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क्रिटिकल मिनरल सप्लाई चेन: खान मंत्रालय ने नीलामी सुधार और विदेशी निवेश नीति पर उद्योग जगत से की चर्चा

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क्रिटिकल मिनरल सप्लाई चेन: खान मंत्रालय ने नीलामी सुधार और विदेशी निवेश नीति पर उद्योग जगत से की चर्चा

सारांश

वैश्विक खनिज आपूर्ति श्रृंखलाओं पर भू-राजनीतिक दबाव के बीच खान मंत्रालय ने नीलामी नियमों में ढील, 'रेड मड' से खनिज निष्कर्षण और एमओयू से आगे जाकर परियोजनाओं को धरातल पर उतारने की रणनीति पेश की। FICCI के साथ जारी कॉन्सेप्ट पेपर भारत की खनिज कूटनीति का अगला अध्याय लिख सकता है।

मुख्य बातें

खान मंत्रालय के सचिव केशव चंद्र ने 21 नवंबर को नई दिल्ली में FICCI के साथ क्रिटिकल मिनरल सुधारों पर बंद कमरे की बैठक की।
नीलामी सुधारों में न्यूनतम बोलीदाता शर्तों में ढील और 'लेटर ऑफ इंटेंट' का स्वतः जारी होना शामिल है।
उद्योग जगत से 'रेड मड' जैसे संसाधनों से महत्वपूर्ण खनिज निकालने पर विचार करने का आग्रह किया गया।
KABIL की विदेशी गतिविधियों सहित घरेलू और अंतरराष्ट्रीय, दोनों स्तरों पर खनिज आपूर्ति सुरक्षित करने की रणनीति बनाई जा रही है।
FICCI ने 'क्रिटिकल मिनरल्स में विदेशी निवेश को सक्षम बनाना' शीर्षक से कॉन्सेप्ट पेपर जारी किया, जिसमें एमओयू से आगे परियोजनाओं को धरातल पर उतारने पर ज़ोर है।
पंकज सतीजा (FICCI माइनिंग कमेटी सह-अध्यक्ष) ने निर्यात नियंत्रण और प्रसंस्करण तकनीक पर प्रतिबंधों से वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में बढ़ती कमज़ोरियों की चेतावनी दी।

खान मंत्रालय ने 21 नवंबर को नई दिल्ली में फिक्की (FICCI) के साथ एक बंद कमरे की बैठक में क्रिटिकल मिनरल (महत्वपूर्ण खनिज) क्षेत्र में वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने के लिए अपने सुधार एजेंडे को विस्तार से रेखांकित किया। भूवैज्ञानिक खोज, जिम्मेदार खनन, उन्नत प्रसंस्करण, रीसाइक्लिंग और तकनीक-आधारित प्रशासन — इन सभी मोर्चों पर सरकार की रणनीति उद्योग प्रतिनिधियों के सामने रखी गई। यह बैठक ऐसे समय में हुई जब वैश्विक स्तर पर महत्वपूर्ण खनिजों की आपूर्ति श्रृंखलाओं पर भू-राजनीतिक दबाव तेज़ी से बढ़ रहा है।

नीलामी सुधार: क्या बदला

बैठक में खान मंत्रालय के सचिव केशव चंद्र ने हाल ही में किए गए नीलामी सुधारों का ब्यौरा दिया। आधिकारिक बयान के अनुसार, इनमें कुछ खनिजों के लिए न्यूनतम बोलीदाता की शर्तों में ढील देना और 'लेटर ऑफ इंटेंट' का स्वतः जारी होना शामिल है। चंद्र ने खनिज ब्लॉक के विकास से जुड़ी परिचालन चुनौतियों पर भी विस्तार से चर्चा की और उद्योग जगत से 'रेड मड' जैसे संसाधनों से महत्वपूर्ण खनिज निकालने पर सक्रिय रूप से विचार करने का आग्रह किया।

विदेशी निवेश और घरेलू आपूर्ति श्रृंखला

विदेशों में क्रिटिकल मिनरल निवेश पर बात करते हुए चंद्र ने परियोजनाओं की व्यवहार्यता सुधारने के लिए ज़रूरी संस्थागत तंत्र के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने स्पष्ट किया कि मंत्रालय केएबीआईएल (KABIL) की विदेशी गतिविधियों सहित घरेलू और अंतरराष्ट्रीय, दोनों स्तरों पर खनिज आपूर्ति सुरक्षित करने के अवसर तलाश रहा है। उन्होंने नीतिगत और नियामक सुधारों, संस्थागत समन्वय तथा लक्षित हस्तक्षेपों के ज़रिए उद्योग जगत की चिंताओं को दूर करने की प्रतिबद्धता दोहराई।

कॉन्सेप्ट पेपर: एमओयू से आगे की राह

इस कार्यक्रम में एक महत्वपूर्ण 'कॉन्सेप्ट पेपर' भी जारी किया गया, जिसका शीर्षक है — 'क्रिटिकल मिनरल्स में विदेशी निवेश को सक्षम बनाना: भारत की महत्वपूर्ण खनिज आपूर्ति श्रृंखलाओं को सुरक्षित करने के लिए नीतिगत, वित्तीय और संस्थागत ढाँचा'। फिक्की के अनुसार, यह पेपर खान मंत्रालय के निर्देश पर तैयार किया गया है और इसमें व्यापक शोध व हितधारकों से परामर्श शामिल है। चंद्र ने बताया कि इस पेपर में एमओयू से आगे बढ़कर परियोजनाओं को धरातल पर उतारने पर जो जोर दिया गया है, वह मंत्रालय के समग्र दृष्टिकोण के अनुरूप है।

