भारतीय फायरिंग रेंज में पहली बार जापानी सेना का लाइव फायरिंग अभ्यास, राजनाथ-कोइजुमी वार्ता में बड़ा फैसला
सारांश
मुख्य बातें
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और जापान के रक्षा मंत्री शिंजीरो कोइजुमी के बीच 19 नवंबर 2026 को टोक्यो में हुई द्विपक्षीय रक्षा वार्ता में एक ऐतिहासिक निर्णय लिया गया — जापान के आत्मरक्षा बलों को पहली बार भारत की फायरिंग रेंज में वास्तविक हथियारों के साथ सैन्य अभ्यास करने की अनुमति दी जाएगी। इस अभ्यास में सतह से जहाज पर मार करने वाली मिसाइलों से जुड़े परीक्षण भी शामिल होंगे, जो भारत-जापान रक्षा साझेदारी की गहराती परिपक्वता का स्पष्ट संकेत है।
आशय पत्र पर हस्ताक्षर: क्या है व्यवस्था
दोनों रक्षा मंत्रियों ने भारत की फायरिंग रेंज के उपयोग को लेकर आशय पत्र (LOI) पर हस्ताक्षर का स्वागत किया। यह पहली बार है जब जापान के आत्मरक्षा बलों को किसी विदेशी देश की फायरिंग रेंज में इस स्तर के लाइव-फायर अभ्यास की अनुमति मिलेगी। दोनों मंत्रियों ने इस व्यवस्था को शीघ्र लागू करने के लिए संबंधित रक्षा अधिकारियों के बीच समन्वय तेज करने पर सहमति जताई।
समुद्री सुरक्षा और नौसैनिक सहयोग
दोनों देशों ने अगस्त 2026 में हुए समुद्री सुरक्षा सहयोग समझौते के तहत हुई प्रगति का स्वागत किया। संयुक्त सचिव एवं महानिदेशक स्तर पर गठित कार्य समूह अब समुद्री बारूदी सुरंगों से निपटने की क्षमता विकसित करने और नौसैनिक जहाजों के निर्माण एवं डिज़ाइन में संयुक्त विकास की संभावनाएँ तलाशने पर काम करेगा। इसके अलावा, जापान की समुद्री आत्मरक्षा सेना और भारतीय नौसेना के बीच सूचना-आदान-प्रदान को और सुदृढ़ करने पर भी सहमति बनी।
मालाबार-2026 और जाइमेक्स-26 अभ्यास
दोनों रक्षा मंत्रियों ने संयुक्त सैन्य अभ्यासों में बढ़ते सहयोग का उल्लेख किया। इसी महीने जापान में भारत, जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया की भागीदारी वाला बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास मालाबार-2026 और द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास जाइमेक्स-26 आयोजित किए गए। गौरतलब है कि ये अभ्यास हिंद-प्रशांत क्षेत्र में बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव के बीच हो रहे हैं, और इनकी रणनीतिक अहमियत इसलिए भी बढ़ जाती है।
मिसाइल तकनीक और DRDO-ATLA सहयोग
तकनीकी रक्षा सहयोग के तहत भारत के रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRDO) और जापान की ATLA (Acquisition, Technology & Logistics Agency) के बीच अत्याधुनिक मिसाइलों और रक्षा तकनीकों में अनुसंधान एवं विकास सहयोग को मूर्त रूप देने पर सहमति बनी। साथ ही, यूनिकॉर्न से संबंधित प्रबंधों को शीघ्र अंतिम रूप देने और फरवरी 2027 तक भारत की ओर से आवश्यकता की स्वीकृति (AON) प्रदान किए जाने की अपेक्षा जताई गई।
हिंद-प्रशांत में शांति की प्रतिबद्धता
वार्ता में दोनों मंत्रियों ने हिंद-प्रशांत क्षेत्र में तेज़ी से जटिल होते सुरक्षा परिवेश पर गहन विचार-विमर्श किया। उन्होंने द्विपक्षीय के साथ-साथ त्रिपक्षीय एवं अन्य बहुपक्षीय रक्षा साझेदारियों को आगे बढ़ाने और क्षेत्र में शांति, स्थिरता तथा समृद्धि के लिए व्यावहारिक सहयोग मजबूत करने का संकल्प दोहराया। यह बैठक ऐसे समय में हुई है जब हिंद-प्रशांत में चीन की सक्रियता को लेकर क्वाड देशों के बीच रणनीतिक समन्वय लगातार गहरा हो रहा है।