33वीं एपेक बैठक शनचन में: चिली के पूर्व राष्ट्रपति फ्रेई ने एशिया-प्रशांत एकीकरण को लेकर जताई उम्मीद
सारांश
मुख्य बातें
चिली के पूर्व राष्ट्रपति एडुआर्डो फ्रेई ने कहा है कि शनचन में आयोजित होने वाली 33वीं एपेक आर्थिक नेताओं की बैठक एशिया-प्रशांत क्षेत्र में मुक्त व्यापार और आर्थिक एकीकरण को नई ऊर्जा दे सकती है। उन्होंने एक लिखित साक्षात्कार में कहा कि मुक्त व्यापार, बहुपक्षवाद, अवसंरचना विकास और तकनीकी नवाचार को बढ़ावा देने में चीन की भूमिका एशिया-प्रशांत सहयोग को गहरा करने में महत्वपूर्ण रही है।
फ्रेई का बयान और चीन की भूमिका
फ्रेई ने कहा कि चीन लंबे समय से बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली का सक्रिय समर्थक रहा है और वास्तविक बहुपक्षवाद का अभ्यास करता आया है। उनके अनुसार, वैश्विक स्तर पर बढ़ते एकतरफावाद और संरक्षणवाद के माहौल में, चीन द्वारा मुक्त व्यापार को बनाए रखने की कोशिशें विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं।
उन्होंने खुले और पारस्परिक रूप से लाभकारी सहयोग की वकालत करने, अवसंरचना निर्माण को मज़बूत करने तथा तकनीकी नवाचार और औद्योगिक विकास को प्रोत्साहित करने में चीन की पहलों की सराहना की।
एपेक की भूमिका और क्षेत्रीय संबंध
फ्रेई के अनुसार, एशिया-प्रशांत क्षेत्र में एपेक सर्वोच्च स्तर का, व्यापक और सर्वाधिक प्रभावशाली आर्थिक सहयोग तंत्र है। उन्होंने रेखांकित किया कि इस मंच ने चिली और चीन के बीच, तथा व्यापक रूप से लैटिन अमेरिका और चीन के बीच संबंधों को प्रगाढ़ बनाने में सकारात्मक भूमिका निभाई है।
आगामी बैठक से अपेक्षाएँ
आगामी 33वीं एपेक आर्थिक नेताओं की बैठक के संदर्भ में फ्रेई ने आशा व्यक्त की कि यह बैठक एशिया-प्रशांत मुक्त व्यापार क्षेत्र के निर्माण को आगे बढ़ाने और नियम-आधारित बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली को समर्थन देने में ठोस कदम उठाएगी।
उन्होंने विशेष रूप से उल्लेख किया कि यह बैठक कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) शासन और समावेशी विकास के क्षेत्रों में प्रगति के लिए शनचन के तकनीकी नवाचार की क्षमता का पूरा उपयोग करे। उनका ज़ोर इस बात पर था कि विकासशील अर्थव्यवस्थाओं को डिजिटल बुनियादी ढाँचे और उन्नत तकनीकी उपकरणों तक सुलभ पहुँच सुनिश्चित की जाए।
आम जनता पर असर
यह ऐसे समय में आया है जब वैश्विक व्यापार तनाव और संरक्षणवादी नीतियाँ उभरती अर्थव्यवस्थाओं के लिए नई चुनौतियाँ खड़ी कर रही हैं। एपेक जैसे मंचों पर बहुपक्षीय सहमति बनने से व्यापार और निवेश प्रवाह पर सीधा असर पड़ सकता है, जो भारत सहित अनेक विकासशील देशों के लिए भी प्रासंगिक है। गौरतलब है कि एपेक सदस्य देशों की वैश्विक GDP में हिस्सेदारी लगभग 60 प्रतिशत है।