क्या सरकार वर्ल्ड-क्लास रोड इन्फ्रास्ट्रक्चर के निर्माण के लिए प्रतिबद्ध है?
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सारांश
केंद्र सरकार का 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य, हर्ष मल्होत्रा के अनुसार, विश्वस्तरीय सड़क और परिवहन इन्फ्रास्ट्रक्चर के निर्माण के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। यह विकास न केवल आर्थिक समृद्धि को बढ़ावा देगा, बल्कि नागरिकों के लिए यात्रा को भी अधिक सुरक्षित और आरामदायक बनाएगा।
Key Takeaways
- केंद्र सरकार का विकसित भारत 2047 का लक्ष्य है।
- सड़क और परिवहन इन्फ्रास्ट्रक्चर का निर्माण प्राथमिकता है।
- राजमार्ग नेटवर्क की वृद्धि उल्लेखनीय है।
- आर्थिक विकास के लिए सुरक्षा और स्थिरता को बढ़ावा दिया जा रहा है।
- यातायात की भीड़भाड़ को कम करने के लिए नई योजनाएँ बनाई जा रही हैं।
नई दिल्ली, 18 जुलाई (राष्ट्र प्रेस)। कॉरपोरेट मामलों और सड़क, परिवहन एवं राजमार्ग राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा ने शुक्रवार को कहा कि केंद्र सरकार विकसित भारत 2047 के विजन के अनुसार विश्व-स्तरीय सड़क और परिवहन इन्फ्रास्ट्रक्चर के निर्माण को लेकर गंभीर है।
केंद्रीय राज्य मंत्री ने दिल्ली में सड़क एवं राजमार्ग शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा, "प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व और नितिन गडकरी के मार्गदर्शन में सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय एक विश्व-स्तरीय सड़क और परिवहन इन्फ्रास्ट्रक्चर का निर्माण करने के लिए प्रतिबद्ध है, जो लोगों को जोड़ेगा, आर्थिक विकास को गति देगा और सभी के लिए सुरक्षा और स्थिरता सुनिश्चित करेगा।"
मल्होत्रा ने कहा कि पिछले 11 वर्षों में मंत्रालय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विजन को वास्तविकता में बदलने के लिए अथक प्रयास किए हैं, जिसमें शहरों को जोड़ना, समुदायों को सशक्त बनाना और राजमार्ग निर्माण की अभूतपूर्व गति और पैमाने के माध्यम से विकास को गति देना शामिल है।
उन्होंने कहा कि आधुनिक राजमार्ग केवल सड़कें नहीं हैं, ये प्रगति की जीवन रेखाएं हैं, जो लोगों, उद्योगों और अवसरों को जोड़ती हैं। नेटवर्क के विस्तार के साथ, सरकार ने यात्रा के अनुभव को पुनः परिभाषित किया है, जिससे यह प्रत्येक नागरिक के लिए अधिक तीव्र, सुरक्षित और आरामदायक हो गई है।
केंद्रीय राज्य मंत्री के अनुसार, राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क वर्ष 2014 में 91 हजार किलोमीटर से बढ़कर आज 1.46 लाख किलोमीटर से अधिक हो गया है, जिससे यह विश्व का दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क बन गया है।
मल्होत्रा ने आगे कहा कि वित्त वर्ष 2013-14 और वित्त वर्ष 2024-25 के बीच सड़क के इन्फ्रास्ट्रक्चर पर सरकार का खर्च 6.4 गुना बढ़ गया है। सड़क परिवहन और राजमार्गों के लिए बजट आवंटन में वर्ष 2014 से 2023-24 तक 57 प्रतिशत की वृद्धि देखी गई है, जो सम्पर्क, गतिशीलता और आर्थिक विकास के लिए सरकार की अटूट प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
केंद्रीय राज्य मंत्री ने दिल्ली डीकंजेशन प्लान के बारे में बताया, जिसका उद्देश्य शहर में यातायात की भीड़भाड़ और प्रदूषण को कम करना है। इस योजना में दिल्ली और हरियाणा में केएमपीई से यूईआर-II (एनएच-344एम) तक दिल्ली-अमृतसर-कटरा एक्सप्रेसवे (एनई-5) का विस्तार और अन्य प्रोजेक्ट्स शामिल हैं।
मल्होत्रा ने कहा कि विकसित भारत 2047 के विजन को प्राप्त करने के लिए अधिक राजमार्गों का निर्माण महत्वपूर्ण है। राजमार्ग विकास में निवेश किया गया प्रत्येक रुपया सकल घरेलू उत्पाद में तीन गुना रिटर्न देता है, रोजगार के व्यापक अवसर खोलता है और राजस्व सृजन के लिए कई चैनल खोलता है। सरकार केवल सड़कें नहीं बना रही, यह एक समृद्ध, शांतिपूर्ण और मजबूत भारत की नींव रख रही है।
Point of View
जो न केवल आर्थिक विकास को बढ़ावा देती हैं, बल्कि नागरिकों की सुरक्षा और यात्रा के अनुभव को भी बेहतर बनाती हैं। यह स्पष्ट है कि सरकार का ध्यान सम्पर्क और गतिशीलता को बढ़ाने पर केंद्रित है।
NationPress
18/07/2025
Frequently Asked Questions
केंद्र सरकार का 2047 का विकास लक्ष्य क्या है?
केंद्र सरकार का 2047 का विकास लक्ष्य विश्व-स्तरीय सड़क और परिवहन इन्फ्रास्ट्रक्चर का निर्माण करना है।
हर्ष मल्होत्रा ने किस सम्मेलन में यह बात कही?
हर्ष मल्होत्रा ने दिल्ली में सड़क एवं राजमार्ग शिखर सम्मेलन में यह बात कही।
राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क की वृद्धि कितनी हुई है?
राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क वर्ष 2014 में 91 हजार किलोमीटर से बढ़कर आज 1.46 लाख किलोमीटर से अधिक हो गया है।
