योगी कैबिनेट ने 22 प्रस्ताव पारित किए: शिक्षकों को ₹5 लाख कैशलेस इलाज, गाय पालन पर 50% सब्सिडी
सारांश
योगी कैबिनेट की एक बैठक — 22 फैसले, कई मोर्चे। शिक्षकों को ₹5 लाख का कैशलेस कवच, किसानों को 50% सब्सिडी और ₹12,000 करोड़ के विदेशी निवेश की दस्तक — उत्तर प्रदेश सरकार ने कल्याण, कृषि और उद्योग तीनों दिशाओं में एक साथ कदम बढ़ाए।
मुख्य बातें
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में 27 अक्टूबर 2026 को हुई कैबिनेट बैठक में सभी 22 प्रस्ताव पारित हुए।
माध्यमिक और बेसिक शिक्षा के पात्र शिक्षकों व कर्मचारियों को ₹5 लाख तक कैशलेस चिकित्सा सुविधा मिलेगी।
गाय पालन पर 50% सब्सिडी; पशु बीमा प्रीमियम का 85% सरकार वहन करेगी; गरीब परिवारों को 100 मुर्गियों के चूजे मुफ्त ।
प्रदेश में पहली बार स्टेट लाइवस्टॉक मिशन का गठन; दुग्ध उत्पादन और नस्ल सुधार पर जोर।
हायर इलेक्ट्रॉनिक्स को ग्रेटर नोएडा में ₹12,000 करोड़ निवेश के लिए लेटर ऑफ कंफर्ट जारी।
इलाहाबाद हाईकोर्ट अधिकारियों के आवास निर्माण पर ₹543 करोड़ खर्च; मैनपुरी सैनिक स्कूल विस्तार के लिए 9.524 हेक्टेयर ज़मीन।
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में 27 अक्टूबर 2026 को लखनऊ में हुई कैबिनेट बैठक में पेश किए गए सभी 22 प्रस्तावों को हरी झंडी मिल गई। इन फैसलों में माध्यमिक और बेसिक शिक्षा के कर्मचारियों को ₹5 लाख तक कैशलेस चिकित्सा सुविधा, गाय पालन पर 50 फीसदी सब्सिडी और ग्रेटर नोएडा में ₹12,000 करोड़ के विदेशी निवेश को प्रोत्साहन शामिल हैं। यह बैठक उत्तर प्रदेश सरकार के कल्याण, कृषि और औद्योगिक एजेंडे को एक साथ आगे बढ़ाने का संकेत देती है।
शिक्षा कर्मचारियों को कैशलेस स्वास्थ्य सुरक्षा
कैबिनेट ने माध्यमिक शिक्षा के अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों, वित्तविहीन विद्यालयों और अशासकीय सहायता प्राप्त संस्कृत विद्यालयों के शिक्षणेत्तर कर्मचारियों सहित बेसिक शिक्षा से जुड़े पात्र कर्मचारियों को ₹5 लाख तक के कैशलेस इलाज की सुविधा देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। यह उन हज़ारों कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत है जो अब तक सरकारी स्वास्थ्य योजनाओं की परिधि से बाहर थे। गौरतलब है कि यह सुविधा नियमित सरकारी कर्मचारियों को पहले से मिलती रही है।
पशुपालन मिशन: सब्सिडी, बीमा और मुफ्त चूजे
पशुधन मंत्री धर्मपाल सिंह ने बताया कि उत्तर प्रदेश देश में सर्वाधिक पशुधन वाला राज्य होने के बावजूद कम उत्पादकता और अव्यवस्थित बाजार की चुनौतियों से जूझ रहा है। इसी को ध्यान में रखते हुए प्रदेश में पहली बार स्टेट लाइवस्टॉक मिशन का गठन किया गया है। इसके तहत गाय पालन पर 50 फीसदी तक सब्सिडी दी जाएगी, पशु बीमा प्रीमियम का 85 फीसदी सरकार वहन करेगी और शेष 15 फीसदी पशुपालक को देना होगा।
इसके अलावा गरीब परिवारों को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए 100 मुर्गियों के चूजे मुफ्त उपलब्ध कराने की योजना भी घोषित की गई। कृत्रिम गर्भाधान के ज़रिए उन्नत नस्ल के पशुओं की संख्या बढ़ाने और दूध उत्पादन में वृद्धि का लक्ष्य भी मिशन के दायरे में है।
जल परिवहन और उद्योग को बढ़ावा
कैबिनेट ने उत्तर प्रदेश अंतर्देशीय जलयान नियमावली को मंजूरी दी, जिसके तहत यांत्रिक और गैर-यांत्रिक नावों व स्टीमर का पंजीकरण होगा। परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह के अनुसार गैर-यांत्रिक नावों के लिए ₹50 पंजीकरण शुल्क प्रस्तावित है और यात्रियों तथा नाविकों दोनों का बीमा कराया जाएगा। सरकार की योजना गंगा, सरयू और घाघरा समेत 11 नदियों में जल परिवहन को व्यवस्थित करने की है। काशी से हल्दिया तक जलमार्ग पर यात्री सुविधा किट उपलब्ध कराने का भी प्रस्ताव है।
