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बजट 2027: वेतनभोगी करदाताओं के 5 बड़े टैक्स सवाल — स्टैंडर्ड डिडक्शन से LTCG तक राहत की उम्मीद

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बजट 2027: वेतनभोगी करदाताओं के 5 बड़े टैक्स सवाल — स्टैंडर्ड डिडक्शन से LTCG तक राहत की उम्मीद

सारांश

बजट 2027 से पहले वेतनभोगी करदाताओं और निवेशकों की उम्मीदें चरम पर हैं — स्टैंडर्ड डिडक्शन बढ़ाने से लेकर LTCG कर घटाने और म्यूचुअल फंड स्विच पर टैक्स छूट तक, पाँच बड़े सवाल हैं जिनके जवाब बजट में मिल सकते हैं।

मुख्य बातें

नई कर व्यवस्था में स्टैंडर्ड डिडक्शन फिलहाल ₹75,000 है; विशेषज्ञ इसे ₹2-3 लाख या वेतन के 10% तक बढ़ाने की माँग कर रहे हैं।
नई व्यवस्था में ₹24 लाख से अधिक आय पर 30% कर; उद्योग जगत इसे बढ़ाकर ₹50 लाख करने की माँग कर रहा है।
होम लोन ब्याज कटौती नई कर व्यवस्था में उपलब्ध नहीं; करदाता इसे बहाल करने की माँग कर रहे हैं।
धारा 80C और HRA जैसी छूटें नई व्यवस्था में समाप्त; इन्हें फिर शामिल करने की माँग उठ रही है।
इक्विटी पर LTCG पर 12.5% कर और ₹1.25 लाख तक छूट; निवेशक सीमा बढ़ाने की उम्मीद में।
कथित तौर पर SEBI ने एक वर्ष से अधिक रखी म्यूचुअल फंड यूनिट्स की स्कीम-स्विच पर पूँजीगत लाभ कर से छूट का सुझाव दिया है।

केंद्रीय बजट 2027 के करीब आते ही वेतनभोगी करदाताओं और निवेशकों की निगाहें आयकर से जुड़े पाँच अहम मुद्दों पर टिक गई हैं। नई दिल्ली में नीति-निर्माण के गलियारों में इन सवालों पर चर्चा तेज़ है, क्योंकि पिछले बजट में सरकार ने नई कर व्यवस्था के तहत ₹12.75 लाख तक की आय को कर-मुक्त कर बड़ी राहत दी थी। हालाँकि, नई व्यवस्था में अधिकांश छूट और कटौतियाँ समाप्त होने से करदाताओं में अतिरिक्त राहत की माँग बनी हुई है।

स्टैंडर्ड डिडक्शन में बढ़ोतरी की माँग

सबसे बड़ा सवाल स्टैंडर्ड डिडक्शन को लेकर है। फिलहाल नई कर व्यवस्था में ₹75,000 और पुरानी व्यवस्था में ₹50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन उपलब्ध है। कई टैक्स विशेषज्ञों और कर्मचारी संगठनों का मानना है कि बढ़ती महंगाई को देखते हुए सरकार इस सीमा को और ऊपर ले जा सकती है। कुछ प्रस्तावों में इसे वेतन का 10 प्रतिशत या ₹2-3 लाख तक करने की चर्चा है, हालाँकि अभी तक इस पर कोई आधिकारिक संकेत नहीं मिला है।

आयकर स्लैब में बदलाव की संभावना

दूसरा बड़ा मुद्दा आयकर स्लैब से जुड़ा है। नई व्यवस्था में ₹24 लाख से अधिक की आय पर 30 प्रतिशत कर लागू होता है। बाज़ार और उद्योग जगत के कुछ वर्ग चाहते हैं कि यह 30 प्रतिशत की सीमा बढ़ाकर ₹50 लाख तक की जाए। यदि ऐसा होता है, तो ₹24 लाख से ₹50 लाख के बीच आय वाले करदाताओं को उल्लेखनीय राहत मिल सकती है और उनके हाथ में अधिक बचत आ सकती है।

होम लोन ब्याज छूट और पुरानी कटौतियाँ

तीसरा अहम सवाल होम लोन ब्याज कटौती को लेकर है। वर्तमान में स्वयं के उपयोग वाले मकान पर होम लोन ब्याज की कटौती केवल पुरानी कर व्यवस्था में उपलब्ध है, नई व्यवस्था में यह लाभ नहीं मिलता। चूँकि अधिकांश करदाता अब नई व्यवस्था की ओर जा रहे हैं, लंबे समय से यह माँग उठती रही है कि घर खरीदने को प्रोत्साहन देने के लिए होम लोन ब्याज पर टैक्स छूट को नई व्यवस्था में भी बहाल किया जाए।

चौथा बड़ा मुद्दा उन कटौतियों का है जो नई कर व्यवस्था लागू होने के बाद समाप्त हो गई थीं। धारा 80C के तहत निवेश पर मिलने वाली छूट और हाउस रेंट अलाउंस (HRA) जैसी सुविधाएँ वर्षों तक वेतनभोगी कर्मचारियों की टैक्स बचत का मुख्य आधार रही हैं। कई करदाता उम्मीद कर रहे हैं कि सरकार इनमें से कुछ लाभों को नई व्यवस्था में दोबारा शामिल करने पर विचार कर सकती है।

