21 नवंबर 2026
LIVE
Get it on Google Play Download on the App Store

लेबर कोड की पहली वर्षगाँठ पर मांडविया बोले: श्रमिक कल्याण और औद्योगिक विकास राष्ट्र की नींव

शेयर करें:
ऑडियो वॉइस लोड हो रही है…
लेबर कोड की पहली वर्षगाँठ पर मांडविया बोले: श्रमिक कल्याण और औद्योगिक विकास राष्ट्र की नींव

सारांश

लेबर कोड की एक वर्षगाँठ पर गांधीनगर में आयोजित 'चिंतन शिविर' में केंद्रीय श्रम मंत्री डॉ. मांडविया ने बड़ा दावा किया — सामाजिक सुरक्षा कवरेज 2014 के 25 करोड़ से बढ़कर 2026 में 101 करोड़ हो गया है। सात करोड़ श्रमिकों के कल्याण के लिए 'टीम इंडिया' का आह्वान भी किया गया।

मुख्य बातें

केंद्रीय श्रम मंत्री डॉ.
मनसुख मांडविया ने 21 नवंबर 2026 को गांधीनगर में दो दिवसीय 'चिंतन शिविर' को संबोधित किया।
शिविर लेबर कोड लागू होने की एक वर्षगाँठ के उपलक्ष्य में आयोजित किया गया।
सामाजिक सुरक्षा कवरेज 2014 में 25 करोड़ से बढ़कर 2026 में 101 करोड़ हुआ।
मंत्री ने देश के सात करोड़ श्रमिकों के कल्याण के लिए 'टीम इंडिया' भावना से काम करने का आह्वान किया।
गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और मंत्रालय सचिव डॉ.
चंद्र भूषण कुमार भी शिविर में उपस्थित रहे।

केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने 21 नवंबर 2026 को गुजरात के गांधीनगर में आयोजित दो दिवसीय 'चिंतन शिविर' में कहा कि कर्मचारियों का कल्याण और औद्योगिक विकास देश की प्रगति के दो सबसे महत्वपूर्ण आधारस्तंभ हैं। यह शिविर श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा 'लेबर कोड' लागू होने की एक वर्षगाँठ के उपलक्ष्य में आयोजित किया गया।

मुख्य घटनाक्रम

डॉ. मांडविया ने शिविर को संबोधित करते हुए स्पष्ट किया कि भारत के समग्र आर्थिक विकास के लिए उद्योगों को सशक्त बनाना और श्रमिकों के हितों की रक्षा करना — दोनों साथ-साथ चलने चाहिए। उन्होंने कहा कि 'लेबर कोड' न्यूनतम वेतन, सामाजिक सुरक्षा का विस्तार और निश्चित अवधि के रोजगार जैसे प्रावधानों को सुनिश्चित करता है।

साथ ही, उन्होंने रेखांकित किया कि ये संहिताएँ उद्योगों पर अनुपालन के बोझ को कम करती हैं और समग्र व्यावसायिक विकास को प्रोत्साहित करती हैं। गौरतलब है कि 'लेबर कोड' को भारत के श्रम कानूनों के सरलीकरण की दिशा में एक निर्णायक सुधार माना जाता है।

सामाजिक सुरक्षा कवरेज में उल्लेखनीय विस्तार

मंत्री ने आँकड़ों के साथ बताया कि भारत में सामाजिक सुरक्षा कवरेज 2014 में 25 करोड़ नागरिकों तक सीमित था, जो 2026 में बढ़कर 101 करोड़ हो गया है। उनके अनुसार यह वृद्धि श्रमिकों के प्रति सरकार की दीर्घकालिक प्रतिबद्धता को रेखांकित करती है।

यह ऐसे समय में आया है जब वैश्विक स्तर पर भारत के कुशल कार्यबल की माँग तेजी से बढ़ रही है। डॉ. मांडविया ने देश के जनसांख्यिकीय लाभ का उल्लेख करते हुए युवाओं के लिए अंतरराष्ट्रीय रोजगार के अवसरों और भारतीय श्रमिकों की वैश्विक गतिशीलता पर गहन विमर्श की आवश्यकता पर जोर दिया।

गुजरात के मुख्यमंत्री और मंत्रालय सचिव के विचार

गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने शिविर में कहा कि श्रमिकों की गरिमा, कल्याण और सशक्तिकरण भारत की प्रगति और राष्ट्र-निर्माण के अभिन्न अंग हैं। उन्होंने पिछले एक वर्ष में 'लेबर कोड' को लागू करने की दिशा में हुए बदलावों को सकारात्मक रूप से रेखांकित किया और कहा कि इससे एक अधिक सुदृढ़ और श्रमिक-केंद्रित कार्य-पारिस्थितिकी उभर रही है।

