योगी सरकार का डिजिटल जस्टिस प्लान: ICJS 2.0 से 1,982 थाने और 18 फॉरेंसिक लैब एक नेटवर्क पर
सारांश
उत्तर प्रदेश में योगी सरकार पुलिस थाने से अदालत तक की पूरी न्याय-श्रृंखला को एक डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म पर लाने की तैयारी में है। 1,982 थाने, 18 फॉरेंसिक लैब और 535 जेल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग यूनिट — यह सिर्फ तकनीकी अपग्रेड नहीं, बल्कि नए आपराधिक कानूनों के युग में न्यायिक गति की असली परीक्षा है।
मुख्य बातें
ICJS 2.0 और CCTNS के ज़रिये UP के 1,982 पुलिस थानों और 18 फॉरेंसिक प्रयोगशालाओं को एकीकृत डिजिटल नेटवर्क से जोड़ा जाएगा।
NCL रैंकिंग डैशबोर्ड पर UP का स्कोर 25 जून 2026 के 78.13 से बढ़कर 12 सितंबर 2026 को 85.99 अंक हो गया।
ई-फॉरेंसिक 2.0 के तहत जुलाई 2026 से अब तक 6,334 केस पंजीकृत, 535 मामलों की रिपोर्टिंग पूर्ण।
12 प्रयोगशालाओं के लिए 192 हाई-एंड डेस्कटॉप और NAS/क्लाउड स्टोरेज की माँग प्रस्तावित।
जेलों और न्यायालयों के बीच 535 वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग यूनिट की स्थापना पूर्ण।
इलाहाबाद हाईकोर्ट को NCL डैशबोर्ड का एक्सेस दिया गया; 60 व 90 दिन में जाँच पूरी करने की निगरानी के लिए अलग डैशबोर्ड विकसित।
उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार ने राज्य की पूरी आपराधिक न्याय प्रणाली को एकीकृत डिजिटल ढाँचे से जोड़ने का विस्तृत कार्ययोजना तैयार की है। इस योजना के तहत इंटर-ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम (ICJS 2.0) और क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम (CCTNS) के माध्यम से पुलिस थानों, फॉरेंसिक प्रयोगशालाओं, अभियोजन विभाग, कारागार और न्यायालयों को एक ही डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म पर लाया जाएगा। 5 नवंबर 2026 को सामने आई इस जानकारी के अनुसार, राज्य के 1,982 पुलिस थानों और 18 फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशालाओं में नेटवर्क कनेक्टिविटी सुदृढ़ करने की प्रक्रिया पहले से शुरू हो चुकी है।
नए आपराधिक कानूनों में UP की प्रगति
नए आपराधिक कानूनों (NCL) के क्रियान्वयन के लिए तैयार राष्ट्रीय डैशबोर्ड पर उत्तर प्रदेश का स्कोर 25 जून 2026 को 78.13 अंक था, जो 12 सितंबर 2026 तक बढ़कर 85.99 अंक हो गया — यानी लगभग ढाई महीने में 7.86 अंकों का सुधार। बीच में 20 जुलाई को 82.05, 19 अगस्त को 84.92 और 1 सितंबर को 85.47 अंक दर्ज किए गए, जो लगातार ऊर्ध्वगामी प्रवृत्ति को दर्शाते हैं।
डैशबोर्ड के विस्तृत आँकड़ों के अनुसार, नोटिफिकेशन जारी करने, मॉडल रूल्स लागू करने, ICJS इंटीग्रेशन और MEDLEAPR पोर्टल के क्रियान्वयन — इन चारों श्रेणियों में राज्य ने 10-10 में से पूरे 10 अंक प्राप्त किए हैं। नेशनल ऑटोमेटेड फिंगर प्रिंट आइडेंटिफिकेशन सिस्टम (NAFIS) और न्याय श्रुति में भी पूर्ण अंक — 5 में से 5 — मिले हैं। ई-साक्ष्य में 10 में से 6.57 और ई-समन में 10 में से 6.74 अंक हासिल किए गए हैं।
ई-फॉरेंसिक 2.0: जुलाई से अब तक 6,334 केस
जुलाई 2026 से लागू ई-फॉरेंसिक 2.0 प्रणाली के तहत अब तक 6,334 केस पंजीकृत हो चुके हैं और 535 मामलों की रिपोर्टिंग की जा चुकी है। इस प्रणाली में केस रजिस्ट्रेशन, आवंटन, रिपोर्ट तैयार करना और केस डिस्पैच — सभी प्रक्रियाएँ ऑनलाइन संपन्न होती हैं।
गौरतलब है कि फॉरेंसिक अवसंरचना को और सुदृढ़ करने के लिए राज्य की 12 प्रयोगशालाओं के 8-8 अनुभागों हेतु कुल 192 हाई-एंड डेस्कटॉप की माँग प्रस्तावित की गई है। इसके साथ ही संवेदनशील डिजिटल साक्ष्य सुरक्षित रखने के लिए नेटवर्क अटैच्ड स्टोरेज (NAS) या क्लाउड स्टोरेज की व्यवस्था की आवश्यकता भी रेखांकित की गई है।
थानों और लैब के बीच डेटा का सुगम प्रवाह
CCTNS के माध्यम से थानों से फॉरेंसिक प्रयोगशालाओं तक केस-संबंधी सूचनाओं के सुव्यवस्थित आदान-प्रदान के लिए क्यूआर कोड जनरेशन और डेटा एंट्री प्रणाली को उन्नत किया जा रहा है। नेटवर्क अवसंरचना के लिए SD-WAN आधारित नेटवर्क व्यवस्था अपनाई जाएगी। पुलिस विभाग के लिए डेस्कटॉप, UPS, टैबलेट, मल्टीफंक्शन प्रिंटर, वेबकैम और क्यूआर कोड रीडर सहित आवश्यक उपकरणों की खरीद की प्रक्रिया चल रही है।