शेयर बाज़ार और म्यूचुअल फंड पर कर का बोझ

पाँचवाँ और निवेशकों के लिए सबसे संवेदनशील मुद्दा पूँजीगत लाभ कर से जुड़ा है। वर्तमान में इक्विटी पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन (STCG) पर 20 प्रतिशत और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन (LTCG) पर 12.5 प्रतिशत कर लागू है, जबकि ₹1.25 लाख तक के LTCG पर छूट मिलती है। बाज़ार में लंबे समय से माँग उठ रही है कि LTCG कर को कम किया जाए या छूट की सीमा बढ़ाई जाए।

इसके अलावा, कथित तौर पर भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) ने यह सुझाव दिया है कि यदि निवेशक एक वर्ष से अधिक समय तक रखी गई म्यूचुअल फंड यूनिट्स को एक स्कीम से दूसरी स्कीम में स्थानांतरित करते हैं, तो उस पर पूँजीगत लाभ कर न लगाया जाए। यदि यह प्रावधान लागू होता है, तो निवेशकों को कमज़ोर प्रदर्शन करने वाली स्कीम से बेहतर विकल्प में जाने पर तत्काल कर बोझ नहीं उठाना पड़ेगा।

आगे क्या होगा

यह ऐसे समय में आया है जब मध्यम वर्ग पर महंगाई का दबाव बना हुआ है और सरकार पर कर राहत देने की अपेक्षाएँ पहले से कहीं अधिक हैं। गौरतलब है कि बजट 2027 मिडिल क्लास, वेतनभोगी कर्मचारियों और खुदरा निवेशकों — तीनों के लिए एक निर्णायक परीक्षा होगी। वित्त मंत्रालय की ओर से अभी तक किसी भी प्रस्ताव पर आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन बजट पूर्व परामर्श प्रक्रिया में इन माँगों को प्रमुखता से उठाया जा रहा है।

संपादकीय दृष्टिकोण

लेकिन अमल कम ही होता है। असली सवाल यह है कि क्या सरकार राजस्व दबाव के बीच मध्यम वर्ग को ठोस राहत देने की राजनीतिक इच्छाशक्ति दिखाएगी, या फिर एक बार और प्रतीकात्मक बदलावों से काम चलाएगी। नई कर व्यवस्था को आकर्षक बनाने के नाम पर पुरानी छूटें हटाई गईं, लेकिन उनका विकल्प अभी तक पर्याप्त नहीं बन पाया है — यह विरोधाभास बजट 2027 में भी केंद्र में रहेगा।
RashtraPress
21 नवंबर 2026

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

बजट 2027 में स्टैंडर्ड डिडक्शन कितना हो सकता है?
फिलहाल नई कर व्यवस्था में स्टैंडर्ड डिडक्शन ₹75,000 है। टैक्स विशेषज्ञों और कर्मचारी संगठनों का सुझाव है कि इसे वेतन के 10% या ₹2-3 लाख तक बढ़ाया जाए, हालाँकि सरकार की ओर से अभी कोई आधिकारिक संकेत नहीं मिला है।
नई कर व्यवस्था में 30% टैक्स स्लैब की सीमा क्या है?
वर्तमान में नई कर व्यवस्था में ₹24 लाख से अधिक की आय पर 30% कर लागू होता है। उद्योग जगत चाहता है कि यह सीमा बढ़ाकर ₹50 लाख की जाए, जिससे ₹24 लाख से ₹50 लाख के बीच आय वाले करदाताओं को बड़ी राहत मिलेगी।
क्या बजट 2027 में होम लोन ब्याज छूट नई व्यवस्था में मिलेगी?
अभी नई कर व्यवस्था में होम लोन ब्याज कटौती उपलब्ध नहीं है, यह केवल पुरानी व्यवस्था में मिलती है। करदाता और विशेषज्ञ लंबे समय से माँग कर रहे हैं कि इसे नई व्यवस्था में भी शामिल किया जाए, लेकिन बजट 2027 में इस पर कोई आधिकारिक घोषणा अभी तक नहीं हुई है।
LTCG टैक्स में बजट 2027 में क्या बदलाव हो सकता है?
फिलहाल इक्विटी पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन (LTCG) पर 12.5% कर लगता है और ₹1.25 लाख तक छूट मिलती है। निवेशक माँग कर रहे हैं कि LTCG कर दर घटाई जाए या छूट की सीमा बढ़ाई जाए, हालाँकि अभी सरकार की ओर से इस पर कोई पुष्टि नहीं हुई है।
म्यूचुअल फंड स्कीम स्विच पर टैक्स छूट का क्या प्रस्ताव है?
कथित तौर पर SEBI ने सुझाव दिया है कि एक वर्ष से अधिक समय तक रखी गई म्यूचुअल फंड यूनिट्स को एक स्कीम से दूसरी में स्थानांतरित करने पर पूँजीगत लाभ कर न लगाया जाए। यदि यह प्रावधान बजट 2027 में शामिल होता है, तो निवेशक बिना तत्काल कर बोझ के बेहतर प्रदर्शन करने वाली स्कीम में जा सकेंगे।
राष्ट्र प्रेस
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