने का निर्देश दिया गया है।
फेशियल रिकग्निशन और निजता के मुद्दों पर समिति क्या करेगी?
सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि फेशियल रिकग्निशन तकनीक, निगरानी और निजता से जुड़े व्यापक संवैधानिक प्रश्नों पर अंतिम निर्णय अदालत स्वयं लेगी — यह हाई पावर कमेटी के अधिकार क्षेत्र में नहीं आएगा।
