बलूचिस्तान विधानसभा में हंगामा: लापता हिंदू छात्रा बिंदिया कुमारी की बरामदगी की माँग
सारांश
मुख्य बातें
बलूचिस्तान विधानसभा में 15 नवंबर 2026 को उस समय तीखा विरोध प्रदर्शन हुआ जब अल्पसंख्यक समुदाय के दो विधायकों — अशोक कुमार और संजय कुमार — ने 14 वर्षीया हिंदू छात्रा बिंदिया कुमारी के अब तक लापता रहने पर गहरी चिंता जताई। बिंदिया का कथित तौर पर सिबी क्षेत्र से अपहरण हुआ था और अधिकार संगठनों के अनुसार उसे सिंध ले जाकर जबरन धर्म परिवर्तन और बाल विवाह कराया गया।
सदन में विरोध का दृश्य
विधानसभा सत्र के दौरान अशोक कुमार और संजय कुमार स्पीकर के मंच के ठीक सामने फर्श पर बैठ गए और नारेबाजी करने लगे। दोनों विधायकों ने अधिकारियों की कथित निष्क्रियता पर सवाल उठाते हुए बिंदिया की जल्द बरामदगी की माँग की। बाद में विधानसभा के अन्य सदस्यों के हस्तक्षेप के बाद उन्होंने प्रदर्शन समाप्त कर अपनी सीटें लीं।
यह पहली बार नहीं है जब इन विधायकों ने यह मुद्दा उठाया हो। इससे पहले भी उन्होंने सदन में बिंदिया कुमारी के कथित अपहरण और उसे सिंध ले जाने का मसला उठाया था।
मामले की पृष्ठभूमि
वॉइस ऑफ पाकिस्तान माइनॉरिटी (वीओपीएम) के अनुसार, बिंदिया कुमारी नौवीं कक्षा की छात्रा है और केवल 14 वर्ष की है। संगठन ने कहा कि उसका कथित रूप से सिबी से अपहरण किया गया, उसे सिंध ले जाया गया, और वहाँ मियाँ अब्दुल हक — जिन्हें 'मियाँ मिठू' के नाम से भी जाना जाता है — से जुड़े लोगों की मदद से उसका धर्म परिवर्तन और विवाह कराया गया।
इससे पहले 3 नवंबर को अल्पसंख्यक अधिकारों के लिए काम करने वाले एक प्रमुख संगठन ने इस मामले पर गंभीर चिंता जताई थी और कहा था कि पाकिस्तान में अल्पसंख्यक बच्चों के खिलाफ बढ़ती घटनाएँ उनकी सुरक्षा को लेकर बड़े सवाल खड़े करती हैं।
अन्य विधायकों की प्रतिक्रिया
रिपोर्टों के अनुसार, बीएनपी-अवामी के विधायक असद बलूच ने भी बिंदिया कुमारी के कथित अपहरण पर चिंता व्यक्त करते हुए इस घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। उनकी प्रतिक्रिया इस बात का संकेत है कि यह मुद्दा केवल अल्पसंख्यक विधायकों तक सीमित नहीं रह गया है।
अधिकार संगठन का बयान
वीओपीएम ने अपने बयान में कहा, 'सच्चाई सामने लाने के लिए निष्पक्ष जाँच ज़रूरी है। लेकिन निष्पक्षता का मतलब चुप रहना नहीं होता और जाँच को कभी भी किसी बच्चे को सुरक्षा से वंचित रखने का बहाना नहीं बनाया जाना चाहिए।' संगठन ने यह भी कहा कि यह मामला अल्पसंख्यकों की सुरक्षा को लेकर पाकिस्तान के दावों और जमीनी हकीकत के बीच के अंतर को उजागर करता है।
आगे की राह
बिंदिया का परिवार लगातार मदद की माँग कर रहा है। विधायक अधिकारियों की कथित निष्क्रियता पर सवाल उठा रहे हैं और सदन के भीतर इस मुद्दे पर दबाव बनाए रखने का संकेत दे रहे हैं। यह मामला पाकिस्तान में अल्पसंख्यक बच्चों — खासकर हिंदू लड़कियों — के खिलाफ जबरन धर्म परिवर्तन के व्यापक मुद्दे से जुड़ा हुआ है, जिसे अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन भी उठाते रहे हैं।