गांधीनगर में श्रम मंत्रियों का चिंतन शिविर शुरू, लेबर कोड लागू करने पर होगा मंथन
सारांश
मुख्य बातें
गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने 21 नवंबर 2026 को गांधीनगर के महात्मा मंदिर में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के श्रम एवं रोजगार मंत्रियों के दो दिवसीय चिंतन शिविर का उद्घाटन किया। इस शिविर का मुख्य उद्देश्य चार नई श्रम संहिताओं (लेबर कोड) के प्रभावी क्रियान्वयन और श्रमिकों की सामाजिक सुरक्षा को सुदृढ़ करने के उपायों पर राष्ट्रीय स्तर पर विचार-विमर्श करना है। केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा आयोजित यह कार्यक्रम देश भर में लेबर कोड लागू होने की पहली वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित किया जा रहा है।
शिविर में कौन-कौन शामिल हुए
उद्घाटन सत्र में केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया और केंद्रीय राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे उपस्थित रहीं। गुजरात के श्रम एवं रोजगार मंत्री कुंवरजी बावलिया और राज्य मंत्री कांति अमृतिया के साथ-साथ विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मंत्री तथा वरिष्ठ अधिकारी भी इस आयोजन में सहभागी हैं।
केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्रालय के सचिव चंद्र भूषण कुमार ने बताया कि यह शिविर न केवल नीतिगत समन्वय का मंच है, बल्कि राज्यों के अनुभवों को साझा करने का भी अवसर है।
मुख्यमंत्री पटेल का संबोधन
सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री पटेल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणा से शुरू किए गए चिंतन शिविर सुशासन के लिए एक 'टेक-ऑफ प्लेटफॉर्म' बनकर उभरे हैं। उन्होंने 'सुधार, प्रदर्शन और परिवर्तन' के सिद्धांत का उल्लेख करते हुए कहा कि 29 केंद्रीय श्रम कानूनों को समेकित कर चार लेबर कोड बनाना श्रमिकों की सामाजिक सुरक्षा की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
पटेल ने 'श्रम एव जयते' के मंत्र का उल्लेख करते हुए कहा कि राष्ट्रीय विकास में कार्यबल के योगदान को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। उन्होंने कहा, 'श्रम का सम्मान करना न केवल एक सामाजिक जिम्मेदारी है, बल्कि यह देश के विकास की एक मजबूत नींव भी है।'
गुजरात की पहल और डिजिटल प्रगति
मुख्यमंत्री ने बताया कि गुजरात ने लेबर कोड लागू करने के साथ-साथ अपने राज्य-स्तरीय नियमों को भी अंतिम रूप देकर अधिसूचित कर दिया है। श्रमिकों की सुरक्षा को सुदृढ़ बनाने के लिए राज्य ने 'गुजरात सामाजिक सुरक्षा कोष' की स्थापना की है।
इसके अलावा, श्रम-संबंधी सेवाओं में पारदर्शिता लाने और डिजिटल शासन को बढ़ावा देने के लिए 'श्रमसेतु' डिजिटल पोर्टल विकसित किया गया है। यह पोर्टल श्रमिकों और नियोक्ताओं के बीच एक सेतु का काम करता है।
चर्चा के प्रमुख विषय
इस दो दिवसीय चिंतन शिविर में जिन विषयों पर विस्तृत विचार-विमर्श होगा, उनमें राज्यों द्वारा लेबर कोड नियमों की अधिसूचना, अधिकारियों की क्षमता निर्माण एवं प्रशिक्षण, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर श्रमिकों की आवाजाही, ईएसआईसी (ESIC) अस्पतालों की स्थिति, प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना, लेबर स्टैक और वर्कर रजिस्ट्री जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे शामिल हैं।
यह ऐसे समय में आया है जब देश के कई राज्य लेबर कोड के क्रियान्वयन की दिशा में अलग-अलग गति से आगे बढ़ रहे हैं, और केंद्र-राज्य समन्वय की आवश्यकता पहले से कहीं अधिक महसूस की जा रही है। इन चर्चाओं का लक्ष्य केंद्र और राज्यों के बीच समन्वय को सुदृढ़ कर 'विकसित भारत-2047' के विजन को साकार करना है।
आगे की राह
मुख्यमंत्री पटेल ने विश्वास जताया कि यह चिंतन शिविर 'विकसित भारत-2047' के लक्ष्य की दिशा में प्रगति को गति देगा। गौरतलब है कि इस शिविर के निष्कर्ष राज्यों में लेबर कोड के एकरूप और समयबद्ध लागू होने की रूपरेखा तय करने में सहायक होंगे।