भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था 9 अरब डॉलर के पार, स्टार्टअप्स की संख्या 440 तक पहुँची
सारांश
2014 में एकमात्र स्टार्टअप से शुरू हुआ सफर अब 440 कंपनियों और 9 अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था तक पहुँच गया है। NSIL का राजस्व 10 गुना बढ़ा, निवेश 6 गुना — यह भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र का सरकारी इजारे से वाणिज्यिक पारिस्थितिकी तंत्र की ओर असली रूपांतरण है।
मुख्य बातें
भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था 2023 के 8.4 अरब डॉलर से बढ़कर 9 अरब डॉलर के पार पहुँची।
अंतरिक्ष स्टार्टअप्स की संख्या 2014 में 1 से बढ़कर 440 हो गई।
स्टार्टअप निवेश ₹100.5 मिलियन डॉलर (FY22) से बढ़कर 618.5 मिलियन डॉलर (मार्च 2026) हुआ — छह गुना से अधिक वृद्धि।
NSIL का राजस्व ₹321.77 करोड़ (FY22) से करीब 10 गुना बढ़कर ₹3,000 करोड़ से अधिक (FY25) हुआ।
IN-SPACe ने 52 NGE को 113 प्राधिकरण दिए; 61 देशों के साथ 300 से अधिक अंतरिक्ष सहयोग समझौते।
सरकार को अंतरिक्ष क्षेत्र में ₹1,745.40 करोड़ के 11 FDI प्रस्ताव प्राप्त हुए।
भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था का कुल आकार बढ़कर लगभग 9 अरब डॉलर तक पहुँच गया है, जो 2023 में 8.4 अरब डॉलर था। सरकार द्वारा जारी फैक्टशीट के अनुसार, अंतरिक्ष क्षेत्र में पंजीकृत स्टार्टअप्स की संख्या 2014 में मात्र एक से बढ़कर अब 440 हो चुकी है — जो निजी क्षेत्र की तेज़ी से बढ़ती भागीदारी का स्पष्ट संकेत है।
निवेश में छह गुना से अधिक की उछाल
सरकारी फैक्टशीट के अनुसार, भारतीय अंतरिक्ष स्टार्टअप्स में कुल निवेश वित्त वर्ष 2021-22 के 100.5 मिलियन डॉलर से छह गुना से अधिक बढ़कर 31 मार्च, 2026 तक 618.5 मिलियन डॉलर हो गया। यह वृद्धि दर्शाती है कि वैश्विक और घरेलू निवेशक भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र को एक परिपक्व और लाभदायक बाज़ार के रूप में देख रहे हैं।
यह ऐसे समय में आया है जब वैश्विक वाणिज्यिक अंतरिक्ष उद्योग तीव्र विस्तार के दौर से गुज़र रहा है और भारत इस बाज़ार में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने की कोशिश में है।
सुधारों की पृष्ठभूमि और नीतिगत बदलाव
केंद्र सरकार ने 24 जून, 2020 को अंतरिक्ष क्षेत्र में ऐतिहासिक सुधारों की घोषणा की थी, जिनके तहत निजी उद्यमों को राष्ट्रीय क्षमता-विस्तार में सक्रिय भागीदार बनाया गया। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इन सुधारों को मंजूरी दी, जिन्होंने सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के सहयोग-आधारित मॉडल की नींव रखी। गौरतलब है कि इससे पहले अंतरिक्ष गतिविधियाँ लगभग पूरी तरह सरकारी नेतृत्व में संचालित होती थीं।
इन सुधारों के तहत दो महत्त्वपूर्ण संस्थागत ढाँचे खड़े किए गए — न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड (NSIL) और भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन एवं प्राधिकरण केंद्र (IN-SPACe)।
NSIL और IN-SPACe की भूमिका
NSIL की स्थापना मार्च 2019 में अंतरिक्ष विभाग की वाणिज्यिक इकाई के रूप में की गई थी। बाद में इसे सार्वजनिक धन से विकसित प्रौद्योगिकियों के व्यावसायीकरण, मांग एकत्रीकरण और घरेलू-अंतरराष्ट्रीय बाज़ारों में उनकी मार्केटिंग की ज़िम्मेदारी भी सौंपी गई। NSIL का राजस्व वित्त वर्ष 2021-22 के ₹321.77 करोड़ से लगभग 10 गुना बढ़कर वित्त वर्ष 2024-25 में ₹3,000 करोड़ से अधिक हो गया। कंपनी ने इसरो की 83 प्रौद्योगिकियों के हस्तांतरण के लिए 118 समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं।
IN-SPACe एक स्वायत्त एजेंसी के रूप में काम करती है और निजी कंपनियों को नियामकीय मंजूरियों के लिए एकल-खिड़की सुविधा उपलब्ध कराती है। 31 जनवरी, 2026 तक IN-SPACe ने उद्योग जगत और स्टार्टअप्स को 71 प्रौद्योगिकी हस्तांतरण की सुविधा प्रदान की। 2026 के मध्य तक IN-SPACe ने 52 गैर-सरकारी संस्थाओं (NGE) को 113 प्राधिकरण प्रदान किए, जिनमें 18 स्टार्टअप शामिल थे।
