अभिषेक बनर्जी के कैमेक स्ट्रीट ऑफिस में अग्निसुरक्षा खामियाँ, दमकल विभाग ने NOC रोकी
सारांश
मुख्य बातें
कोलकाता में तृणमूल कांग्रेस (TMC) सांसद अभिषेक बनर्जी के कैमेक स्ट्रीट स्थित कार्यालय परिसर में 19 नवंबर 2026 को हुए संयुक्त निरीक्षण में अग्निशमन प्रणाली में गंभीर खामियाँ सामने आई हैं। अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवा विभाग के अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि जब तक ये कमियाँ दूर नहीं होतीं, तब तक 'नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट' (NOC) जारी नहीं किया जाएगा। यह निरीक्षण कलकत्ता उच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुपालन में किया गया।
निरीक्षण का घटनाक्रम
गुरुवार दोपहर दमकल विभाग और शेक्सपियर सरणी पुलिस स्टेशन की संयुक्त टीम ने परिसर का दौरा किया। यह दूसरा निरीक्षण था — मंगलवार को कोर्ट के आदेश के बाद विभाग ने पहले नोटिस जारी किया, जिसमें निरीक्षण की तारीख और समय स्पष्ट रूप से उल्लिखित था। गौरतलब है कि कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पहले ही यह निर्देश दिया था कि किसी भी दोबारा निरीक्षण से पूर्व नोटिस देना अनिवार्य है।
दमकल विभाग का बयान
निरीक्षण के बाद अग्निशमन विभाग के एक अधिकारी ने बताया, 'फायर फाइटिंग सिस्टम में कुछ कमियाँ थीं। उन्होंने कुछ समय माँगा है। अगर सब कुछ ठीक नहीं होता है, तो हम NOC नहीं देंगे। कितना समय दिया जाएगा, यह कोर्ट तय करेगा। हमें जो भी जानकारी देनी होगी, हम कोर्ट को देंगे।' अधिकारी ने यह भी स्पष्ट किया कि सभी जानकारी न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की जाएगी।
मामले की पृष्ठभूमि
आरोप था कि कैमेक स्ट्रीट की जिस इमारत में अभिषेक बनर्जी का कार्यालय संचालित होता है, वहाँ के तल पर अग्नि सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम नहीं हैं। इस शिकायत के आधार पर कार्यालय खाली कराने की प्रक्रिया शुरू की गई थी। सूत्रों के अनुसार, इमारत के मालिक ने भी कार्यालय खाली करने को कहा है।
न्यायालय की भूमिका
तृणमूल कांग्रेस ने दमकल विभाग के आदेश को चुनौती देते हुए कलकत्ता उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। न्यायमूर्ति कृष्ण राव की बेंच ने इस मामले की सुनवाई की और स्पष्ट किया कि किसी भी भावी निरीक्षण से पहले नोटिस में तारीख और समय का उल्लेख अनिवार्य होगा। अब विभाग को अपनी रिपोर्ट न्यायालय के समक्ष रखनी होगी, और NOC देने या न देने का अंतिम समय-सीमा भी न्यायालय निर्धारित करेगा।
आगे क्या होगा
दमकल विभाग द्वारा चिह्नित कमियों को दूर करने के लिए संबंधित पक्षों ने समय माँगा है। अब यह मामला न्यायालय की निगरानी में है, और अगली सुनवाई में विभाग की रिपोर्ट निर्णायक भूमिका निभाएगी। यह ऐसे समय में सामने आया है जब TMC के वरिष्ठ नेताओं और पार्टी संगठन से जुड़े कई प्रशासनिक विवाद लगातार सुर्खियों में हैं।