18 नवंबर 2026
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भारत-अमेरिका व्यापार समझौता अंतिम चरण में, कानूनी मसौदा तैयार: वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल

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भारत-अमेरिका व्यापार समझौता अंतिम चरण में, कानूनी मसौदा तैयार: वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल

सारांश

भारत-अमेरिका व्यापार समझौते का कानूनी मसौदा तैयार, अधिकांश मुद्दे सुलझे — लेकिन दस्तखत की घड़ी वाशिंगटन की नई टैरिफ नीति पर टिकी है। वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल की यह टिप्पणी FICCI मंच से आई है, जो भारत की बहुआयामी व्यापार कूटनीति की रफ्तार को रेखांकित करती है।

मुख्य बातें

वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल ने 18 नवंबर 2026 को कहा कि भारत-अमेरिका BTA अंतिम चरण में है और कानूनी मसौदा लगभग तैयार है।
समझौते के तीन प्रमुख पहलुओं पर सहमति बन चुकी है; औपचारिक हस्ताक्षर अमेरिकी टैरिफ ढाँचे की स्पष्टता पर निर्भर।
अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट द्वारा पूर्व शुल्क व्यवस्था निरस्त होने के बाद नई टैरिफ नीति को लेकर अनिश्चितता बरकरार।
भारत का सोने का आयात चालू वर्ष में $30–40 अरब के दायरे में रहने की संभावना; वर्तमान आयात शुल्क ढाँचा प्रभावी बताया।
भारत एक साथ कई देशों के साथ व्यापार वार्ताओं में सक्रिय; आने वाले महीनों में गति बढ़ने की उम्मीद।

वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल ने 18 नवंबर 2026 को स्पष्ट किया कि भारत और अमेरिका के बीच प्रस्तावित द्विपक्षीय व्यापार समझौते (BTA) का कानूनी मसौदा लगभग तैयार हो चुका है और अधिकांश महत्वपूर्ण मुद्दों पर दोनों पक्षों में सहमति बन गई है। हालांकि, औपचारिक हस्ताक्षर की समय-सीमा अमेरिकी टैरिफ ढाँचे में अपेक्षित स्पष्टता पर निर्भर करेगी।

वार्ता की मौजूदा स्थिति

फिक्की (FICCI) की वार्षिक आम बैठक के प्रस्तावना कार्यक्रम में आयोजित 'इंडियाज नेक्स्ट लीप: रिफॉर्म्स, कॉम्पिटिटिवनेस एंड ग्रोथ' विषयक पैनल चर्चा में बोलते हुए अग्रवाल ने कहा, 'भारत-अमेरिका ट्रेड एग्रीमेंट एडवांस स्टेज पर है, लीगल टेक्स्ट पर बातचीत हो चुकी है और चर्चा लगभग पूरी होने वाली है।' उन्होंने बताया कि समझौते के तीन प्रमुख पहलुओं पर सहमति बन चुकी है और वार्ता अब समापन की दहलीज़ पर खड़ी है।

गौरतलब है कि भारत और अमेरिका के बीच व्यापार वार्ता कई वर्षों से विभिन्न स्तरों पर जारी रही है। यह ऐसे समय में आया है जब वैश्विक व्यापार पुनर्संरचना की प्रक्रिया तेज हो रही है और दोनों देश आपूर्ति श्रृंखला साझेदारी को नए सिरे से परिभाषित करने में जुटे हैं।

टैरिफ अनिश्चितता — सबसे बड़ी बाधा

अग्रवाल ने स्पष्ट किया कि अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट द्वारा पूर्व शुल्क व्यवस्था को निरस्त किए जाने के बाद भविष्य की अमेरिकी टैरिफ नीति को लेकर कुछ अनिश्चितता बनी हुई है। उनके अनुसार, वार्ताकारों के लिए यह समझना ज़रूरी है कि अमेरिका की नई शुल्क व्यवस्था किस रूप में उभरेगी, तभी समझौते को अंतिम और औपचारिक आकार दिया जा सकेगा।

आलोचकों का कहना है कि यह अनिश्चितता भारतीय निर्यातकों — विशेष रूप से कपड़ा, फार्मा और आईटी सेवाओं से जुड़े — के लिए नीतिगत दृश्यता को सीमित कर रही है। ऐसे में समझौते की ठोस समय-सीमा बताना अभी संभव नहीं।

व्यापक बहुपक्षीय वार्ताएँ

वाणिज्य सचिव ने बताया कि भारत एक साथ कई देशों और क्षेत्रों के साथ व्यापार वार्ताओं में शामिल है। इनमें से कुछ समझौतों की समीक्षा चल रही है, और आने वाले सप्ताहों तथा महीनों में इन पर बातचीत और तेज होने की उम्मीद है।

