19 नवंबर 2026
LIVE
Get it on Google Play Download on the App Store

सरकारी नौकरी घोटाला: वाईएसआरसीपी ने जन सेना कार्यालय की सीबीआई-ईडी जांच की मांग की, पवन कल्याण पर सवाल

शेयर करें:
ऑडियो वॉइस लोड हो रही है…
सरकारी नौकरी घोटाला: वाईएसआरसीपी ने जन सेना कार्यालय की सीबीआई-ईडी जांच की मांग की, पवन कल्याण पर सवाल

सारांश

वाईएसआरसीपी का आरोप — जन सेना कार्यालय से फर्जी नियुक्ति पत्रों के जरिए 36 युवाओं से ₹7 करोड़ की ठगी, असली दायरा ₹700 करोड़ से अधिक। पवन कल्याण की चुप्पी और लंदन स्थित कंपनी 'कायरन' में संदिग्ध लेनदेन ने आंध्र की राजनीति में भूचाल ला दिया है।

मुख्य बातें

वाईएसआरसीपी ने जन सेना पार्टी के केंद्रीय कार्यालय से जुड़े नौकरी घोटाले में सीबीआई और ईडी जांच की मांग की।
36 बेरोजगार युवाओं से फर्जी नियुक्ति पत्रों के जरिए कथित तौर पर ₹7 करोड़ ठगे गए; घोटाले का दायरा ₹700 करोड़ से अधिक होने की आशंका।
उपमुख्यमंत्री पवन कल्याण 11 नवंबर से घोटाला सामने आने के बाद से चुप हैं।
लंदन स्थित कंपनी 'कायरन' में ₹10-10 लाख के संदिग्ध ट्रांजेक्शन; जन सेना कार्यालय की सीसीटीवी फुटेज जब्त करने की मांग।
वन विभाग के 780 पदों की भर्ती अचानक रुकने और एपीपीएससी डेटाबेस में कथित छेड़छाड़ की भी जांच की मांग।

वाईएसआर कांग्रेस पार्टी (वाईएसआरसीपी) ने 19 नवंबर 2026 को आंध्र प्रदेश के ताडेपल्ली में मांग की कि जन सेना पार्टी के केंद्रीय कार्यालय से कथित तौर पर संचालित सरकारी नौकरी घोटाले की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) से कराई जाए। पार्टी के प्रवक्ता यानमला नागार्जुन यादव ने आरोप लगाया कि इस घोटाले में फर्जी नियुक्ति पत्रों और सरकारी अधिकारियों के डिजिटल हस्ताक्षरों का दुरुपयोग कर 36 बेरोजगार युवाओं से ₹7 करोड़ की ठगी की गई।

घोटाले की रूपरेखा

नागार्जुन यादव ने वाईएसआरसीपी के केंद्रीय कार्यालय में पत्रकारों से बात करते हुए बताया कि आरोपियों ने फर्जी नियुक्ति पत्रों के साथ-साथ सरकारी प्रतीकों और आईएएस तथा आईपीएस अधिकारियों के डिजिटल हस्ताक्षरों का इस्तेमाल किया। उन्होंने आशंका जताई कि इस घोटाले का वास्तविक दायरा ₹700 करोड़ से भी अधिक हो सकता है।

उन्होंने राज्य सरकार की एसआईटी या सीआईडी के बजाय केंद्रीय एजेंसियों से जांच की मांग रखी, यह तर्क देते हुए कि मामले की जटिलता और कथित राजनीतिक संलिप्तता को देखते हुए स्वतंत्र जांच ज़रूरी है।

पवन कल्याण की चुप्पी पर सवाल

वाईएसआरसीपी प्रवक्ता ने बताया कि 11 नवंबर को यह घोटाला सामने आने के बाद से उपमुख्यमंत्री और जन सेना पार्टी के अध्यक्ष पवन कल्याण पूरी तरह चुप हैं। नागार्जुन यादव ने कहा कि जन सेना नेता कोटा रुक्मिणी ने सोशल मीडिया के माध्यम से और पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष कल्याणम शिव श्रीनिवास (जिन्हें केके के नाम से जाना जाता है) ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए प्रतिक्रिया दी, लेकिन पवन कल्याण की ओर से कोई स्पष्टीकरण नहीं आया। उन्होंने माँग की कि रुक्मिणी सबसे पहले यह बताएं कि ₹7 करोड़ कहाँ गए।

पार्टी के भीतर कलह के संकेत

नागार्जुन यादव ने कहा कि केके के 'कटप्पा' (धोखेबाज) वाले बयान से जन सेना के भीतर की अंदरूनी दरार सार्वजनिक हो गई है। उन्होंने सवाल उठाया कि केके का इशारा क्या नागाबाबू, नादेन्द्ला मनोहर या हरिप्रसाद की ओर था। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि रुक्मिणी की कंपनी में एचआर की भूमिका निभाने वाली धरणी — जो एक निम्न-मध्यम वर्गीय महिला हैं — को कथित तौर पर बलि का बकरा बनाया गया और तीन दिनों तक पुलिस द्वारा प्रताड़ित किया गया।

वित्तीय लेनदेन और एपीपीएससी पर सवाल

नागार्जुन यादव ने बताया कि केके द्वारा जारी बैंक रसीदों के अनुसार, लंदन स्थित रुक्मिणी की कंपनी 'कायरन' में ₹10-10 लाख के कई ट्रांजेक्शन हुए। उन्होंने माँग की कि जन सेना कार्यालय की सीसीटीवी फुटेज तुरंत जब्त की जाए और इन दावों की जांच हो कि इस धन का उपयोग पार्टी कार्यालय और पवन कल्याण से जुड़ी फिल्मों के लिए किया गया था।

