17 नवंबर 2026
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बजट 2027-28: एसोचैम ने रोबोटिक्स PLI और R&D टैक्स प्रोत्साहन बहाली की माँग की

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बजट 2027-28: एसोचैम ने रोबोटिक्स PLI और R&D टैक्स प्रोत्साहन बहाली की माँग की

सारांश

एसोचैम ने बजट 2027-28 के लिए रोबोटिक्स PLI और R&D टैक्स रियायतों की बहाली की माँग की है। साथ ही EV वित्तपोषण को सरल बनाने, एमएसएमई के लिए ब्याज सब्सिडी और आयुष क्षेत्र में क्लीनिकल रिसर्च को बढ़ावा देने के सुझाव भी सामने आए हैं।

मुख्य बातें

एसोचैम ने 17 नवंबर 2026 को केंद्रीय बजट 2027-28 के लिए सरकार को कई अहम सिफारिशें सौंपीं।
रोबोटिक्स, ऑटोमेशन उपकरण, सेंसर और प्रिसिजन कंपोनेंट्स के लिए समर्पित PLI योजना शुरू करने की माँग की गई।
R&D पर 200 प्रतिशत भारित कर कटौती और 100 प्रतिशत पूंजीगत व्यय कटौती जैसे पुराने प्रोत्साहन बहाल करने की सिफारिश।
EV को बैटरी के बिना पंजीकृत और वित्तपोषित करने की अनुमति और एमएसएमई फ्लीट ऑपरेटरों के लिए 3 प्रतिशत ब्याज सब्सिडी, ऋण अवधि 7-8 वर्ष करने का प्रस्ताव।
आयुर्वेद व आयुष क्षेत्र के लिए संयुक्त क्लीनिकल रिसर्च कार्यक्रम और वित्तीय सहायता की माँग।
विनिर्माण क्षेत्र की जीडीपी हिस्सेदारी 25 प्रतिशत के लक्ष्य को पाने के लिए मौजूदा PLI योजनाओं को सुदृढ़ करने पर ज़ोर।

उद्योग संगठन एसोचैम (ASSOCHAM) ने मंगलवार, 17 नवंबर 2026 को केंद्रीय बजट 2027-28 के लिए सरकार को कई अहम सिफारिशें सौंपीं, जिनमें रोबोटिक्स क्षेत्र के लिए एक समर्पित उत्पादन-आधारित प्रोत्साहन (PLI) योजना लागू करने और अनुसंधान एवं विकास (R&D) पर कर रियायतों को फिर से शुरू करने की प्रमुख माँग शामिल है। संगठन का कहना है कि उन्नत विनिर्माण, एमएसएमई प्रतिस्पर्धा, ऊर्जा सुरक्षा और नवाचार को अगले बजट में सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

रोबोटिक्स PLI और विनिर्माण विस्तार

एसोचैम ने रोबोटिक्स, ऑटोमेशन उपकरण, सेंसर, प्रिसिजन कंपोनेंट्स और संबंधित प्रौद्योगिकियों के लिए एक विशेष PLI योजना शुरू करने का प्रस्ताव रखा है। संगठन के अनुसार, इस कदम से घरेलू उत्पादन, तकनीकी आत्मनिर्भरता और वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता को ठोस बढ़ावा मिलेगा।

संगठन ने यह भी रेखांकित किया कि भारत को विनिर्माण क्षेत्र की जीडीपी में हिस्सेदारी 25 प्रतिशत तक पहुँचाने के लक्ष्य को पाने के लिए मौजूदा PLI योजनाओं को और सुदृढ़ करना होगा। स्पेशलिटी स्टील, टेक्सटाइल, व्हाइट गुड्स, एडवांस्ड केमिस्ट्री सेल (ACC) बैटरियाँ और सोलर PV मॉड्यूल जैसे क्षेत्रों को भी अतिरिक्त नीति समर्थन की ज़रूरत बताई गई है।

R&D कर प्रोत्साहन बहाली की सिफारिश

एसोचैम ने अनुसंधान एवं विकास गतिविधियों को प्रोत्साहन देने के लिए कर सुविधाएँ फिर से लागू करने की पुरज़ोर वकालत की है। संगठन के अनुसार भारत पहले R&D को बढ़ावा देने के लिए कई उपाय लागू कर चुका है, जिनमें 200 प्रतिशत तक भारित कर कटौती, पात्र पूंजीगत व्यय पर 100 प्रतिशत कटौती, उद्योग-अकादमिक सहयोग को प्रोत्साहित करने वाली कर छूट, वैज्ञानिक उपकरणों पर सीमा शुल्क छूट, त्वरित मूल्यह्रास और पात्र अनुसंधान कंपनियों के लिए टैक्स हॉलिडे शामिल हैं।

एसोचैम का मानना है कि ऐसे प्रोत्साहनों को पुनः लागू करने से देश की नवाचार क्षमता नई ऊँचाइयाँ छू सकती है और निजी निवेश को भी प्रोत्साहन मिलेगा।

इलेक्ट्रिक वाहन और एमएसएमई क्षेत्र के सुझाव

इलेक्ट्रिक वाहन (EV) क्षेत्र के लिए एसोचैम ने प्रस्ताव दिया है कि ईवी को बैटरी के बिना भी पंजीकृत और वित्तपोषित करने की अनुमति दी जाए। एमएसएमई फ्लीट ऑपरेटरों के लिए 3 प्रतिशत ब्याज सब्सिडी और ऋण अवधि को बढ़ाकर 7 से 8 वर्ष करने की सिफारिश भी की गई है, ताकि यह बैटरी वारंटी अवधि के अनुरूप हो।

