17 नवंबर 2026
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एसआईआर पर कांग्रेस का दोहरा रवैया: भाजपा प्रवक्ता गौरव भाटिया ने राहुल गांधी से माँगा जवाब

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एसआईआर पर कांग्रेस का दोहरा रवैया: भाजपा प्रवक्ता गौरव भाटिया ने राहुल गांधी से माँगा जवाब

सारांश

अंडमान-निकोबार में कांग्रेस की अपनी इकाई ने एसआईआर के आधार पर 2027 के चुनाव कराने की माँग कर दी — ठीक तब, जब राष्ट्रीय स्तर पर राहुल गांधी इसी प्रक्रिया का पुरजोर विरोध कर रहे हैं। BJP ने इस पत्र को 'दोहरे रवैये' का सबूत बताते हुए राहुल गांधी और खड़गे से सीधा जवाब माँगा है।

मुख्य बातें

BJP प्रवक्ता गौरव भाटिया ने 17 नवंबर 2026 को कांग्रेस पर एसआईआर के प्रति दोहरे रवैये का आरोप लगाया।
14 नवंबर 2026 को सामने आए पत्र में ANTCC के जी.
भास्कर ने 2027 के नगर निकाय व पंचायत चुनाव नवीनतम एसआईआर सूची से कराने की माँग की।
केरल के CM वीडी सतीशन और कर्नाटक के मंत्री सतीश जारकीहोली ने एसआईआर को संवैधानिक बताया — यही कांग्रेस के 'दोहरे रवैये' का आधार है।
भाटिया ने कहा कि संविधान का अनुच्छेद 324 और सर्वोच्च न्यायालय एसआईआर को वैध ठहरा चुके हैं।
नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से इस विरोधाभास पर जनता को जवाब देने की माँग की गई।

भारतीय जनता पार्टी (BJP) के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया ने 17 नवंबर 2026 को नई दिल्ली में मीडिया को संबोधित करते हुए कांग्रेस और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर विशेष सारांश पुनरीक्षण (एसआईआर) को लेकर दोहरे रवैये का सीधा आरोप लगाया। उनका यह हमला 14 नवंबर 2026 को सामने आए अंडमान-निकोबार कांग्रेस कैंपेन कमेटी के उस पत्र पर आधारित था, जिसमें 2027 के नगरपालिका और पंचायत चुनाव नवीनतम एसआईआर मतदाता सूची के आधार पर कराने की माँग की गई है।

मुख्य आरोप और पत्र का सार

भाटिया ने बताया कि अंडमान-निकोबार टेरिटोरियल कांग्रेस कमेटी (ANTCC) की कैंपेन कमेटी के जी. भास्कर ने अंडमान-निकोबार के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को पत्र लिखकर स्पष्ट अनुरोध किया है कि 2027 के नगर निकाय और पंचायत चुनाव नवीनतम एसआईआर मतदाता सूची के आधार पर आयोजित किए जाएँ। पत्र में लिखा गया कि एसआईआर से पहले की पुरानी मतदाता सूची के इस्तेमाल से 'आम जनता और बीएलए को असमंजस और कठिनाइयाँ' हो रही हैं।

भाटिया ने पत्र की एक और पंक्ति उद्धृत की, जिसमें जी. भास्कर ने लिखा है: 'मैं आपके कार्यालय से अनुरोध करता हूं कि वर्ष 2027 के नगरपालिका और पंचायत चुनावों के लिए मतदाता सूची तैयार करने के प्राथमिक आधार के रूप में नवीनतम एसआईआर मतदाता सूची को अपनाने पर विचार करें।'

संवैधानिक आधार और सर्वोच्च न्यायालय की मुहर

भाजपा प्रवक्ता ने कहा कि एसआईआर कोई मनमाना कदम नहीं, बल्कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत निर्वाचन आयोग को प्राप्त संवैधानिक शक्ति का उपयोग है। उन्होंने यह भी रेखांकित किया कि सर्वोच्च न्यायालय इस प्रक्रिया पर अपनी स्वीकृति दे चुका है। उनके अनुसार, इसके बावजूद कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस (TMC) जैसे विपक्षी दल बार-बार इस प्रक्रिया का विरोध करते आए हैं।

दक्षिण भारत में अलग रुख — विरोधाभास का केंद्र

भाटिया ने ध्यान दिलाया कि केरल के वर्तमान मुख्यमंत्री वीडी सतीशन ने वहाँ हुए एसआईआर को 'अच्छा' बताया और कहा कि उसकी प्रक्रिया सही थी। इसी तरह कर्नाटक सरकार में मंत्री सतीश जारकीहोली ने भी एसआईआर को संवैधानिक और उचित करार दिया है। यह ऐसे समय में आया है जब राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस एसआईआर के खिलाफ मुखर रही है।

गौरतलब है कि एसआईआर की प्रक्रिया के बाद विभिन्न राज्यों में अलग-अलग परिणाम रहे — कहीं BJP की सरकार बनी, तो कहीं कांग्रेस भी सत्ता में आई। भाटिया ने इसी संदर्भ में सवाल उठाया कि यदि एसआईआर दक्षिण में 'सही' है, तो उत्तर में 'गलत' क्यों?

