सरकारी नौकरी घोटाला: वाईएसआरसीपी ने जन सेना कार्यालय की सीबीआई-ईडी जांच की मांग की, पवन कल्याण पर सवाल
सारांश
मुख्य बातें
वाईएसआर कांग्रेस पार्टी (वाईएसआरसीपी) ने 19 नवंबर 2026 को आंध्र प्रदेश के ताडेपल्ली में मांग की कि जन सेना पार्टी के केंद्रीय कार्यालय से कथित तौर पर संचालित सरकारी नौकरी घोटाले की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) से कराई जाए। पार्टी के प्रवक्ता यानमला नागार्जुन यादव ने आरोप लगाया कि इस घोटाले में फर्जी नियुक्ति पत्रों और सरकारी अधिकारियों के डिजिटल हस्ताक्षरों का दुरुपयोग कर 36 बेरोजगार युवाओं से ₹7 करोड़ की ठगी की गई।
घोटाले की रूपरेखा
नागार्जुन यादव ने वाईएसआरसीपी के केंद्रीय कार्यालय में पत्रकारों से बात करते हुए बताया कि आरोपियों ने फर्जी नियुक्ति पत्रों के साथ-साथ सरकारी प्रतीकों और आईएएस तथा आईपीएस अधिकारियों के डिजिटल हस्ताक्षरों का इस्तेमाल किया। उन्होंने आशंका जताई कि इस घोटाले का वास्तविक दायरा ₹700 करोड़ से भी अधिक हो सकता है।
उन्होंने राज्य सरकार की एसआईटी या सीआईडी के बजाय केंद्रीय एजेंसियों से जांच की मांग रखी, यह तर्क देते हुए कि मामले की जटिलता और कथित राजनीतिक संलिप्तता को देखते हुए स्वतंत्र जांच ज़रूरी है।
पवन कल्याण की चुप्पी पर सवाल
वाईएसआरसीपी प्रवक्ता ने बताया कि 11 नवंबर को यह घोटाला सामने आने के बाद से उपमुख्यमंत्री और जन सेना पार्टी के अध्यक्ष पवन कल्याण पूरी तरह चुप हैं। नागार्जुन यादव ने कहा कि जन सेना नेता कोटा रुक्मिणी ने सोशल मीडिया के माध्यम से और पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष कल्याणम शिव श्रीनिवास (जिन्हें केके के नाम से जाना जाता है) ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए प्रतिक्रिया दी, लेकिन पवन कल्याण की ओर से कोई स्पष्टीकरण नहीं आया। उन्होंने माँग की कि रुक्मिणी सबसे पहले यह बताएं कि ₹7 करोड़ कहाँ गए।
पार्टी के भीतर कलह के संकेत
नागार्जुन यादव ने कहा कि केके के 'कटप्पा' (धोखेबाज) वाले बयान से जन सेना के भीतर की अंदरूनी दरार सार्वजनिक हो गई है। उन्होंने सवाल उठाया कि केके का इशारा क्या नागाबाबू, नादेन्द्ला मनोहर या हरिप्रसाद की ओर था। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि रुक्मिणी की कंपनी में एचआर की भूमिका निभाने वाली धरणी — जो एक निम्न-मध्यम वर्गीय महिला हैं — को कथित तौर पर बलि का बकरा बनाया गया और तीन दिनों तक पुलिस द्वारा प्रताड़ित किया गया।
वित्तीय लेनदेन और एपीपीएससी पर सवाल
नागार्जुन यादव ने बताया कि केके द्वारा जारी बैंक रसीदों के अनुसार, लंदन स्थित रुक्मिणी की कंपनी 'कायरन' में ₹10-10 लाख के कई ट्रांजेक्शन हुए। उन्होंने माँग की कि जन सेना कार्यालय की सीसीटीवी फुटेज तुरंत जब्त की जाए और इन दावों की जांच हो कि इस धन का उपयोग पार्टी कार्यालय और पवन कल्याण से जुड़ी फिल्मों के लिए किया गया था।
उन्होंने आंध्र प्रदेश लोक सेवा आयोग (एपीपीएससी) के डेटाबेस में कथित छेड़छाड़ के बारे में धरणी के बयान की भी जांच की माँग की। साथ ही, यह सवाल उठाया कि वन विभाग के 780 पदों की भर्ती प्रक्रिया अचानक और बिना किसी स्पष्ट कारण के क्यों रुक गई, और क्या यह इसी घोटाले से जुड़ी है।
आगे क्या
फिलहाल राज्य सरकार की जांच एजेंसियाँ इस मामले की पड़ताल कर रही हैं, लेकिन वाईएसआरसीपी का आग्रह है कि केंद्रीय एजेंसियाँ इसे अपने हाथ में लें। विपक्षी दल की इस माँग से आंध्र प्रदेश की राजनीति में तनाव और गहरा होने की संभावना है, और पवन कल्याण पर सार्वजनिक रूप से जवाब देने का दबाव बढ़ता जा रहा है।