प्रक्षेपण और वैश्विक साझेदारी में विस्तार
फैक्टशीट के अनुसार, छह भारतीय गैर-सरकारी संस्थाओं ने 18 उपग्रह प्रक्षेपित किए, जबकि 25 पेलोड को PSLV ऑर्बिटल एक्सपेरिमेंटल मॉड्यूल (POEM) प्लेटफॉर्म पर भेजा गया या भेजने का कार्यक्रम निर्धारित किया गया।
2026 के मध्य तक भारत की वैश्विक अंतरिक्ष साझेदारियाँ 61 देशों और 5 बहुपक्षीय संगठनों के साथ 300 से अधिक समझौतों तक पहुँच गईं। इसके अतिरिक्त, सरकार को अंतरिक्ष क्षेत्र में ₹1,745.40 करोड़ के 11 प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) प्रस्ताव भी प्राप्त हुए।
आगे की राह
भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र में यह बदलाव महज़ संख्याओं का खेल नहीं है — यह नीतिगत दृष्टि में एक गहरा परिवर्तन है। सार्वजनिक इसरो के नेतृत्व को बनाए रखते हुए निजी नवाचार और उद्यमिता को प्रोत्साहित करने का यह मॉडल भारत को वैश्विक वाणिज्यिक अंतरिक्ष बाज़ार में एक प्रतिस्पर्धी खिलाड़ी के रूप में स्थापित करने की कोशिश है। विशेषज्ञों के अनुसार, आगामी वर्षों में यह परीक्षण होगा कि क्या यह पारिस्थितिकी तंत्र दीर्घकालिक रोज़गार, राजस्व और तकनीकी संप्रभुता में ठोस परिणाम दे पाता है।
संपादकीय दृष्टिकोण
लेकिन असली कसौटी यह है कि क्या यह पारिस्थितिकी तंत्र वैश्विक बाज़ार में स्थायी राजस्व और रोज़गार पैदा कर पा रहा है। NSIL का राजस्व 10 गुना बढ़ना उत्साहजनक है, परंतु वैश्विक अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था 630 अरब डॉलर से अधिक की है — उसमें भारत की 9 अरब डॉलर की हिस्सेदारी अभी भी डेढ़ प्रतिशत से कम है। निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ाने की नीति सही दिशा में है, लेकिन IN-SPACe जैसी एकल-खिड़की व्यवस्था की वास्तविक प्रभावशीलता और तकनीकी हस्तांतरण की गुणवत्ता को लेकर अभी गहरी सार्वजनिक जाँच की ज़रूरत है।
RashtraPress
15 नवंबर 2026
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था अभी कितनी बड़ी है?
सरकारी फैक्टशीट के अनुसार, भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था का आकार बढ़कर लगभग 9 अरब डॉलर हो गया है, जो 2023 में 8.4 अरब डॉलर थी। यह वृद्धि मुख्यतः निजी क्षेत्र की बढ़ती भागीदारी और सरकारी नीतिगत सुधारों के कारण हुई है।
भारत में अंतरिक्ष स्टार्टअप्स की संख्या इतनी तेज़ी से कैसे बढ़ी?
2014 में केवल एक पंजीकृत अंतरिक्ष स्टार्टअप था, जो अब 440 तक पहुँच गया है। 24 जून 2020 को घोषित केंद्रीय सुधारों और IN-SPACe की स्थापना ने निजी उद्यमों के लिए नियामकीय प्रवेश को आसान बनाया, जिससे यह उछाल संभव हुई।
NSIL क्या है और इसकी भूमिका क्या है?
न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड (NSIL) अंतरिक्ष विभाग की वाणिज्यिक इकाई है, जिसकी स्थापना मार्च 2019 में हुई थी। यह इसरो की प्रौद्योगिकियों का व्यावसायीकरण करती है और घरेलू-अंतरराष्ट्रीय बाज़ारों में उनकी मार्केटिंग करती है। वित्त वर्ष 2024-25 में इसका राजस्व ₹3,000 करोड़ से अधिक हो गया।
IN-SPACe का काम क्या है और इसने अब तक क्या हासिल किया है?
IN-SPACe एक स्वायत्त एजेंसी है जो निजी कंपनियों को अंतरिक्ष गतिविधियों के लिए एकल-खिड़की नियामकीय मंजूरी देती है। 2026 के मध्य तक इसने 52 गैर-सरकारी संस्थाओं को 113 प्राधिकरण जारी किए और 71 प्रौद्योगिकी हस्तांतरण की सुविधा प्रदान की।
भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र में विदेशी निवेश की स्थिति क्या है?
फैक्टशीट के अनुसार, जून 2026 तक सरकार को अंतरिक्ष क्षेत्र में ₹1,745.40 करोड़ के 11 FDI प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। साथ ही भारत ने 61 देशों और 5 बहुपक्षीय संगठनों के साथ 300 से अधिक अंतरिक्ष सहयोग समझौते किए हैं।