राहुल गांधी और खड़गे से जवाब की माँग

भाटिया ने नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से सीधे जवाब माँगा। उन्होंने कहा कि यदि राहुल गांधी एसआईआर को असंवैधानिक बताकर विरोध कर रहे हैं, तो अंडमान-निकोबार की पार्टी इकाई उसी प्रक्रिया की माँग मुख्य निर्वाचन अधिकारी से क्यों कर रही है? उन्होंने इस विरोधाभास को 'जनता को गुमराह करने' का प्रयास बताया।

आगे क्या

इस प्रकरण से एसआईआर पर राष्ट्रीय राजनीतिक बहस और तेज होने की संभावना है। अब यह देखना होगा कि कांग्रेस केंद्रीय नेतृत्व 14 नवंबर 2026 के इस पत्र पर क्या स्पष्टीकरण देता है और क्या अंडमान इकाई के अनुरोध को पार्टी की आधिकारिक नीति से जोड़कर देखा जाएगा।

संपादकीय दृष्टिकोण

जब पार्टी राष्ट्रीय स्तर पर एसआईआर के खिलाफ सबसे मुखर है। यह पहली बार नहीं है कि किसी राष्ट्रीय दल की क्षेत्रीय इकाई ने केंद्रीय लाइन से अलग राग अलापा हो, लेकिन इस बार दस्तावेज़ी साक्ष्य होने से बचाव कठिन है। असली सवाल यह है कि क्या कांग्रेस एसआईआर के बारे में एक सुसंगत और सत्यापन-योग्य नीतिगत स्थिति रखती है, या विरोध महज चुनावी संदर्भ के अनुसार बदलता है? BJP इस पत्र का राजनीतिक अधिकतम उपयोग करेगी, लेकिन यह भी ध्यान रहे कि एक स्थानीय पत्र से पूरी राष्ट्रीय नीति का आकलन करना अतिसरलीकरण हो सकता है।
RashtraPress
17 नवंबर 2026

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

एसआईआर (SIR) क्या है और इसका विवाद क्यों है?
एसआईआर यानी विशेष सारांश पुनरीक्षण वह प्रक्रिया है जिसके तहत निर्वाचन आयोग मतदाता सूचियों को अद्यतन करता है। संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत यह आयोग का संवैधानिक अधिकार है, और सर्वोच्च न्यायालय इसे वैध ठहरा चुका है। विवाद इसलिए है क्योंकि कांग्रेस सहित कुछ विपक्षी दल इसे मतदाताओं को सूची से हटाने का जरिया बताते हुए राष्ट्रीय स्तर पर विरोध कर रहे हैं।
अंडमान-निकोबार कांग्रेस का वह पत्र क्या कहता है?
14 नवंबर 2026 को सामने आए इस पत्र में ANTCC की कैंपेन कमेटी के जी. भास्कर ने अंडमान-निकोबार के मुख्य निर्वाचन अधिकारी से माँग की है कि 2027 के नगरपालिका और पंचायत चुनाव नवीनतम एसआईआर मतदाता सूची के आधार पर आयोजित किए जाएँ। पत्र में पुरानी सूची के उपयोग से जनता को हो रही 'असमंजस और कठिनाइयों' का हवाला दिया गया है।
BJP का दोहरे रवैये का आरोप किस बात पर टिका है?
BJP का तर्क है कि राहुल गांधी और कांग्रेस केंद्रीय नेतृत्व एसआईआर को असंवैधानिक बताकर राष्ट्रीय स्तर पर विरोध कर रहे हैं, जबकि अंडमान की पार्टी इकाई उसी प्रक्रिया की माँग कर रही है। इसके अलावा केरल के CM वीडी सतीशन और कर्नाटक के मंत्री सतीश जारकीहोली ने भी एसआईआर को सही ठहराया है।
कांग्रेस के किन नेताओं ने दक्षिण भारत में एसआईआर का समर्थन किया?
केरल के वर्तमान मुख्यमंत्री वीडी सतीशन ने कहा है कि केरल में हुआ एसआईआर अच्छा था और उसकी प्रक्रिया अलग थी। कर्नाटक सरकार में मंत्री सतीश जारकीहोली ने भी एसआईआर को संवैधानिक और उचित बताया है।
इस विवाद में आगे क्या होने की संभावना है?
BJP द्वारा यह मामला उठाए जाने के बाद अब सभी की नज़रें कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व पर हैं कि वह 14 नवंबर 2026 के इस पत्र पर क्या स्पष्टीकरण देता है। 2027 के अंडमान-निकोबार नगर निकाय व पंचायत चुनावों की तैयारी के बीच यह विवाद एसआईआर पर राष्ट्रीय बहस को और तेज कर सकता है।
राष्ट्र प्रेस
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