ग्रामीण डाक सेवक: सरकारी सेवाओं का पहला कड़ी और ग्रामीण विकास का आधार

चेन्नई, 15 मार्च (राष्ट्र प्रेस)। ग्रामीण डाक सेवक गवर्नेंस की पहली कड़ी हैं, न कि अंतिम। इनकी सरकारी सेवाओं को गांवों तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका है। यह विचार केंद्रीय संचार राज्य मंत्री चंद्र शेखर पेम्मासानी ने रविवार को व्यक्त किया।

तमिलनाडु की राजधानी में आयोजित ग्रामीण डाक सेवक सम्मेलन में पेम्मासानी ने बताया कि ग्रामीण डाक सेवक के बिना सरकारी सेवाएं गांवों में नहीं पहुंच पाएंगी।

उन्होंने ग्रामीण डाक सेवकों को 'ग्रामीण भारत की धड़कन' कहा।

केंद्रीय मंत्री ने कहा, “आप शासन की अंतिम कड़ी नहीं हैं, बल्कि पहली कड़ी हैं। आपके बिना सरकारी सेवाएं गांवों तक नहीं पहुंच सकतीं।”

पेम्मासानी ने कहा, “पत्र और पार्सल पहुंचाने के साथ-साथ लोगों को बैंकिंग सेवाएं, आधार और पासपोर्ट जैसी सेवाएं उपलब्ध कराने में डाक कर्मचारी हर गांव, गली और घर तक अपनी सेवाएं पहुंचाते हैं।”

उन्होंने यह भी बताया कि खराब मौसम के बावजूद, वे सरकार और नागरिकों के बीच विश्वास का एक मजबूत पुल बने रहते हैं।

लॉजिस्टिक्स क्षेत्र की वृद्धि पर पेम्मासानी ने कहा कि इंडिया पोस्ट के पास ई-कॉमर्स बाजार में अपनी उपस्थिति बढ़ाने का एक अच्छा मौका है।

उन्होंने बताया, “इंडिया पोस्ट वर्तमान में पार्सल सेवाओं से 1,000 करोड़ रुपए से भी कम कमाती है, जबकि एक निजी कूरियर कंपनी लगभग 6,000 करोड़ रुपए कमाती है।”

मंत्री ने यह भी कहा कि कई दशकों से इंडिया पोस्ट कानूनी दस्तावेजों, मनी ऑर्डर, समाचार पत्रों और पुस्तकों की डिलीवरी करके देश में संचार की रीढ़ रही है।

केंद्रीय मंत्री ने कहा, “कई गांवों में डाकिये लोगों को पत्र लिखने-पढ़ने में मदद करते थे, जिससे ग्रामीण समुदायों और बाहरी दुनिया के बीच एक भरोसेमंद कड़ी का काम होता था।”

उन्होंने इस पर जोर दिया कि आज भारत के पास दुनिया के सबसे बड़े डाक नेटवर्कों में से एक है, जिसमें लगभग चार लाख नियमित कर्मचारी और 2.5 लाख से अधिक ग्रामीण डाक सेवक 1.6 लाख से अधिक डाकघरों में कार्यरत हैं।

पेम्मासानी ने यह भी उल्लेख किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के नेतृत्व में सरकार डाक विभाग को एक आधुनिक, तकनीक-आधारित लॉजिस्टिक्स संगठन में बदलने के लिए प्रयासरत है।