बजट 2027: वेतनभोगी करदाताओं के 5 बड़े टैक्स सवाल — स्टैंडर्ड डिडक्शन से LTCG तक राहत की उम्मीद
सारांश
मुख्य बातें
केंद्रीय बजट 2027 के करीब आते ही वेतनभोगी करदाताओं और निवेशकों की निगाहें आयकर से जुड़े पाँच अहम मुद्दों पर टिक गई हैं। नई दिल्ली में नीति-निर्माण के गलियारों में इन सवालों पर चर्चा तेज़ है, क्योंकि पिछले बजट में सरकार ने नई कर व्यवस्था के तहत ₹12.75 लाख तक की आय को कर-मुक्त कर बड़ी राहत दी थी। हालाँकि, नई व्यवस्था में अधिकांश छूट और कटौतियाँ समाप्त होने से करदाताओं में अतिरिक्त राहत की माँग बनी हुई है।
स्टैंडर्ड डिडक्शन में बढ़ोतरी की माँग
सबसे बड़ा सवाल स्टैंडर्ड डिडक्शन को लेकर है। फिलहाल नई कर व्यवस्था में ₹75,000 और पुरानी व्यवस्था में ₹50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन उपलब्ध है। कई टैक्स विशेषज्ञों और कर्मचारी संगठनों का मानना है कि बढ़ती महंगाई को देखते हुए सरकार इस सीमा को और ऊपर ले जा सकती है। कुछ प्रस्तावों में इसे वेतन का 10 प्रतिशत या ₹2-3 लाख तक करने की चर्चा है, हालाँकि अभी तक इस पर कोई आधिकारिक संकेत नहीं मिला है।
आयकर स्लैब में बदलाव की संभावना
दूसरा बड़ा मुद्दा आयकर स्लैब से जुड़ा है। नई व्यवस्था में ₹24 लाख से अधिक की आय पर 30 प्रतिशत कर लागू होता है। बाज़ार और उद्योग जगत के कुछ वर्ग चाहते हैं कि यह 30 प्रतिशत की सीमा बढ़ाकर ₹50 लाख तक की जाए। यदि ऐसा होता है, तो ₹24 लाख से ₹50 लाख के बीच आय वाले करदाताओं को उल्लेखनीय राहत मिल सकती है और उनके हाथ में अधिक बचत आ सकती है।
होम लोन ब्याज छूट और पुरानी कटौतियाँ
तीसरा अहम सवाल होम लोन ब्याज कटौती को लेकर है। वर्तमान में स्वयं के उपयोग वाले मकान पर होम लोन ब्याज की कटौती केवल पुरानी कर व्यवस्था में उपलब्ध है, नई व्यवस्था में यह लाभ नहीं मिलता। चूँकि अधिकांश करदाता अब नई व्यवस्था की ओर जा रहे हैं, लंबे समय से यह माँग उठती रही है कि घर खरीदने को प्रोत्साहन देने के लिए होम लोन ब्याज पर टैक्स छूट को नई व्यवस्था में भी बहाल किया जाए।
चौथा बड़ा मुद्दा उन कटौतियों का है जो नई कर व्यवस्था लागू होने के बाद समाप्त हो गई थीं। धारा 80C के तहत निवेश पर मिलने वाली छूट और हाउस रेंट अलाउंस (HRA) जैसी सुविधाएँ वर्षों तक वेतनभोगी कर्मचारियों की टैक्स बचत का मुख्य आधार रही हैं। कई करदाता उम्मीद कर रहे हैं कि सरकार इनमें से कुछ लाभों को नई व्यवस्था में दोबारा शामिल करने पर विचार कर सकती है।
शेयर बाज़ार और म्यूचुअल फंड पर कर का बोझ
पाँचवाँ और निवेशकों के लिए सबसे संवेदनशील मुद्दा पूँजीगत लाभ कर से जुड़ा है। वर्तमान में इक्विटी पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन (STCG) पर 20 प्रतिशत और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन (LTCG) पर 12.5 प्रतिशत कर लागू है, जबकि ₹1.25 लाख तक के LTCG पर छूट मिलती है। बाज़ार में लंबे समय से माँग उठ रही है कि LTCG कर को कम किया जाए या छूट की सीमा बढ़ाई जाए।
इसके अलावा, कथित तौर पर भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) ने यह सुझाव दिया है कि यदि निवेशक एक वर्ष से अधिक समय तक रखी गई म्यूचुअल फंड यूनिट्स को एक स्कीम से दूसरी स्कीम में स्थानांतरित करते हैं, तो उस पर पूँजीगत लाभ कर न लगाया जाए। यदि यह प्रावधान लागू होता है, तो निवेशकों को कमज़ोर प्रदर्शन करने वाली स्कीम से बेहतर विकल्प में जाने पर तत्काल कर बोझ नहीं उठाना पड़ेगा।
आगे क्या होगा
यह ऐसे समय में आया है जब मध्यम वर्ग पर महंगाई का दबाव बना हुआ है और सरकार पर कर राहत देने की अपेक्षाएँ पहले से कहीं अधिक हैं। गौरतलब है कि बजट 2027 मिडिल क्लास, वेतनभोगी कर्मचारियों और खुदरा निवेशकों — तीनों के लिए एक निर्णायक परीक्षा होगी। वित्त मंत्रालय की ओर से अभी तक किसी भी प्रस्ताव पर आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन बजट पूर्व परामर्श प्रक्रिया में इन माँगों को प्रमुखता से उठाया जा रहा है।