अक्टूबर 2026 में खुदरा महंगाई दर 6.09% पर, प्याज 116% महंगा; RBI के लक्ष्य से ऊपर
सारांश
मुख्य बातें
भारत की खुदरा महंगाई दर (CPI) अक्टूबर 2026 में सालाना आधार पर बढ़कर 6.09 प्रतिशत (प्रोविजनल) हो गई — जो सितंबर 2026 के अंतिम आँकड़े 5.54 प्रतिशत से 0.55 प्रतिशत अधिक है और भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) की 6 प्रतिशत की ऊपरी सहनशीलता सीमा को पार कर गई है। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने गुरुवार, 12 नवंबर 2026 को ये आँकड़े जारी किए।
महंगाई दर का शहरी-ग्रामीण विभाजन
मंत्रालय के आँकड़ों के अनुसार, ग्रामीण इलाकों में खुदरा महंगाई दर 6.63 प्रतिशत रही, जबकि शहरी इलाकों में यह 5.41 प्रतिशत दर्ज की गई। यह अंतर दर्शाता है कि ग्रामीण परिवारों पर महंगाई की मार अधिक गहरी है, क्योंकि उनके उपभोग की टोकरी में खाद्य वस्तुओं की हिस्सेदारी अधिक होती है।
खाद्य महंगाई में तेज उछाल
खाद्य महंगाई दर सितंबर के 7.74 प्रतिशत से उछलकर अक्टूबर में 8.94 प्रतिशत पर पहुँच गई — यह एकल माह में उल्लेखनीय वृद्धि है। ग्रामीण क्षेत्रों में खाद्य महंगाई 9.09 प्रतिशत और शहरी क्षेत्रों में 8.68 प्रतिशत रही।
गौरतलब है कि खाद्य क्षेत्र CPI की गणना में सबसे बड़ा भार रखता है, इसलिए इसमें उछाल समग्र महंगाई को सीधे प्रभावित करता है।
सर्वाधिक मूल्यवृद्धि वाली वस्तुएँ
मंत्रालय के आँकड़ों के अनुसार, अक्टूबर में सालाना आधार पर प्याज के दाम 116.22 प्रतिशत उछले — जो सबसे बड़ी बढ़त है। इसके बाद लहसुन (60.74 प्रतिशत), सिल्वर ज्वेलरी (52.39 प्रतिशत), अदरक (48.32 प्रतिशत) और नींबू (47.30 प्रतिशत) का स्थान रहा।
वहीं राहत की बात यह है कि आलू (-14.24 प्रतिशत), फूलगोभी (-10.57 प्रतिशत), नारियल (-5.60 प्रतिशत), बैंगन (-3.34 प्रतिशत) और पत्तागोभी (-1.92 प्रतिशत) के दाम सालाना आधार पर घटे।
राज्यवार महंगाई की स्थिति
अक्टूबर में सर्वाधिक खुदरा महंगाई दर वाले राज्यों में तमिलनाडु (7.29 प्रतिशत), तेलंगाना (7.26 प्रतिशत), आंध्र प्रदेश (7.25 प्रतिशत), मध्य प्रदेश (7.19 प्रतिशत) और ओडिशा (7.17 प्रतिशत) शीर्ष पर रहे। यह ऐसे समय में आया है जब दक्षिण और मध्य भारत के कुछ राज्य पहले से ही खाद्यान्न आपूर्ति दबाव झेल रहे हैं।
डेटा संग्रह की पद्धति
राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (NSO) के फील्ड स्टाफ ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 1,407 शहरी बाज़ारों (ऑनलाइन बाज़ारों सहित) और 1,465 गाँवों से साप्ताहिक रोस्टर के अनुसार व्यक्तिगत रूप से रियल-टाइम मूल्य डेटा एकत्र किया। अक्टूबर 2026 में ग्रामीण और शहरी, दोनों बाज़ारों में रिस्पॉन्स रेट 100 प्रतिशत रहा — जो आँकड़ों की विश्वसनीयता को पुष्ट करता है।
यह डेटा प्रोविजनल है और आगामी महीनों में अंतिम संशोधन के बाद बदल सकता है। RBI अपनी अगली मौद्रिक नीति समीक्षा में इन आँकड़ों पर बारीकी से नज़र रखेगा।