उद्योग जगत की प्रतिक्रिया और चिंताएँ

फिक्की माइनिंग कमेटी के सह-अध्यक्ष डॉ. पंकज सतीजा ने खोज, खनिज नीलामी और खदानों के परिचालन से जुड़े मंत्रालय के सुधारों की सराहना की। साथ ही, उन्होंने निर्यात नियंत्रण, घरेलू स्तर पर मूल्यवर्धन की शर्तों और प्रसंस्करण तकनीक पर प्रतिबंधों के कारण वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में बढ़ती कमज़ोरियों की ओर ध्यान दिलाया। उनका कहना है कि भारत की औद्योगिक और आर्थिक सुरक्षा के लिए विविध और मज़बूत खनिज आपूर्ति श्रृंखलाएँ अनिवार्य हैं।

आगे की राह

गौरतलब है कि यह पहल ऐसे समय में आई है जब चीन सहित कई देश दुर्लभ खनिजों के निर्यात पर नियंत्रण कड़ा कर रहे हैं और भारत की इलेक्ट्रिक वाहन, सौर ऊर्जा तथा रक्षा क्षेत्र जैसी उभरती उद्योगों को इन खनिजों की दीर्घकालिक आपूर्ति सुनिश्चित करना ज़रूरी है। कॉन्सेप्ट पेपर में सुझाए गए नीतिगत और संस्थागत ढाँचे पर सरकार की प्रतिक्रिया आने वाले महीनों में भारत की खनिज कूटनीति की दिशा तय करेगी।

संपादकीय दृष्टिकोण

लेकिन असली चुनौती 'एमओयू संस्कृति' से बाहर निकलकर परियोजनाओं को ज़मीन पर उतारने की है — जो कि खुद मंत्रालय ने स्वीकार किया। निर्यात नियंत्रण और प्रसंस्करण तकनीक पर वैश्विक प्रतिबंध ऐसी बाधाएँ हैं जिन्हें केवल घरेलू नीति सुधार से नहीं हटाया जा सकता — इसके लिए सक्रिय खनिज कूटनीति और KABIL जैसी संस्थाओं को वास्तविक अधिकार देना होगा। 'रेड मड' जैसे वैकल्पिक स्रोतों पर ज़ोर देना रचनात्मक है, पर इसके व्यावसायिक पैमाने पर उपयोग की तकनीकी और आर्थिक व्यवहार्यता अभी भी अनिश्चित है।
RashtraPress
22 नवंबर 2026

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

क्रिटिकल मिनरल (महत्वपूर्ण खनिज) क्या होते हैं और ये भारत के लिए क्यों ज़रूरी हैं?
क्रिटिकल मिनरल वे खनिज हैं जो इलेक्ट्रिक वाहन, सौर ऊर्जा, रक्षा उपकरण और अर्धचालक जैसी उभरती प्रौद्योगिकियों के लिए अपरिहार्य हैं और जिनकी आपूर्ति में भू-राजनीतिक जोखिम अधिक है। भारत इनमें से कई खनिजों के लिए आयात पर निर्भर है, इसलिए घरेलू और विदेशी आपूर्ति श्रृंखला मज़बूत करना आर्थिक व औद्योगिक सुरक्षा के लिए अनिवार्य है।
खान मंत्रालय ने नीलामी सुधारों में क्या बदलाव किए हैं?
आधिकारिक बयान के अनुसार, हाल के नीलामी सुधारों में कुछ खनिजों के लिए न्यूनतम बोलीदाता की शर्तों में ढील दी गई है और 'लेटर ऑफ इंटेंट' का स्वतः जारी होने की व्यवस्था की गई है। इन बदलावों का उद्देश्य खनिज ब्लॉकों की नीलामी प्रक्रिया को अधिक सुलभ और तेज़ बनाना है।
FICCI का कॉन्सेप्ट पेपर किस बारे में है?
खान मंत्रालय के निर्देश पर FICCI ने 'क्रिटिकल मिनरल्स में विदेशी निवेश को सक्षम बनाना' शीर्षक से एक कॉन्सेप्ट पेपर तैयार किया है। इसमें विदेशी खनिज निवेश में आने वाली बाधाओं की पहचान और उन पर अमल योग्य नीतिगत, वित्तीय व संस्थागत समाधान सुझाए गए हैं।
'रेड मड' से खनिज निकालने का क्या मतलब है?
'रेड मड' एल्युमिनियम उत्पादन की प्रक्रिया में निकलने वाला एक औद्योगिक अपशिष्ट है, जिसमें कुछ महत्वपूर्ण खनिज मौजूद होते हैं। खान मंत्रालय के सचिव केशव चंद्र ने उद्योग जगत से इस संसाधन से क्रिटिकल मिनरल निकालने की संभावनाओं पर सक्रिय रूप से विचार करने का आग्रह किया है।
KABIL क्या है और इसकी विदेशी गतिविधियाँ कैसे मदद करेंगी?
KABIL (Khanij Bidesh India Limited) भारत सरकार की एक संयुक्त उद्यम कंपनी है जो विदेशों में महत्वपूर्ण खनिज संपत्तियों की पहचान और अधिग्रहण के लिए काम करती है। खान मंत्रालय के अनुसार, KABIL की विदेशी गतिविधियाँ भारत की खनिज आपूर्ति श्रृंखला को एमओयू से आगे बढ़कर ठोस परियोजनाओं तक ले जाने में केंद्रीय भूमिका निभाएंगी।
राष्ट्र प्रेस
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