DFPD-FCI MOU 2026-27: खाद्यान्न प्रबंधन आधुनिकीकरण के लिए समझौता, 'डिपो दर्पण पोर्टल' से होगी निगरानी

खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग (DFPD) और भारतीय खाद्य निगम (FCI) ने 8 सितंबर 2026 को नई दिल्ली में वित्त वर्ष 2026-27 के लिए एक महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापन (MOU) पर हस्ताक्षर किए। इस समझौते का केंद्रीय उद्देश्य देश की खाद्यान्न प्रबंधन प्रणाली को आधुनिक, कुशल और पारदर्शी बनाना है। विभाग द्वारा जारी बयान के अनुसार, भंडारण हानि में कमी, भंडारण क्षमता के इष्टतम उपयोग और प्रौद्योगिकी-आधारित समाधानों को अपनाने के लिए स्पष्ट वार्षिक लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं।

MOU का मुख्य ढाँचा

DFPD द्वारा जारी आधिकारिक बयान के अनुसार, यह समझौता FCI के लिए एक व्यापक प्रदर्शन ढाँचा तय करता है। FCI के प्रदर्शन को स्पष्ट रूप से परिभाषित वार्षिक मानकों से जोड़ा गया है, जिससे परिणाम-आधारित कार्य संस्कृति को बढ़ावा मिलेगा। यह ऐसे समय में आया है जब सरकार खाद्य सब्सिडी के प्रभावी उपयोग को अपनी प्रमुख प्राथमिकताओं में गिनाती है।

तकनीक और डिजिटलीकरण पर ज़ोर

नए ढाँचे में लॉजिस्टिक्स और आपूर्ति शृंखला प्रबंधन में सुधार, गुणवत्ता नियंत्रण तंत्र को सुदृढ़ करने और खाद्यान्न के भंडारण व वितरण प्रणाली को अधिक सक्षम बनाने पर विशेष जोर दिया गया है। इसके अतिरिक्त, व्यावसायिक प्रक्रियाओं के डिजिटलीकरण और आधुनिक सूचना प्रौद्योगिकी समाधानों को अपनाना भी इस MOU का अभिन्न हिस्सा है।

गौरतलब है कि MOU के कुछ लक्ष्यों को FCI के डिपो के प्रदर्शन से सीधे जोड़ा गया है। इसके लिए 'डिपो दर्पण पोर्टल' — एक वेब-आधारित प्लेटफ़ॉर्म — का उपयोग किया जाएगा, जो भंडारण केंद्रों की आधारभूत संरचना और परिचालन दक्षता का मूल्यांकन करता है।

मानव संसाधन और क्षमता निर्माण

आधुनिकीकरण कार्यक्रम के अंतर्गत FCI कर्मचारियों के लिए क्षमता निर्माण और कौशल विकास कार्यक्रम भी संचालित किए जाएंगे। इनका उद्देश्य कर्मचारियों को नई तकनीकों और आधुनिक खाद्यान्न प्रबंधन प्रणालियों के उपयोग के लिए तैयार करना है, ताकि संगठन बदलती जरूरतों के अनुरूप स्वयं को ढाल सके।

FCI की भूमिका और सार्वजनिक महत्व

भारतीय खाद्य निगम देश की खाद्य सुरक्षा व्यवस्था का एक प्रमुख स्तंभ है, जो सरकार की ओर से खाद्यान्न की खरीद, भंडारण, परिवहन और वितरण का कार्य संपन्न करता है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) को सुचारु रूप से चलाने और ज़रूरतमंदों तक अनाज पहुँचाने में FCI की केंद्रीय भूमिका रही है। सरकार ने स्पष्ट किया कि FCI के संचालन में बड़ी मात्रा में सार्वजनिक संसाधनों का उपयोग होता है, इसलिए परिचालन प्रक्रियाओं में निरंतर सुधार अपरिहार्य है।

आगे की राह

'डिपो दर्पण पोर्टल' के माध्यम से लक्ष्य-आधारित और परिणाम-आधारित मानकों की नियमित निगरानी की जाएगी। इससे FCI के डिपो में भौतिक अवसंरचना को सुदृढ़ करने, परिचालन प्रदर्शन में सुधार लाने और निरंतर उन्नति की संस्कृति विकसित करने में सहायता मिलने की उम्मीद है। यह MOU भारत की खाद्य सुरक्षा तंत्र को दीर्घकालिक रूप से और अधिक मज़बूत बनाने की दिशा में एक ठोस संस्थागत कदम माना जा रहा है।