यह ऐसे समय में आया है जब केंद्र सरकार के नए आपराधिक कानून — भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) और भारतीय साक्ष्य अधिनियम — राज्यों में लागू हो रहे हैं और डिजिटल साक्ष्य की स्वीकार्यता पहले से कहीं अधिक महत्त्वपूर्ण हो गई है।
कारागारों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का विस्तार
कारागार विभाग को भी इस डिजिटल ढाँचे से जोड़ा जा रहा है। जेलों में डेस्कटॉप, बायोमेट्रिक अटेंडेंस डिवाइस, स्कैनर और वेबकैम उपलब्ध कराने की प्रक्रिया जारी है। विशेष रूप से 535 वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग यूनिट की खरीद के बाद उनकी आपूर्ति और स्थापना पूर्ण कर ली गई है, जिससे जेलों और न्यायालयों के बीच वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा और मज़बूत होगी। इसके अतिरिक्त, इलाहाबाद हाईकोर्ट को NCL डैशबोर्ड का एक्सेस उपलब्ध कराया गया है, ताकि न्यायालय स्तर पर भी अनुपालन की निगरानी हो सके।
ई-साक्ष्य मॉनिटरिंग और 60 व 90 दिनों में जाँच पूरी करने की अनुपालना के लिए अलग डैशबोर्ड विकसित किया गया है, जिसकी प्रत्येक माह क्राइम मीटिंग में समीक्षा की जाती है। आने वाले महीनों में इस एकीकृत व्यवस्था के पूर्ण संचालन से न्यायिक विलंब में उल्लेखनीय कमी की उम्मीद जताई जा रही है।
संपादकीय दृष्टिकोण
लेकिन असली कसौटी वह होगी जब ये डैशबोर्ड अंक ज़मीनी स्तर पर सुनवाई की गति और दोषसिद्धि दर में बदलें। ई-साक्ष्य और ई-समन में 10 में से क्रमशः 6.57 और 6.74 अंक बताते हैं कि सबसे ज़रूरी कड़ियाँ अभी भी अधूरी हैं — और यही वे बिंदु हैं जहाँ वास्तविक न्यायिक विलंब होता है। 1,982 थानों में कनेक्टिविटी की खरीद-प्रक्रिया 'आगे बढ़ाई गई' है, 'पूरी' नहीं — यह अंतर मायने रखता है। बिना नियमित सार्वजनिक ऑडिट के, यह विशाल डिजिटल ढाँचा भी उन सरकारी आईटी परियोजनाओं की राह पर जा सकता है जो कागज़ पर पूर्ण दिखती हैं, पर क्रियान्वयन में लड़खड़ाती हैं।
RashtraPress
5 नवंबर 2026
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
ICJS 2.0 क्या है और UP में इसका क्या उद्देश्य है?
ICJS 2.0 यानी इंटर-ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम एक केंद्रीय डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म है जो पुलिस, फॉरेंसिक प्रयोगशालाओं, अभियोजन, कारागार और न्यायालयों को एक नेटवर्क पर लाता है। UP में इसका लक्ष्य 1,982 थानों और 18 फॉरेंसिक लैब को जोड़कर अपराध जाँच से न्यायिक फैसले तक की प्रक्रिया को तेज़ और पारदर्शी बनाना है।
UP का NCL डैशबोर्ड स्कोर क्या है और यह क्यों महत्त्वपूर्ण है?
12 सितंबर 2026 को UP का NCL रैंकिंग डैशबोर्ड स्कोर 85.99 अंक है, जो 25 जून 2026 के 78.13 अंक से 7.86 अंक अधिक है। यह स्कोर नए आपराधिक कानूनों के क्रियान्वयन की राष्ट्रीय तुलनात्मक निगरानी करता है और राज्यों की डिजिटल न्याय तैयारी को मापता है।
ई-फॉरेंसिक 2.0 कब शुरू हुआ और अब तक कितने केस आए हैं?
ई-फॉरेंसिक 2.0 जुलाई 2026 से UP में लागू किया गया है। अब तक इस प्रणाली के तहत 6,334 केस पंजीकृत हो चुके हैं और 535 मामलों की रिपोर्टिंग पूरी की जा चुकी है। इसमें केस रजिस्ट्रेशन से लेकर रिपोर्ट डिस्पैच तक सभी कार्य ऑनलाइन होते हैं।
जेलों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की व्यवस्था का क्या हाल है?
UP के कारागार विभाग में 535 वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग यूनिट की खरीद के बाद उनकी आपूर्ति और स्थापना की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। इससे जेलों और न्यायालयों के बीच सुनवाई के लिए कैदियों को भौतिक रूप से अदालत लाने की ज़रूरत कम होगी और समय की बचत होगी।
इलाहाबाद हाईकोर्ट की इस डिजिटल व्यवस्था में क्या भूमिका है?
इलाहाबाद हाईकोर्ट को NCL डैशबोर्ड का सीधा एक्सेस दिया गया है, ताकि न्यायालय स्तर पर नए आपराधिक कानूनों के अनुपालन की स्वतंत्र निगरानी हो सके। इसके अलावा 60 और 90 दिनों में जाँच पूरी करने की समय-सीमा के अनुपालन के लिए एक अलग ई-साक्ष्य मॉनिटरिंग डैशबोर्ड भी विकसित किया गया है।
