विझिंजम पोर्ट से मंगलवार को शुरू होंगे पूर्ण एग्जिम संचालन, केरल को मिलेगा वैश्विक व्यापार का सीधा रास्ता

भारत के पहले गहरे पानी के कंटेनर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट, विझिंजम अंतरराष्ट्रीय बंदरगाह, पर 19 अगस्त 2025 (मंगलवार) से पूर्ण स्तरीय निर्यात-आयात (एग्जिम) संचालन औपचारिक रूप से आरंभ होने जा रहा है। यह कदम केरल को एक प्रमुख लॉजिस्टिक्स और विनिर्माण केंद्र के रूप में स्थापित करने की दिशा में ऐतिहासिक माना जा रहा है। मुख्यमंत्री वी.डी. सतीशन सुबह 10:45 बजे पहले निर्यात कंटेनर को हरी झंडी दिखाएंगे।

मुख्य घटनाक्रम

उद्घाटन समारोह में केंद्रीय पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहेंगे। अब तक मुख्यतः ट्रांसशिपमेंट हब के रूप में कार्यरत यह बंदरगाह अब एक पूर्ण वाणिज्यिक व्यापार प्रवेश द्वार में रूपांतरित हो जाएगा। बंदरगाह का संचालन अदाणी पोर्ट्स द्वारा किया जाता है।

परीक्षण संचालन के दौरान स्पेन के वालेंसिया भेजा गया पहला निर्यात कंटेनर इस बंदरगाह की क्षमता का प्रमाण पहले ही दे चुका है। गौरतलब है कि अब तक भारतीय निर्यातकों को कोलंबो, सिंगापुर या दुबई जैसे ट्रांसशिपमेंट हब के ज़रिए माल भेजना पड़ता था — विझिंजम से यह परनिर्भरता घटेगी।

भौगोलिक और रणनीतिक बढ़त

विझिंजम की 20 से 24 मीटर की प्राकृतिक गहराई इसे दुनिया के सबसे बड़े कंटेनर जहाजों को संभालने में सक्षम बनाती है। यह बंदरगाह अंतरराष्ट्रीय ईस्ट-वेस्ट शिपिंग कॉरिडोर से मात्र लगभग 10 समुद्री मील की दूरी पर स्थित है, जो इसे वैश्विक समुद्री व्यापार के लिए असाधारण रूप से रणनीतिक बनाता है। यह ऐसे समय में आया है जब भारत अपनी समुद्री लॉजिस्टिक्स क्षमता को वैश्विक प्रतिस्पर्धियों के समकक्ष लाने की कोशिश कर रहा है।

आम जनता और उद्योग पर असर

विशेषज्ञों के अनुसार, केरल के लघु एवं मध्यम उद्यमों (एसएमई) को इससे सर्वाधिक लाभ मिलने की उम्मीद है। कृषि उत्पाद, मसाले, काजू, समुद्री उत्पाद, हथकरघा और वस्त्र क्षेत्र के निर्यातकों के लिए अंतरराष्ट्रीय बाज़ारों तक सीधी पहुंच सुलभ होगी। साथ ही, वेयरहाउस, कोल्ड स्टोरेज, कंटेनर फ्रेट स्टेशन और लॉजिस्टिक्स पार्कों की मांग में वृद्धि से तिरुवनंतपुरम और आसपास के जिलों में व्यापक रोज़गार सृजन की संभावना है।

मिशन समुद्र: महत्वाकांक्षी विस्तार योजना

इस अवसर पर राज्य सरकार 'मिशन समुद्र' नामक परियोजना का भी शुभारंभ करेगी — एक बंदरगाह-आधारित औद्योगिक और लॉजिस्टिक्स विकास कार्यक्रम, जिसे 'पोर्ट सिटी' अवधारणा के तहत विकसित किया जाएगा। इस योजना के अंतर्गत विझिंजम मैरीटाइम इकोनॉमिक रीजन का विकास किया जाएगा, जिसमें 8 औद्योगिक क्लस्टर, 3 नए शहर और केरल की 600 किलोमीटर लंबी तटीय रेखा को आर्थिक गतिविधियों के केंद्र के रूप में जोड़ा जाएगा।

सरकार ने इस परियोजना के लिए ₹400 करोड़ का कैटेलिटिक फंड निर्धारित किया है, जो बंदरगाह कनेक्टिविटी, लॉजिस्टिक्स विकास, औद्योगिक क्लस्टर, नए शहरों के विकास, कार्यक्रम प्रबंधन और क्षमता निर्माण से जुड़ी 14 उप-योजनाओं पर व्यय होगी।

क्या होगा आगे

अधिकारियों के अनुसार, वर्ष 2031 तक यह पहल निजी निवेश के ज़रिए सार्वजनिक निवेश से 10 गुना से अधिक आर्थिक गतिविधि उत्पन्न कर सकती है। मज़बूत सड़क और रेल संपर्क के साथ विझिंजम आने वाले वर्षों में भारत के प्रमुख निर्यात केंद्रों में शामिल हो सकता है। केरल के लिए यह केवल एक बंदरगाह परियोजना नहीं, बल्कि राज्य की आर्थिक दिशा बदलने का ऐतिहासिक अवसर है।