घुटना इम्प्लांट की कीमत 15 जनवरी 2027 तक नहीं बढ़ेगी, NPPA ने बढ़ाई सीलिंग प्राइस की समयसीमा
सारांश
मुख्य बातें
राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (NPPA) ने 14 नवंबर 2026 को ऑर्थोपेडिक नी इम्प्लांट्स पर लागू अधिकतम मूल्य सीमा (सीलिंग प्राइस) को दो माह के लिए बढ़ाकर 15 जनवरी 2027 तक कर दिया है, जिससे घुटने के प्रत्यारोपण की ज़रूरत वाले लाखों मरीज़ों को बड़ी राहत मिली है। यह निर्णय निर्माताओं और उद्योग संघों के अभ्यावेदनों के आधार पर लिया गया है।
क्या है नया फैसला
NPPA द्वारा जारी आदेश के अनुसार, 15 नवंबर 2026 को समाप्त हो रही पिछली समय-सीमा के बाद भी नी इम्प्लांट्स की मौजूदा सीलिंग प्राइस यथावत् बनी रहेगी। यह विस्तार तब तक प्रभावी रहेगा जब तक किसी बाद की सरकारी अधिसूचना के ज़रिए इसमें बदलाव न किया जाए। गौरतलब है कि घुटने के प्रत्यारोपण के लिए अधिकतम मूल्य पहली बार 16 अगस्त 2017 को अधिसूचित किए गए थे और तब से समय-समय पर इन्हें विस्तार दिया जाता रहा है।
कैंसर-रोधी दवाओं पर भी कड़ी नज़र
इसके अतिरिक्त, NPPA ने 137 गैर-अनुसूचित कैंसर-रोधी दवाओं पर 'ट्रेड मार्जिन रेशनलाइज़ेशन' (TMR) के कार्यान्वयन की कड़ी निगरानी करने का निर्देश दिया है। इन दवाओं के लिए संशोधित कीमतें 9 नवंबर 2026 से लागू हो चुकी हैं। रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय के एक बयान के अनुसार, 11 नवंबर तक कंपनियों से प्राप्त आँकड़ों के आधार पर तैयार नवीनतम संशोधित मूल्य सूची NPPA की आधिकारिक वेबसाइट और 'फार्मा सही दाम' पोर्टल पर उपलब्ध है।
मरीज़ों को ₹3,502 करोड़ की सालाना बचत
एक आधिकारिक फैक्टशीट के अनुसार, कैंसर-रोधी दवाओं पर TMR की कीमत सीमा से उपभोक्ताओं को लगभग ₹3,502.31 करोड़ की वार्षिक बचत होने का अनुमान है। इसके साथ ही विभिन्न ब्रांडों की 1,000 से अधिक दवाओं की कीमतों में उल्लेखनीय कमी दर्ज की गई है। कुल 76 दवा कंपनियों ने 121 दवाओं से जुड़े 1,225 कैंसर-रोधी फॉर्मूलेशन के लिए संशोधित अधिकतम खुदरा मूल्य (MRP) की जानकारी NPPA को दी है।
नियमों के उल्लंघन पर कार्रवाई की चेतावनी
सभी निर्माताओं, खुदरा विक्रेताओं, डीलरों, स्टॉकिस्टों, अस्पतालों और चिकित्सा संस्थानों को निर्देश दिया गया है कि वे संशोधित कीमतों का पूर्ण पालन करें और अपने परिसरों तथा वेबसाइटों पर अद्यतन मूल्य सूची प्रमुखता से प्रदर्शित करें। राज्य औषधि नियंत्रकों (SDCs) को इस अनुपालन की सख्त निगरानी करने का निर्देश है ताकि संशोधित MRP का लाभ सीधे मरीज़ों तक पहुँच सके।
मंत्रालय के बयान में स्पष्ट किया गया है कि किसी भी तरह के उल्लंघन पर ड्रग्स (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 2013 के प्रावधानों के तहत अधिक कीमत वसूलने (ओवरचार्जिंग) पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। यह ऐसे समय में आया है जब महंगी दवाओं और सर्जिकल इम्प्लांट्स की लागत को लेकर मरीज़ों और स्वास्थ्य संगठनों की चिंताएँ लगातार बढ़ रही हैं।