22 नवंबर 2026
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गांधीनगर में श्रम मंत्रियों का चिंतन शिविर शुरू, लेबर कोड लागू करने पर होगा मंथन

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गांधीनगर में श्रम मंत्रियों का चिंतन शिविर शुरू, लेबर कोड लागू करने पर होगा मंथन

सारांश

गांधीनगर में दो दिवसीय चिंतन शिविर शुरू — यह महज एक नीतिगत बैठक नहीं, बल्कि देश भर में लेबर कोड की पहली वर्षगांठ पर केंद्र और राज्यों के बीच समन्वय की एक निर्णायक कोशिश है। 29 पुराने कानूनों की जगह 4 संहिताओं को लागू करने की चुनौती अब भी बाकी है।

मुख्य बातें

मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने 21 नवंबर 2026 को गांधीनगर के महात्मा मंदिर में श्रम मंत्रियों के दो दिवसीय चिंतन शिविर का उद्घाटन किया।
केंद्रीय श्रम मंत्री मनसुख मांडविया और राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे उद्घाटन सत्र में उपस्थित रहे।
29 केंद्रीय श्रम कानूनों को समेकित कर बनाई गई 4 लेबर संहिताओं के क्रियान्वयन पर मुख्य रूप से विचार-विमर्श होगा।
गुजरात ने 'गुजरात सामाजिक सुरक्षा कोष' और 'श्रमसेतु' डिजिटल पोर्टल के माध्यम से श्रमिक कल्याण में पहल की है।
यह आयोजन देश में लेबर कोड लागू होने की पहली वर्षगांठ पर केंद्रित है।
चर्चा के एजेंडे में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना , ESIC अस्पताल , लेबर स्टैक और वर्कर रजिस्ट्री शामिल हैं।

गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने 21 नवंबर 2026 को गांधीनगर के महात्मा मंदिर में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के श्रम एवं रोजगार मंत्रियों के दो दिवसीय चिंतन शिविर का उद्घाटन किया। इस शिविर का मुख्य उद्देश्य चार नई श्रम संहिताओं (लेबर कोड) के प्रभावी क्रियान्वयन और श्रमिकों की सामाजिक सुरक्षा को सुदृढ़ करने के उपायों पर राष्ट्रीय स्तर पर विचार-विमर्श करना है। केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा आयोजित यह कार्यक्रम देश भर में लेबर कोड लागू होने की पहली वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित किया जा रहा है।

शिविर में कौन-कौन शामिल हुए

उद्घाटन सत्र में केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया और केंद्रीय राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे उपस्थित रहीं। गुजरात के श्रम एवं रोजगार मंत्री कुंवरजी बावलिया और राज्य मंत्री कांति अमृतिया के साथ-साथ विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मंत्री तथा वरिष्ठ अधिकारी भी इस आयोजन में सहभागी हैं।

केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्रालय के सचिव चंद्र भूषण कुमार ने बताया कि यह शिविर न केवल नीतिगत समन्वय का मंच है, बल्कि राज्यों के अनुभवों को साझा करने का भी अवसर है।

मुख्यमंत्री पटेल का संबोधन

सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री पटेल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणा से शुरू किए गए चिंतन शिविर सुशासन के लिए एक 'टेक-ऑफ प्लेटफॉर्म' बनकर उभरे हैं। उन्होंने 'सुधार, प्रदर्शन और परिवर्तन' के सिद्धांत का उल्लेख करते हुए कहा कि 29 केंद्रीय श्रम कानूनों को समेकित कर चार लेबर कोड बनाना श्रमिकों की सामाजिक सुरक्षा की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

पटेल ने 'श्रम एव जयते' के मंत्र का उल्लेख करते हुए कहा कि राष्ट्रीय विकास में कार्यबल के योगदान को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। उन्होंने कहा, 'श्रम का सम्मान करना न केवल एक सामाजिक जिम्मेदारी है, बल्कि यह देश के विकास की एक मजबूत नींव भी है।'

गुजरात की पहल और डिजिटल प्रगति

मुख्यमंत्री ने बताया कि गुजरात ने लेबर कोड लागू करने के साथ-साथ अपने राज्य-स्तरीय नियमों को भी अंतिम रूप देकर अधिसूचित कर दिया है। श्रमिकों की सुरक्षा को सुदृढ़ बनाने के लिए राज्य ने 'गुजरात सामाजिक सुरक्षा कोष' की स्थापना की है।

इसके अलावा, श्रम-संबंधी सेवाओं में पारदर्शिता लाने और डिजिटल शासन को बढ़ावा देने के लिए 'श्रमसेतु' डिजिटल पोर्टल विकसित किया गया है। यह पोर्टल श्रमिकों और नियोक्ताओं के बीच एक सेतु का काम करता है।