सोने के आयात पर सरकार का रुख

अग्रवाल ने सोने के आयात पर भी टिप्पणी की। उनके अनुसार, चालू वर्ष में भारत का स्वर्ण आयात लगभग ₹30 से 40 अरब डॉलर के दायरे में रहने की संभावना है। उन्होंने कहा कि मौजूदा आयात शुल्क ढाँचे का सोने के आयात को नियंत्रित करने में सकारात्मक प्रभाव पड़ा है और हाल के दिनों में सोने की कीमतों में आई नरमी एक अनुकूल संकेत है।

सोने पर आयात शुल्क बढ़ाने की संभावना पर उन्होंने कहा कि यह निर्णय राजस्व विभाग के अधिकार क्षेत्र में आता है। उन्होंने स्पष्ट किया कि वर्तमान शुल्क ढाँचा प्रभावी साबित हुआ है, लेकिन वैश्विक स्तर पर सोने का व्यापक कारोबार होने के कारण इसके आयात को पूरी तरह नियंत्रित करना संभव नहीं।

आगे क्या होगा

विशेषज्ञों के अनुसार, यदि अमेरिका अपनी नई टैरिफ नीति को जल्द स्पष्ट करता है, तो भारत-अमेरिका व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर की प्रक्रिया महीनों में आगे बढ़ सकती है। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार को 500 अरब डॉलर तक ले जाने के साझा लक्ष्य को देखते हुए, यह समझौता भारत की व्यापार कूटनीति में एक निर्णायक पड़ाव साबित हो सकता है।

संपादकीय दृष्टिकोण

लेकिन 'अंतिम चरण' वाली भाषा भारत-अमेरिका व्यापार वार्ता में पहले भी सुनाई दे चुकी है — और हर बार कोई न कोई बाधा आड़े आई है। इस बार अड़चन अमेरिकी घरेलू न्यायिक और विधायी प्रक्रिया में है, जो भारतीय पक्ष के नियंत्रण से पूरी तरह बाहर है। असली सवाल यह है कि जब तक अमेरिका अपना नया टैरिफ ढाँचा तय नहीं करता, तब तक भारतीय निर्यातक — फार्मा, टेक्सटाइल, आईटी — किस नीतिगत अनिश्चितता में काम करते रहेंगे। समझौते का मसौदा तैयार होना ज़रूरी है, पर पर्याप्त नहीं — असली कसौटी वह है जब दस्तखत होते हैं और बाज़ार तक पहुँच ठोस हकीकत बनती है।
RashtraPress
18 नवंबर 2026

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

भारत-अमेरिका द्विपक्षीय व्यापार समझौता (BTA) क्या है?
यह भारत और अमेरिका के बीच प्रस्तावित एक व्यापक द्विपक्षीय व्यापार समझौता है, जिसका उद्देश्य दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश बाधाओं को कम करना है। वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल के अनुसार, इसका कानूनी मसौदा लगभग तैयार हो चुका है और अधिकांश प्रमुख मुद्दों पर सहमति बन गई है।
भारत-अमेरिका व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर कब होंगे?
वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल ने स्पष्ट किया है कि हस्ताक्षर की समय-सीमा अमेरिकी टैरिफ ढाँचे में अपेक्षित स्पष्टता पर निर्भर करेगी। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट द्वारा पूर्व शुल्क व्यवस्था निरस्त होने के बाद नई टैरिफ नीति को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है, इसलिए कोई निश्चित तारीख अभी नहीं बताई गई है।
अमेरिकी टैरिफ अनिश्चितता का समझौते पर क्या असर पड़ रहा है?
अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट द्वारा पूर्व शुल्क व्यवस्था को निरस्त किए जाने के बाद अमेरिका की नई टैरिफ नीति अभी स्पष्ट नहीं है। वार्ताकारों के लिए यह जानना आवश्यक है कि नई शुल्क व्यवस्था किस रूप में आएगी, ताकि समझौते को औपचारिक रूप दिया जा सके और भारतीय निर्यातकों को सटीक बाज़ार पहुँच की जानकारी मिल सके।
भारत का सोने का आयात 2026 में कितना रहने की उम्मीद है?
वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल के अनुसार, चालू वर्ष में भारत का स्वर्ण आयात लगभग 30 से 40 अरब डॉलर के दायरे में रहने की संभावना है। उन्होंने कहा कि मौजूदा आयात शुल्क ढाँचा प्रभावी साबित हुआ है, हालाँकि वैश्विक स्तर पर सोने का व्यापक कारोबार होने से इसे पूरी तरह नियंत्रित करना संभव नहीं।
भारत अभी किन अन्य देशों के साथ व्यापार वार्ताओं में शामिल है?
वाणिज्य सचिव ने बताया कि भारत एक साथ कई देशों और क्षेत्रों के साथ व्यापार वार्ताओं में सक्रिय है और कुछ समझौतों की समीक्षा जारी है। आने वाले सप्ताहों और महीनों में इन वार्ताओं की गति और बढ़ने की उम्मीद जताई गई है।
राष्ट्र प्रेस
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