यह सुझाव ऐसे समय में आए हैं जब देशभर में EV की बिक्री बढ़ रही है, लेकिन वित्तपोषण और पंजीकरण की जटिल प्रक्रियाएँ अभी भी व्यापक अपनाहट में बाधा बन रही हैं।

आयुर्वेद और आयुष क्षेत्र पर विशेष ज़ोर

एसोचैम ने आयुर्वेद एवं आयुष क्षेत्र के लिए सरकार और उद्योग के संयुक्त सहयोग से समर्पित क्लीनिकल रिसर्च कार्यक्रम शुरू करने, अनुदान और वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने की माँग की है। संगठन के अनुसार इससे पारंपरिक आयुर्वेदिक और आयुष उत्पादों की वैज्ञानिक मान्यता सुदृढ़ होगी और अंतरराष्ट्रीय बाज़ारों में उनकी स्वीकार्यता बढ़ेगी।

आगे की राह

एसोचैम की ये सिफारिशें बजट पूर्व परामर्श प्रक्रिया का हिस्सा हैं और अब सरकार पर निर्भर करेगा कि वह इन सुझावों को अगले आम बजट में कितनी प्राथमिकता देती है। गौरतलब है कि PLI योजनाओं के क्रियान्वयन को लेकर अनुपालन प्रक्रिया सरल बनाने और प्रोत्साहन राशि के समयबद्ध वितरण पर भी संगठन ने विशेष ज़ोर दिया है।

संपादकीय दृष्टिकोण

लेकिन असली सवाल यह है कि क्या सरकार पुराने R&D प्रोत्साहनों को बहाल करने की राजनीतिक इच्छाशक्ति दिखाएगी — जिन्हें 2016 में सरलीकरण के नाम पर वापस लिया गया था। रोबोटिक्स PLI का विचार समय के अनुकूल है, क्योंकि चीन और दक्षिण कोरिया इस क्षेत्र में भारत से कहीं आगे हैं। लेकिन विनिर्माण की जीडीपी हिस्सेदारी एक दशक से 17 प्रतिशत पर अटकी है, जो बताती है कि केवल प्रोत्साहन घोषणाएँ पर्याप्त नहीं — क्रियान्वयन की खामियाँ और अनुपालन की जटिलताएँ दूर किए बिना नई PLI योजनाएँ भी उसी ढर्रे पर जा सकती हैं।
RashtraPress
17 नवंबर 2026

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

एसोचैम ने बजट 2027-28 के लिए कौन-कौन सी प्रमुख सिफारिशें दी हैं?
एसोचैम ने रोबोटिक्स के लिए समर्पित PLI योजना, R&D कर प्रोत्साहन बहाली, EV वित्तपोषण सरलीकरण, एमएसएमई फ्लीट ऑपरेटरों के लिए ब्याज सब्सिडी और आयुष क्षेत्र में क्लीनिकल रिसर्च को समर्थन देने जैसी अहम सिफारिशें की हैं। ये सुझाव उन्नत विनिर्माण, ऊर्जा सुरक्षा और नवाचार को प्राथमिकता देने पर केंद्रित हैं।
रोबोटिक्स PLI योजना से भारत को क्या फायदा होगा?
एसोचैम के अनुसार, रोबोटिक्स, ऑटोमेशन उपकरण, सेंसर और प्रिसिजन कंपोनेंट्स के लिए समर्पित PLI योजना से घरेलू उत्पादन बढ़ेगा, तकनीकी आत्मनिर्भरता मज़बूत होगी और भारत उन्नत विनिर्माण का वैश्विक केंद्र बन सकेगा। इससे निवेश आकर्षण और वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता में भी सुधार होने की उम्मीद है।
R&D पर पहले कौन-से कर प्रोत्साहन लागू थे जिन्हें बहाल करने की माँग है?
भारत में पहले R&D के लिए 200 प्रतिशत तक भारित कर कटौती, पात्र पूंजीगत व्यय पर 100 प्रतिशत कटौती, उद्योग-अकादमिक सहयोग के लिए कर छूट, वैज्ञानिक उपकरणों पर सीमा शुल्क छूट और पात्र अनुसंधान कंपनियों के लिए टैक्स हॉलिडे जैसे उपाय लागू थे। एसोचैम ने इन्हें फिर से शुरू करने की सिफारिश की है।
EV और एमएसएमई क्षेत्र के लिए एसोचैम ने क्या सुझाव दिए हैं?
एसोचैम ने प्रस्ताव दिया है कि इलेक्ट्रिक वाहनों को बैटरी के बिना भी पंजीकृत और वित्तपोषित करने की अनुमति दी जाए। एमएसएमई फ्लीट ऑपरेटरों के लिए 3 प्रतिशत ब्याज सब्सिडी और ऋण अवधि को 7 से 8 वर्ष तक बढ़ाने की भी सिफारिश की गई है।
आयुर्वेद और आयुष क्षेत्र के लिए बजट में क्या माँग की गई है?
एसोचैम ने सरकार और उद्योग के संयुक्त सहयोग से आयुर्वेद व आयुष उत्पादों के लिए समर्पित क्लीनिकल रिसर्च कार्यक्रम शुरू करने और अनुदान व वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने की माँग की है। संगठन का मानना है कि इससे इन उत्पादों की वैज्ञानिक मान्यता और अंतरराष्ट्रीय बाज़ारों में स्वीकार्यता बढ़ेगी।
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