श्रम और रोजगार मंत्रालय के सचिव डॉ. चंद्र भूषण कुमार ने 'लेबर कोड' के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए सोच और दृष्टिकोण में बदलाव की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने सभी प्रतिभागियों से आग्रह किया कि वे अपने-अपने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सर्वोत्तम कार्यप्रणालियाँ साझा करें, ताकि एक राष्ट्रीय ढाँचा तैयार किया जा सके।

सात करोड़ श्रमिकों के लिए 'टीम इंडिया' का आह्वान

डॉ. मांडविया ने शिविर में उपस्थित सभी हितधारकों से 'टीम इंडिया' की भावना के साथ मिलकर देश के सात करोड़ से अधिक श्रमिकों के कल्याण के लिए काम करने का आह्वान किया। उन्होंने प्रतिभागियों को चर्चाओं में सक्रिय भागीदारी के साथ-साथ गुजरात की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को जानने के लिए भी प्रोत्साहित किया।

आगे चलकर यह शिविर 'लेबर कोड' के क्रियान्वयन में आ रही व्यावहारिक चुनौतियों और राज्यों की भागीदारी की रूपरेखा निर्धारित करने में अहम भूमिका निभा सकता है।

संपादकीय दृष्टिकोण

लेकिन असली सवाल यह है कि इस कवरेज की गुणवत्ता और वास्तविक लाभ कितने श्रमिकों तक सक्रिय रूप से पहुँच रहे हैं। 'लेबर कोड' की एक बड़ी आलोचना यह रही है कि राज्यों द्वारा नियमों की अधिसूचना में असमानता के चलते ज़मीनी क्रियान्वयन अभी भी अधूरा है। 'चिंतन शिविर' में राज्यों की सर्वोत्तम कार्यप्रणालियाँ साझा करने का आग्रह इसी खाई को पाटने की कोशिश है — लेकिन बिना बाध्यकारी समयसीमा और सत्यापन तंत्र के, यह विमर्श नीतिगत दस्तावेजों तक सीमित रहने का जोखिम रखता है।
RashtraPress
21 नवंबर 2026

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

गांधीनगर 'चिंतन शिविर' किस उद्देश्य से आयोजित किया गया?
यह दो दिवसीय शिविर श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा 'लेबर कोड' लागू होने की एक वर्षगाँठ के अवसर पर 21 नवंबर 2026 को गुजरात के गांधीनगर में आयोजित किया गया। इसका उद्देश्य लेबर कोड के क्रियान्वयन की समीक्षा करना और राज्यों की सर्वोत्तम कार्यप्रणालियाँ साझा करना था।
लेबर कोड के तहत श्रमिकों को क्या प्रमुख लाभ मिलते हैं?
लेबर कोड न्यूनतम वेतन, सामाजिक सुरक्षा का विस्तार और निश्चित अवधि के रोजगार जैसे प्रावधानों को सुनिश्चित करता है। साथ ही यह उद्योगों पर अनुपालन के बोझ को कम करता है।
भारत में सामाजिक सुरक्षा कवरेज कितना बढ़ा है?
डॉ. मांडविया के अनुसार भारत में सामाजिक सुरक्षा कवरेज 2014 में 25 करोड़ से बढ़कर 2026 में 101 करोड़ हो गया है। यह वृद्धि श्रमिकों के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता का संकेत मानी जा रही है।
डॉ. मांडविया ने युवाओं और वैश्विक रोजगार पर क्या कहा?
मंत्री ने भारत के जनसांख्यिकीय लाभ और कुशल कार्यबल की वैश्विक माँग का उल्लेख करते हुए कहा कि युवाओं के लिए अंतरराष्ट्रीय रोजगार के अवसरों और भारतीय श्रमिकों की वैश्विक आवाजाही पर गहन चर्चा आवश्यक है। यह विषय आगामी नीतिगत एजेंडे का हिस्सा बताया गया।
शिविर में गुजरात के मुख्यमंत्री ने क्या कहा?
मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने कहा कि श्रमिकों की गरिमा, कल्याण और सशक्तिकरण भारत की प्रगति और राष्ट्र-निर्माण के अभिन्न अंग हैं। उन्होंने पिछले एक वर्ष में लेबर कोड लागू करने की दिशा में हुए बदलावों को सकारात्मक रूप से रेखांकित किया।
राष्ट्र प्रेस
सिलसिला

जुड़े बिंदु

इस ख़बर के पीछे की कड़ियाँ — सबसे नई पहले।

8 बिंदु
  1. नवीनतम 4 महीने पहले
  2. 11 महीने पहले
  3. 12 महीने पहले
  4. 12 महीने पहले
  5. 12 महीने पहले
  6. 12 महीने पहले
  7. 12 महीने पहले
  8. 12 महीने पहले