18 नवंबर 2026
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यूपी में ग्राम प्रधानों का कार्यकाल 6 माह बढ़ा, योगी कैबिनेट ने 30 प्रस्तावों को दी मंजूरी

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यूपी में ग्राम प्रधानों का कार्यकाल 6 माह बढ़ा, योगी कैबिनेट ने 30 प्रस्तावों को दी मंजूरी

सारांश

योगी सरकार ने पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट लंबित रहने के चलते यूपी में ग्राम प्रधानों का कार्यकाल छह महीने और बढ़ा दिया है — यानी पंचायत चुनाव अब और टले। कैबिनेट ने IIT कानपुर डीप हब, महिला सम्मान कोष और जैव ऊर्जा नीति समेत 30 बड़े फैसले लिए।

मुख्य बातें

योगी कैबिनेट ने 18 नवंबर 2026 को उत्तर प्रदेश पंचायत राज (संशोधन) अध्यादेश-2026 को मंजूरी दी, जिससे ग्राम प्रधानों और पंचायत प्रशासकों का कार्यकाल 6 महीने और बढ़ा।
कार्यकाल विस्तार का कारण उत्तर प्रदेश समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट का अभी तक प्राप्त न होना है; मौजूदा कार्यकाल 26 नवंबर को समाप्त हो रहा था।
कैबिनेट ने 31 में से 30 प्रस्तावों को मंजूरी दी; IIT कानपुर के नोएडा परिसर में ₹281.03 करोड़ की लागत से डीप हब बनेगा।
गंभीर अपराधों की पीड़ित महिलाओं को ₹1 लाख से ₹15 लाख तक की सहायता — रानी लक्ष्मीबाई महिला एवं बाल सम्मान कोष नियमावली-2026 को मंजूरी।
यूपी में बायोगैस उत्पादन देश में प्रथम; 42 प्लांट से प्रतिदिन 350 टन उत्पादन, नई नीति में क्षमता-आधारित विस्तार को मंजूरी।
हवाई संपर्क के लिए केंद्र-राज्य 80:20 अनुपात पर एमओयू और 102/108 एंबुलेंस सेवा के तीसरे चरण को भी स्वीकृति।

उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव की प्रक्रिया फिलहाल और लंबी खिंच गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में 18 नवंबर 2026 को मुख्यमंत्री आवास, लखनऊ में हुई कैबिनेट बैठक में उत्तर प्रदेश पंचायत राज (संशोधन) अध्यादेश-2026 को मंजूरी दी गई, जिसके तहत ग्राम प्रधानों और पंचायतों में प्रशासक के रूप में कार्यरत प्रतिनिधियों का कार्यकाल छह महीने और बढ़ा दिया गया है। बैठक में कुल 31 प्रस्ताव पेश किए गए, जिनमें से 30 को मंजूरी मिली और एक को वापस ले लिया गया।

कार्यकाल विस्तार की वजह

संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने बैठक के बाद बताया कि यह फैसला उत्तर प्रदेश समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट अभी तक प्राप्त न होने के मद्देनजर लिया गया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम-1947 की धारा 12 (3क) में संशोधन के ज़रिए अध्यादेश लाया गया है। मौजूदा प्रशासकों का कार्यकाल 26 नवंबर को समाप्त हो रहा था, और आयोग की रिपोर्ट आने तक या अगले छह महीने तक — जो भी पहले हो — यह व्यवस्था जारी रहेगी।

गौरतलब है कि पिछड़े वर्गों के लिए पंचायतों में आरक्षण की प्रक्रिया सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के तहत समर्पित आयोग की रिपोर्ट से जुड़ी है। आयोग की रिपोर्ट के बिना चुनाव कराना संवैधानिक रूप से चुनौतीपूर्ण माना जा रहा है।

IIT कानपुर के नोएडा परिसर में डीप हब

कैबिनेट ने IIT कानपुर के नोएडा परिसर में डीप हब के निर्माण के लिए ₹281.03 करोड़ के प्रस्ताव को भी हरी झंडी दी। चालू वित्त वर्ष में ₹100 करोड़ का बजट उपलब्ध कराया जाएगा और परियोजना 24 महीने में पूरी करने का लक्ष्य है। इस परियोजना में केंद्र सरकार की कोई वित्तीय हिस्सेदारी नहीं होगी। सरकार का मानना है कि इससे प्रदेश में नवाचार, स्टार्टअप और रोज़गार के नए अवसर तैयार होंगे।

जैव ऊर्जा, पर्यटन और महिला सुरक्षा पर अहम फैसले

नगर विकास मंत्री एके शर्मा ने बताया कि उत्तर प्रदेश जैव ऊर्जा नीति-2022 में संशोधन को मंजूरी दी गई। उन्होंने कहा कि बायोगैस उत्पादन में उत्तर प्रदेश देश में पहले स्थान पर है — प्रदेश में 42 कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट संचालित हैं जो प्रतिदिन करीब 350 टन उत्पादन करते हैं, जो देश के कुल उत्पादन का लगभग पाँचवाँ हिस्सा है। अब प्लांट की संख्या के बजाय उत्पादन क्षमता को आधार बनाया जाएगा। प्रदेश की संभावित बायोगैस क्षमता 2,250 टन प्रतिदिन और बायोकोल की क्षमता 8,000 टन प्रतिदिन आंकी गई है।

