2047 तक 600 मिलियन टन स्टील उत्पादन संभव: नवीन जिंदल का बड़ा दावा
सारांश
मुख्य बातें
जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड के चेयरमैन और भारतीय जनता पार्टी (BJP) के सांसद नवीन जिंदल ने 17 नवंबर 2026 को कहा कि भारत 2030-31 तक 300 मिलियन टन और 2047 तक 600 मिलियन टन स्टील उत्पादन क्षमता का लक्ष्य हासिल करने में सक्षम है। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार और स्टील उद्योग के बीच बेहतर तालमेल के चलते उत्पादन क्षमता विस्तार की गति पहले की तुलना में काफी तेज हो गई है।
भारत का स्टील क्षेत्र में उभार
नवीन जिंदल ने मीडिया से बातचीत में कहा कि भारत आज दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा स्टील उत्पादक देश बन चुका है — और यह उपलब्धि पिछले एक दशक में हुई तेज औद्योगिक प्रगति का प्रमाण है। उन्होंने रेखांकित किया कि स्वतंत्रता के बाद पहले 100 मिलियन टन क्षमता तक पहुँचने में लगभग 78 वर्ष लगे, लेकिन पिछले 10 वर्षों में ही देश ने 100 मिलियन टन से अधिक अतिरिक्त क्षमता जोड़ी है।
जिंदल ने कहा, 'यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और सरकार की स्पष्ट औद्योगिक नीति का परिणाम है।' उनके अनुसार उत्पादन की यह रफ्तार दर्शाती है कि भविष्य के महत्वाकांक्षी लक्ष्य भी व्यावहारिक हैं।
विकसित भारत 2047 और स्टील का विजन
जिंदल ने कहा, 'प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन है कि भारत एक आत्मनिर्भर राष्ट्र बने और विकसित भारत 2047 के लक्ष्य के तहत देश को 600 मिलियन टन स्टील उत्पादन क्षमता तक पहुँचाया जाए।' उन्होंने बताया कि जब भारत 2047 में स्वतंत्रता के 100 वर्ष पूरे करेगा, तब तक देश को $30 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था और 600 मिलियन टन स्टील क्षमता वाला विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य रखा गया है।
यह ऐसे समय में आया है जब वैश्विक स्तर पर हरित इस्पात उत्पादन की माँग बढ़ रही है और चीन के बाद भारत की उभरती क्षमता पर दुनिया की निगाहें टिकी हैं।
चुनौतियाँ और समाधान
कोकिंग कोल आयात पर निर्भरता और अन्य बाधाओं के बारे में पूछे जाने पर जिंदल ने स्वीकार किया कि उद्योग के सामने कच्चे माल की उपलब्धता, लॉजिस्टिक्स, वित्त, तकनीक, टिकाऊ उत्पादन और कौशल विकास जैसी कई चुनौतियाँ हैं। हालाँकि उन्होंने कहा कि इनमें से कोई भी चुनौती अजेय नहीं है और सरकार के सहयोग से समाधान संभव है।
गौरतलब है कि कोकिंग कोल के लिए भारत की आयात-निर्भरता एक संरचनात्मक कमज़ोरी बनी हुई है, जो वैश्विक कीमतों में उतार-चढ़ाव के समय घरेलू उत्पादन लागत को प्रभावित करती है। इस मोर्चे पर दीर्घकालिक नीति की अनुपस्थिति आलोचकों के लिए चिंता का विषय रही है।
आईएसए स्टील कॉन्क्लेव में संदेश
7वें आईएसए स्टील कॉन्क्लेव को संबोधित करते हुए जिंदल ने कहा था कि स्टील उद्योग की चुनौतियों का हल किसी एक पक्ष के प्रयास से नहीं निकल सकता। उन्होंने ज़ोर दिया कि कच्चे माल की सुरक्षा, लॉजिस्टिक्स, वित्तपोषण, प्रौद्योगिकी और स्थिरता जैसे मुद्दों पर उद्योग, सरकार और सभी हितधारकों को एकजुट होकर काम करना होगा। उन्होंने कहा कि इस तरह के मंच सामूहिक रोडमैप तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
आगे की राह
स्टील मंत्रालय और केंद्र सरकार के सहयोग से उद्योग 2030-31 और 2047 के लक्ष्यों की ओर सुनियोजित तरीके से आगे बढ़ रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि हरित इस्पात तकनीक और घरेलू कच्चे माल की आपूर्ति श्रृंखला को समानांतर रूप से मजबूत किया जाए, तो भारत वैश्विक स्टील बाज़ार में और प्रभावशाली भूमिका निभा सकता है।