बजट 2027-28: एसोचैम ने रोबोटिक्स PLI और R&D टैक्स प्रोत्साहन बहाली की माँग की
सारांश
मुख्य बातें
उद्योग संगठन एसोचैम (ASSOCHAM) ने मंगलवार, 17 नवंबर 2026 को केंद्रीय बजट 2027-28 के लिए सरकार को कई अहम सिफारिशें सौंपीं, जिनमें रोबोटिक्स क्षेत्र के लिए एक समर्पित उत्पादन-आधारित प्रोत्साहन (PLI) योजना लागू करने और अनुसंधान एवं विकास (R&D) पर कर रियायतों को फिर से शुरू करने की प्रमुख माँग शामिल है। संगठन का कहना है कि उन्नत विनिर्माण, एमएसएमई प्रतिस्पर्धा, ऊर्जा सुरक्षा और नवाचार को अगले बजट में सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए।
रोबोटिक्स PLI और विनिर्माण विस्तार
एसोचैम ने रोबोटिक्स, ऑटोमेशन उपकरण, सेंसर, प्रिसिजन कंपोनेंट्स और संबंधित प्रौद्योगिकियों के लिए एक विशेष PLI योजना शुरू करने का प्रस्ताव रखा है। संगठन के अनुसार, इस कदम से घरेलू उत्पादन, तकनीकी आत्मनिर्भरता और वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता को ठोस बढ़ावा मिलेगा।
संगठन ने यह भी रेखांकित किया कि भारत को विनिर्माण क्षेत्र की जीडीपी में हिस्सेदारी 25 प्रतिशत तक पहुँचाने के लक्ष्य को पाने के लिए मौजूदा PLI योजनाओं को और सुदृढ़ करना होगा। स्पेशलिटी स्टील, टेक्सटाइल, व्हाइट गुड्स, एडवांस्ड केमिस्ट्री सेल (ACC) बैटरियाँ और सोलर PV मॉड्यूल जैसे क्षेत्रों को भी अतिरिक्त नीति समर्थन की ज़रूरत बताई गई है।
R&D कर प्रोत्साहन बहाली की सिफारिश
एसोचैम ने अनुसंधान एवं विकास गतिविधियों को प्रोत्साहन देने के लिए कर सुविधाएँ फिर से लागू करने की पुरज़ोर वकालत की है। संगठन के अनुसार भारत पहले R&D को बढ़ावा देने के लिए कई उपाय लागू कर चुका है, जिनमें 200 प्रतिशत तक भारित कर कटौती, पात्र पूंजीगत व्यय पर 100 प्रतिशत कटौती, उद्योग-अकादमिक सहयोग को प्रोत्साहित करने वाली कर छूट, वैज्ञानिक उपकरणों पर सीमा शुल्क छूट, त्वरित मूल्यह्रास और पात्र अनुसंधान कंपनियों के लिए टैक्स हॉलिडे शामिल हैं।
एसोचैम का मानना है कि ऐसे प्रोत्साहनों को पुनः लागू करने से देश की नवाचार क्षमता नई ऊँचाइयाँ छू सकती है और निजी निवेश को भी प्रोत्साहन मिलेगा।
इलेक्ट्रिक वाहन और एमएसएमई क्षेत्र के सुझाव
इलेक्ट्रिक वाहन (EV) क्षेत्र के लिए एसोचैम ने प्रस्ताव दिया है कि ईवी को बैटरी के बिना भी पंजीकृत और वित्तपोषित करने की अनुमति दी जाए। एमएसएमई फ्लीट ऑपरेटरों के लिए 3 प्रतिशत ब्याज सब्सिडी और ऋण अवधि को बढ़ाकर 7 से 8 वर्ष करने की सिफारिश भी की गई है, ताकि यह बैटरी वारंटी अवधि के अनुरूप हो।
यह सुझाव ऐसे समय में आए हैं जब देशभर में EV की बिक्री बढ़ रही है, लेकिन वित्तपोषण और पंजीकरण की जटिल प्रक्रियाएँ अभी भी व्यापक अपनाहट में बाधा बन रही हैं।
आयुर्वेद और आयुष क्षेत्र पर विशेष ज़ोर
एसोचैम ने आयुर्वेद एवं आयुष क्षेत्र के लिए सरकार और उद्योग के संयुक्त सहयोग से समर्पित क्लीनिकल रिसर्च कार्यक्रम शुरू करने, अनुदान और वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने की माँग की है। संगठन के अनुसार इससे पारंपरिक आयुर्वेदिक और आयुष उत्पादों की वैज्ञानिक मान्यता सुदृढ़ होगी और अंतरराष्ट्रीय बाज़ारों में उनकी स्वीकार्यता बढ़ेगी।
आगे की राह
एसोचैम की ये सिफारिशें बजट पूर्व परामर्श प्रक्रिया का हिस्सा हैं और अब सरकार पर निर्भर करेगा कि वह इन सुझावों को अगले आम बजट में कितनी प्राथमिकता देती है। गौरतलब है कि PLI योजनाओं के क्रियान्वयन को लेकर अनुपालन प्रक्रिया सरल बनाने और प्रोत्साहन राशि के समयबद्ध वितरण पर भी संगठन ने विशेष ज़ोर दिया है।