उन्होंने आंध्र प्रदेश लोक सेवा आयोग (एपीपीएससी) के डेटाबेस में कथित छेड़छाड़ के बारे में धरणी के बयान की भी जांच की माँग की। साथ ही, यह सवाल उठाया कि वन विभाग के 780 पदों की भर्ती प्रक्रिया अचानक और बिना किसी स्पष्ट कारण के क्यों रुक गई, और क्या यह इसी घोटाले से जुड़ी है।

आगे क्या

फिलहाल राज्य सरकार की जांच एजेंसियाँ इस मामले की पड़ताल कर रही हैं, लेकिन वाईएसआरसीपी का आग्रह है कि केंद्रीय एजेंसियाँ इसे अपने हाथ में लें। विपक्षी दल की इस माँग से आंध्र प्रदेश की राजनीति में तनाव और गहरा होने की संभावना है, और पवन कल्याण पर सार्वजनिक रूप से जवाब देने का दबाव बढ़ता जा रहा है।

संपादकीय दृष्टिकोण

सरकारी डेटाबेस में कथित छेड़छाड़ और एक उपमुख्यमंत्री की रहस्यमय चुप्पी शामिल है, जो मिलकर एक गंभीर जवाबदेही का सवाल खड़ा करते हैं। असल परीक्षण यह है कि क्या राज्य सरकार की जांच एजेंसियाँ — जो उसी गठबंधन के अधीन हैं जिसमें जन सेना शामिल है — निष्पक्ष तरीके से जाँच कर सकती हैं। वन विभाग की 780-पद भर्ती का अचानक रुकना और एपीपीएससी डेटाबेस छेड़छाड़ के आरोप, अगर सही साबित हुए, तो यह मामला व्यक्तिगत ठगी से बड़े संस्थागत भ्रष्टाचार की ओर जाता दिखता है।
RashtraPress
19 नवंबर 2026

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

जन सेना कार्यालय से जुड़ा नौकरी घोटाला क्या है?
यह कथित घोटाला 11 नवंबर 2026 को सामने आया, जिसमें आरोप है कि जन सेना पार्टी के केंद्रीय कार्यालय से जुड़े लोगों ने फर्जी नियुक्ति पत्रों, सरकारी प्रतीकों और आईएएस-आईपीएस अधिकारियों के डिजिटल हस्ताक्षरों का इस्तेमाल कर 36 बेरोजगार युवाओं से ₹7 करोड़ वसूले। वाईएसआरसीपी का दावा है कि असली दायरा ₹700 करोड़ से भी अधिक हो सकता है।
वाईएसआरसीपी ने सीबीआई जांच की मांग क्यों की?
वाईएसआरसीपी का तर्क है कि मामले में जन सेना पार्टी की नेता और लंदन स्थित कंपनी के कथित संदिग्ध लेनदेन शामिल हैं, इसलिए राज्य की एसआईटी या सीआईडी निष्पक्ष जांच नहीं कर सकती। पार्टी ने सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) से स्वतंत्र जांच की माँग की है।
इस मामले में पवन कल्याण की क्या भूमिका बताई जा रही है?
वाईएसआरसीपी ने उपमुख्यमंत्री और जन सेना अध्यक्ष पवन कल्याण पर 11 नवंबर से चुप रहने का आरोप लगाया है। पार्टी ने माँग की है कि वे आंध्र प्रदेश की जनता को जवाब दें, और जन सेना कार्यालय की सीसीटीवी फुटेज जब्त कर यह जांचा जाए कि ठगी का पैसा पार्टी कार्यालय या उनसे जुड़ी फिल्मों के लिए तो इस्तेमाल नहीं हुआ।
लंदन की कंपनी 'कायरन' का इस घोटाले से क्या संबंध बताया गया है?
वाईएसआरसीपी प्रवक्ता के अनुसार, केके द्वारा जारी बैंक रसीदों से पता चलता है कि लंदन स्थित जन सेना नेता कोटा रुक्मिणी की कंपनी 'कायरन' में ₹10-10 लाख के कई ट्रांजेक्शन किए गए। इन ट्रांजेक्शन की ईडी जांच और जन सेना कार्यालय की सीसीटीवी फुटेज जब्त करने की मांग की गई है।
एपीपीएससी और वन विभाग भर्ती का इस मामले से क्या संबंध है?
वाईएसआरसीपी ने माँग की है कि धरणी के उस बयान की जांच हो जिसमें उसने एपीपीएससी डेटाबेस में छेड़छाड़ का आरोप लगाया। साथ ही, वन विभाग के 780 पदों की भर्ती प्रक्रिया के अचानक और बिना स्पष्ट कारण के रुकने को भी इसी घोटाले से जोड़कर जांच की मांग की गई है।
राष्ट्र प्रेस
सिलसिला

जुड़े बिंदु

इस ख़बर के पीछे की कड़ियाँ — सबसे नई पहले।

8 बिंदु
  1. नवीनतम 3 सप्ताह पहले
  2. 1 महीना पहले
  3. 2 महीने पहले
  4. 2 महीने पहले
  5. 3 महीने पहले
  6. 3 महीने पहले
  7. 3 महीने पहले
  8. 4 महीने पहले