घुटना प्रत्यारोपण इम्प्लांट्स की सीलिंग प्राइस 15 जनवरी 2027 तक बरकरार, एनपीपीए का बड़ा फैसला
सारांश
मुख्य बातें
राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (एनपीपीए) ने 14 नवंबर 2026 को ऑर्थोपेडिक नी इम्प्लांट्स पर लागू मौजूदा अधिकतम मूल्य (सीलिंग प्राइस) की समय-सीमा को दो महीने और बढ़ाकर 15 जनवरी 2027 तक कर दिया है, जिससे घुटना प्रत्यारोपण कराने वाले लाखों मरीजों को तत्काल राहत मिली है। पहले यह सीमा 15 नवंबर 2026 को समाप्त होने वाली थी।
क्यों बढ़ाई गई समय-सीमा
एनपीपीए ने यह निर्णय निर्माताओं और उद्योग संघों से प्राप्त अभ्यावेदनों के आधार पर लिया है। प्राधिकरण के अनुसार, जब तक किसी बाद की आधिकारिक अधिसूचना के जरिए कोई बदलाव नहीं किया जाता, तब तक मौजूदा मूल्य-नियंत्रण आदेश लागू रहेगा। गौरतलब है कि घुटने के प्रत्यारोपण के लिए अधिकतम मूल्य पहली बार 16 अगस्त 2017 को अधिसूचित किए गए थे और तब से समय-समय पर इन्हें विस्तार दिया जाता रहा है।
कैंसर-रोधी दवाओं पर भी कड़ी निगरानी
इसके साथ ही एनपीपीए ने 137 गैर-अनुसूचित कैंसर-रोधी दवाओं पर 'ट्रेड मार्जिन रेशनलाइजेशन' (टीएमआर) के कार्यान्वयन की कड़ी निगरानी का निर्देश दिया है। इन दवाओं के लिए संशोधित कीमतें 9 नवंबर 2026 से लागू हो चुकी हैं।
रसायन और उर्वरक मंत्रालय के एक बयान के अनुसार, 11 नवंबर तक कंपनियों से प्राप्त जानकारी के आधार पर तैयार नवीनतम संशोधित मूल्य सूची एनपीपीए की आधिकारिक वेबसाइट और 'फार्मा सही दाम' पोर्टल पर उपलब्ध है। कुल 76 दवा कंपनियों ने 121 दवाओं से जुड़ी 1,225 कैंसर-रोधी फॉर्मूलेशन के लिए संशोधित अधिकतम खुदरा मूल्य (एमआरपी) की जानकारी दी है।
आम जनता पर असर
एक आधिकारिक फैक्टशीट के अनुसार, कैंसर-रोधी दवाओं पर मूल्य-सीमा से उपभोक्ताओं को लगभग ₹3,502 करोड़ की वार्षिक बचत होने का अनुमान है। साथ ही, विभिन्न ब्रांडों की 1,000 से अधिक दवाओं की कीमतों में उल्लेखनीय कमी दर्ज की गई है।
सभी निर्माताओं, खुदरा विक्रेताओं, डीलरों, स्टॉकिस्टों, अस्पतालों और चिकित्सा संस्थानों को निर्देश दिया गया है कि वे संशोधित कीमतों का पालन करें और अपने परिसरों तथा वेबसाइटों पर अद्यतन मूल्य सूची प्रमुखता से प्रदर्शित करें।
उल्लंघन पर कड़ी कार्रवाई
राज्य औषधि नियंत्रकों (एसडीसीएस) को निर्माताओं, डीलरों, अस्पतालों और चिकित्सा संस्थानों द्वारा नियमों के अनुपालन की कड़ी निगरानी का निर्देश दिया गया है। बयान के अनुसार, किसी भी तरह के उल्लंघन पर डीसीपी, 2013 के प्रावधानों के तहत अधिक कीमत वसूलने (ओवरचार्जिंग) को लेकर कड़ी कार्रवाई की जा सकती है।
क्या होगा आगे
एनपीपीए अगले दो महीनों में उद्योग और अन्य हितधारकों के साथ विचार-विमर्श जारी रखेगा और 15 जनवरी 2027 से पहले नई अधिसूचना जारी होने की संभावना है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह विस्तार मरीजों को उस समय राहत देता है जब घुटना प्रत्यारोपण की माँग तेजी से बढ़ रही है।