भारत-जापान 2+2 बैठक: लाइव-फायर मिसाइल अभ्यास के लिए LOI पर हस्ताक्षर, रक्षा सहयोग में नया अध्याय
सारांश
मुख्य बातें
भारत और जापान ने 19 नवंबर 2026 को टोक्यो में आयोजित चौथी 2+2 विदेश एवं रक्षा मंत्रीस्तरीय बैठक में रक्षा एवं सुरक्षा सहयोग को एक नए स्तर पर ले जाने की सहमति जताई। दोनों देशों ने भारत में जापान की सेल्फ डिफेंस फोर्सेज के लाइव-फायर प्रशिक्षण और सतह से जहाज पर मार करने वाली मिसाइलों से जुड़े संयुक्त अभ्यास के लिए लेटर ऑफ इंटेंट (LOI) पर हस्ताक्षर किए। यह भारत-जापान रक्षा संबंधों में अब तक का सबसे ठोस परिचालन कदम माना जा रहा है।
बैठक में कौन-कौन शामिल हुए
इस उच्चस्तरीय बैठक में भारत की ओर से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर शामिल हुए। जापान का प्रतिनिधित्व विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी और रक्षा मंत्री शिंजिरो कोइजुमी ने किया। बैठक के बाद जारी संयुक्त बयान में दोनों देशों ने मौजूदा जटिल वैश्विक परिस्थितियों में रणनीतिक साझेदारी और आपसी विश्वास को प्रगाढ़ बनाने की प्रतिबद्धता दोहराई।
मुख्य रक्षा और सैन्य सहमतियाँ
संयुक्त बयान के अनुसार, दोनों देशों ने सैन्य अभ्यासों का दायरा बढ़ाने, उनमें मानवरहित प्रणालियों को शामिल करने और कम समय के नोटिस पर द्विपक्षीय व बहुपक्षीय अभ्यास आयोजित करने पर सहमति जताई। भारत में जापानी लड़ाकू विमानों की पहली यात्रा और 'वीर गार्जियन 26' वायुसेना अभ्यास को महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया गया। रक्षा उद्योग में सहयोग के लिए 'डिजाइन विद जापान, मेक इन इंडिया' के तहत संयुक्त विकास और उत्पादन को आगे बढ़ाने पर भी सहमति बनी।
समुद्री, साइबर और आर्थिक सुरक्षा
समुद्री सुरक्षा के क्षेत्र में भारतीय नौसेना और जापान की समुद्री आत्मरक्षा बल के बीच सहयोग विस्तार का निर्णय लिया गया। इसमें समुद्री क्षेत्र की निगरानी, सूचना साझाकरण, खोज एवं बचाव अभियान और आपदा राहत शामिल हैं। दोनों देशों ने समुद्री बारूदी सुरंगों से निपटने की क्षमता बढ़ाने और नौसैनिक जहाजों के संयुक्त विकास की संभावनाएँ तलाशने पर भी सहमति जताई। साइबर सुरक्षा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), अंतरिक्ष और डिजिटल कनेक्टिविटी में सहयोग के साथ-साथ सेमीकंडक्टर, महत्वपूर्ण खनिज, स्वच्छ ऊर्जा और दवा उद्योग जैसे रणनीतिक क्षेत्रों में संयुक्त परियोजनाओं को बढ़ावा देने पर भी सहमति बनी।
आतंकवाद और वैश्विक व्यवस्था पर साझा रुख
दोनों देशों ने अलकायदा, ISIS, लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद जैसे संयुक्त राष्ट्र की सूची में शामिल आतंकवादी संगठनों के खिलाफ ठोस कार्रवाई की अपील की और आतंकवाद के वित्तपोषण पर रोक लगाने की ज़रूरत रेखांकित की। साथ ही संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) में सुधार और स्थायी व अस्थायी दोनों श्रेणियों में विस्तार का समर्थन करते हुए एक-दूसरे की स्थायी सदस्यता की दावेदारी को समर्थन देने की प्रतिबद्धता दोहराई। यह ऐसे समय में आया है जब हिंद-प्रशांत क्षेत्र में तनाव के बीच भारत और जापान दोनों अपने सामरिक संबंधों को एक नई धुरी देने में जुटे हैं।
2027 में 75 वर्ष और आगे की राह
संयुक्त बयान में उल्लेख किया गया कि वर्ष 2027 में दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना के 75 वर्ष पूरे होंगे और इस वर्ष को 'भारत-जापान साझा क्षितिज वर्ष' के रूप में मनाया जाएगा। अगली 2+2 मंत्रीस्तरीय बैठक आपसी सहमति से भारत में आयोजित करने का निर्णय लिया गया। गौरतलब है कि यह चौथी 2+2 बैठक दोनों देशों के बीच संस्थागत रक्षा संवाद की परिपक्वता को दर्शाती है और द्विपक्षीय संबंधों को परिचालन सहयोग की दिशा में ठोस रूप से आगे ले जाती है।