औद्योगिक मोर्चे पर हायर इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी को ग्रेटर नोएडा में ₹12,000 करोड़ के निवेश के लिए लेटर ऑफ कंफर्ट जारी किया गया। झांसी और ललितपुर में भंडारगृहों की क्षमता बढ़ाने के लिए भूमि आवंटन के प्रस्ताव भी पारित हुए।
स्टांप ड्यूटी सुधार और अन्य निर्णय
स्टांप एवं पंजीयन मंत्री रविंद्र जायसवाल ने बताया कि कंपनियों के विलय (मर्जर) और विभाजन (डी-मर्जर) की प्रक्रिया में स्पष्टता लाने के लिए स्टांप ड्यूटी से जुड़े प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। यह प्रस्ताव विधानसभा से पारित होने के बाद केंद्र सरकार के पास भेजा जाएगा। कैबिनेट ने मैनपुरी स्थित सैनिक स्कूल के विस्तार के लिए रक्षा मंत्रालय को 9.524 हेक्टेयर ज़मीन देने और इलाहाबाद हाईकोर्ट के प्रथम व द्वितीय श्रेणी अधिकारियों के लिए ₹543 करोड़ की लागत से आवास निर्माण के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी।
पंचायत मतदाता सूची में बदलाव
कैबिनेट ने उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम में संशोधन को मंजूरी दी। अब 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुका और संबंधित गांव में 6 महीने या अधिक से निवास कर रहा व्यक्ति पंचायत मतदाता सूची में शामिल होने के लिए पात्र होगा। यह संशोधन पात्रता प्रावधानों में लंबे समय से महसूस की जा रही अस्पष्टता को दूर करेगा। इन सभी निर्णयों के लागू होने से उत्तर प्रदेश में ग्रामीण अर्थव्यवस्था, स्वास्थ्य सेवाएं और कारोबारी माहौल तीनों पर एक साथ असर पड़ने की उम्मीद है।
संपादकीय दृष्टिकोण
000 करोड़ के हायर निवेश का लेटर ऑफ कंफर्ट उत्साहजनक है, पर ऐसे निवेश वादे और ज़मीनी रोज़गार सृजन के बीच खाई जांचना जरूरी है। शिक्षा कर्मचारियों को कैशलेस चिकित्सा देना एक ठोस कल्याणकारी कदम है, बशर्ते पात्रता की परिभाषा संकीर्ण न रखी जाए।
RashtraPress
27 अक्टूबर 2026
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
योगी कैबिनेट ने शिक्षकों के लिए क्या फैसला किया है?
कैबिनेट ने माध्यमिक और बेसिक शिक्षा के पात्र शिक्षकों व शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को ₹5 लाख तक कैशलेस चिकित्सा सुविधा देने का निर्णय लिया है। इसमें अशासकीय सहायता प्राप्त, वित्तविहीन और संस्कृत विद्यालयों के कर्मचारी भी शामिल हैं।
स्टेट लाइवस्टॉक मिशन क्या है और इससे किसानों को क्या फायदा होगा?
स्टेट लाइवस्टॉक मिशन उत्तर प्रदेश में पहली बार गठित एक समर्पित पशुधन विकास ढाँचा है। इसके तहत गाय पालन पर 50% सब्सिडी, पशु बीमा प्रीमियम पर 85% सरकारी सहायता और गरीब परिवारों को 100 मुर्गियों के चूजे मुफ्त दिए जाएंगे, जिससे ग्रामीण आय और रोज़गार दोनों बढ़ने की उम्मीद है।
हायर इलेक्ट्रॉनिक्स का ग्रेटर नोएडा में कितना निवेश प्रस्तावित है?
हायर इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी की ओर से ग्रेटर नोएडा में लगभग ₹12,000 करोड़ के निवेश की योजना है, जिसके लिए कैबिनेट ने लेटर ऑफ कंफर्ट जारी करने को मंजूरी दी। इससे औद्योगिक गतिविधियों और रोज़गार के नए अवसरों के सृजन की उम्मीद है।
UP अंतर्देशीय जलयान नियमावली में क्या प्रावधान हैं?
नई नियमावली के तहत यांत्रिक और गैर-यांत्रिक नावों का पंजीकरण होगा; गैर-यांत्रिक नावों के लिए ₹50 पंजीकरण शुल्क प्रस्तावित है। गंगा, सरयू और घाघरा समेत 11 नदियों में जल परिवहन को व्यवस्थित किया जाएगा और यात्रियों व नाविकों का बीमा अनिवार्य होगा।
पंचायत मतदाता सूची में क्या बदलाव हुआ है?
उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम में संशोधन के अनुसार अब 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुका और संबंधित गांव में 6 महीने या अधिक से सामान्य निवास कर रहा व्यक्ति पंचायत मतदाता सूची में शामिल होने के लिए पात्र माना जाएगा। यह संशोधन पात्रता संबंधी पुरानी अस्पष्टता को दूर करता है।