उत्तर प्रदेश पर्यटन नीति-2022 में संशोधन को भी मंजूरी मिली, जिसके तहत ग्रामीण और शहरी होम स्टे, ब्रेड एंड ब्रेकफास्ट, फार्म स्टे और 'वन डिस्ट्रिक्ट वन' जैसी गतिविधियों को प्रोत्साहन दिया जाएगा। महिला सशक्तिकरण के लिए रानी लक्ष्मीबाई महिला एवं बाल सम्मान कोष नियमावली-2026 को मंजूरी दी गई, जिसमें सामूहिक दुष्कर्म, तेजाब हमला और नाबालिग से दुष्कर्म जैसे गंभीर अपराधों की पीड़ित महिलाओं को ₹1 लाख से ₹15 लाख तक की तत्काल सहायता राशि देने का प्रावधान है।

अन्य प्रमुख निर्णय

कैबिनेट ने लखनऊ के रहमानखेड़ा में राज्य सहकारी महाविद्यालय की स्थापना के लिए 4.51 हेक्टेयर भूमि सहकारिता विभाग को आवंटित करने की मंजूरी दी। इस संस्थान में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) से जुड़े पाठ्यक्रम भी संचालित होंगे और 1,000 लोगों की क्षमता वाला बहुउद्देशीय सभागार बनाया जाएगा। क्षेत्रीय संपर्क योजना के तहत हवाई अड्डा सुविधाओं के विकास के लिए केंद्र और राज्य के बीच 80:20 के अनुपात में एमओयू को भी मंजूरी मिली।

आगरा की बाह विधानसभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत उगनपुरा में स्टेडियम निर्माण के लिए 2.476 हेक्टेयर भूमि खेल विभाग को निशुल्क हस्तांतरित की जाएगी। इसके अलावा 102 नेशनल एंबुलेंस सर्विस और 108 इमरजेंसी मेडिकल ट्रांसपोर्ट सेवा के तीसरे चरण के ऑपरेटर चयन और उत्तर प्रदेश एकीकृत वक्फ प्रबंधन एवं दक्षता और विकास नियमावली को भी कैबिनेट की स्वीकृति मिली। इन निर्णयों से स्पष्ट है कि योगी सरकार पंचायत चुनाव से पहले प्रशासनिक और विकासात्मक एजेंडे को एक साथ आगे बढ़ा रही है।

संपादकीय दृष्टिकोण

और उत्तर प्रदेश इसका ताज़ा उदाहरण है। असली सवाल यह है कि पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट में इतनी देरी क्यों है, जबकि यह प्रक्रिया पहले से चल रही थी। लोकतांत्रिक दृष्टि से यह चिंताजनक है कि लाखों ग्रामीण मतदाता निर्वाचित प्रतिनिधियों के बजाय प्रशासकों के अधीन हैं — और यह स्थिति कम से कम मई 2027 तक जारी रह सकती है।
RashtraPress
18 नवंबर 2026

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

यूपी में ग्राम प्रधानों का कार्यकाल क्यों बढ़ाया गया?
उत्तर प्रदेश समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट अभी तक प्राप्त नहीं हुई है, जो पंचायत चुनावों में ओबीसी आरक्षण निर्धारित करने के लिए ज़रूरी है। रिपोर्ट के बिना चुनाव कराना कानूनी रूप से संभव नहीं, इसलिए सरकार ने अध्यादेश के ज़रिए प्रशासकों का कार्यकाल 6 महीने और बढ़ाया है।
उत्तर प्रदेश पंचायत राज (संशोधन) अध्यादेश-2026 क्या है?
यह अध्यादेश उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम-1947 की धारा 12 (3क) में संशोधन करता है। इसके तहत ग्राम प्रधानों का कार्यकाल समाप्त होने के बाद नियुक्त प्रशासकों को 6 माह का अतिरिक्त विस्तार दिया गया है, जो 26 नवंबर 2026 को समाप्त हो रहा था।
यूपी में पंचायत चुनाव कब होंगे?
फिलहाल पंचायत चुनाव की तारीख तय नहीं है। पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट आने के बाद ही चुनाव प्रक्रिया आगे बढ़ सकेगी; तब तक या अगले 6 महीने तक — जो भी पहले हो — मौजूदा प्रशासक व्यवस्था जारी रहेगी।
रानी लक्ष्मीबाई महिला एवं बाल सम्मान कोष नियमावली-2026 में क्या प्रावधान हैं?
इस नियमावली के तहत सामूहिक दुष्कर्म, तेजाब हमला, नाबालिग से दुष्कर्म और गर्भपात जैसे गंभीर अपराधों की पीड़ित महिलाओं को अपराध की प्रकृति के अनुसार ₹1 लाख से ₹15 लाख तक की तत्काल सामाजिक, आर्थिक और कानूनी सहायता उपलब्ध कराई जाएगी।
IIT कानपुर के नोएडा परिसर में डीप हब क्या होगा?
डीप हब एक नवाचार और स्टार्टअप केंद्र होगा जिसके निर्माण पर ₹281.03 करोड़ खर्च होंगे। इसे 24 महीने में पूरा करने का लक्ष्य है और चालू वित्त वर्ष में ₹100 करोड़ का बजट आवंटित किया जाएगा। इसमें केंद्र सरकार की कोई वित्तीय हिस्सेदारी नहीं होगी।
राष्ट्र प्रेस
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