चर्चा के प्रमुख विषय

इस दो दिवसीय चिंतन शिविर में जिन विषयों पर विस्तृत विचार-विमर्श होगा, उनमें राज्यों द्वारा लेबर कोड नियमों की अधिसूचना, अधिकारियों की क्षमता निर्माण एवं प्रशिक्षण, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर श्रमिकों की आवाजाही, ईएसआईसी (ESIC) अस्पतालों की स्थिति, प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना, लेबर स्टैक और वर्कर रजिस्ट्री जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे शामिल हैं।

यह ऐसे समय में आया है जब देश के कई राज्य लेबर कोड के क्रियान्वयन की दिशा में अलग-अलग गति से आगे बढ़ रहे हैं, और केंद्र-राज्य समन्वय की आवश्यकता पहले से कहीं अधिक महसूस की जा रही है। इन चर्चाओं का लक्ष्य केंद्र और राज्यों के बीच समन्वय को सुदृढ़ कर 'विकसित भारत-2047' के विजन को साकार करना है।

आगे की राह

मुख्यमंत्री पटेल ने विश्वास जताया कि यह चिंतन शिविर 'विकसित भारत-2047' के लक्ष्य की दिशा में प्रगति को गति देगा। गौरतलब है कि इस शिविर के निष्कर्ष राज्यों में लेबर कोड के एकरूप और समयबद्ध लागू होने की रूपरेखा तय करने में सहायक होंगे।

संपादकीय दृष्टिकोण

लेकिन राज्यों में उनके क्रियान्वयन की रफ्तार एकसमान नहीं है — यही इस शिविर की असली चुनौती है। गुजरात जैसे अग्रणी राज्यों ने नियम अंतिम कर दिए हैं, पर कई राज्य अभी भी पीछे हैं। 'श्रम एव जयते' का नारा और 'विकसित भारत-2047' का विजन तब तक कागज़ी ही रहेंगे, जब तक श्रमिक पंजीकरण, सामाजिक सुरक्षा कवरेज और ESIC सेवाएँ ज़मीनी स्तर तक नहीं पहुँचतीं। असली कसौटी यह है कि क्या यह चिंतन शिविर राज्यों के बीच की खाई को पाटने का रोडमैप देगा, या महज वादों की एक और पुनरावृत्ति बनकर रह जाएगा।
RashtraPress
22 नवंबर 2026

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

गांधीनगर में श्रम मंत्रियों का चिंतन शिविर क्या है?
यह 21-22 नवंबर 2026 को गांधीनगर के महात्मा मंदिर में आयोजित दो दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन है, जिसमें सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के श्रम एवं रोजगार मंत्री भाग ले रहे हैं। इसका उद्देश्य 4 नई श्रम संहिताओं के क्रियान्वयन और श्रमिक कल्याण पर रणनीति बनाना है।
4 लेबर कोड क्या हैं और ये क्यों महत्वपूर्ण हैं?
केंद्र सरकार ने 29 पुराने केंद्रीय श्रम कानूनों को समेकित कर 4 नई श्रम संहिताएँ — मजदूरी, औद्योगिक संबंध, सामाजिक सुरक्षा और व्यावसायिक सुरक्षा — बनाई हैं। ये संहिताएँ श्रमिकों की सुरक्षा और नियोक्ताओं के लिए अनुपालन को सरल बनाने के लिए डिज़ाइन की गई हैं।
गुजरात ने श्रमिक कल्याण के लिए क्या कदम उठाए हैं?
गुजरात ने लेबर कोड लागू कर अपने राज्य-स्तरीय नियमों को अधिसूचित किया है। इसके साथ ही 'गुजरात सामाजिक सुरक्षा कोष' की स्थापना और 'श्रमसेतु' डिजिटल पोर्टल का विकास किया गया है, जो श्रम सेवाओं में पारदर्शिता सुनिश्चित करता है।
इस चिंतन शिविर में किन विषयों पर चर्चा होगी?
शिविर में राज्यों द्वारा लेबर कोड नियमों की अधिसूचना, अधिकारियों का क्षमता निर्माण, सामाजिक सुरक्षा, अंतरराष्ट्रीय श्रमिक आवाजाही, ESIC अस्पताल, प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना, लेबर स्टैक और वर्कर रजिस्ट्री जैसे विषयों पर चर्चा होगी।
'विकसित भारत-2047' में श्रम सुधारों की क्या भूमिका है?
'विकसित भारत-2047' के विजन के तहत एक कुशल, सुरक्षित और संगठित कार्यबल की परिकल्पना है। लेबर कोड का एकरूप क्रियान्वयन और श्रमिकों की सामाजिक सुरक्षा इस लक्ष्य की बुनियाद मानी जा रही है, और यही इस चिंतन शिविर का केंद्रीय विषय है।
राष्ट्र प्रेस
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