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सिक्योंग पेनपा शेरिंग: भारत तिब्बती सभ्यता और संस्कृति का आधार, सिर्फ शरण-स्थल नहीं

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सिक्योंग पेनपा शेरिंग: भारत तिब्बती सभ्यता और संस्कृति का आधार, सिर्फ शरण-स्थल नहीं

सारांश

सीटीए प्रमुख पेनपा शेरिंग का बयान सिर्फ कृतज्ञता नहीं — यह एक रणनीतिक संदेश है। भारत को तिब्बती सभ्यता का आधार बताते हुए उन्होंने चीन की भाषाई और सांस्कृतिक नीतियों को उस बंधन के लिए सीधी चुनौती बताया जो सदियों से भारत और तिब्बत को जोड़ता आया है।

मुख्य बातें

सिक्योंग पेनपा शेरिंग ने वाशिंगटन से दिए साक्षात्कार में कहा कि भारत तिब्बतियों के लिए केवल शरण-स्थल नहीं, बल्कि उनकी सभ्यता और संस्कृति का आधार है।
उन्होंने कहा, 'अगर भारत सरकार और यहाँ के लोग नहीं होते, तो हमारा अस्तित्व ही नहीं होता।' चीन पर आरोप — चार साल तक के तिब्बती बच्चों को मंदारिन-केंद्रित बोर्डिंग स्कूलों में भेजा जा रहा है, तिब्बती भाषा और संस्कृति के लिए जगह घट रही है।
तिब्बत के बौद्ध मठों में शी जिनपिंग की विचारधारा और कम्युनिस्ट पार्टी के प्रति निष्ठा को बढ़ावा देने का आरोप।
दलाई लामा की मध्य मार्ग नीति के तहत सशस्त्र संघर्ष नहीं, वास्तविक स्वायत्तता और संवाद की माँग।
1950 से पहले भारत और तिब्बत के बीच कभी युद्ध नहीं हुआ — चीन के तिब्बत पर कब्ज़े के बाद ही भारत-चीन सीमा तनाव शुरू हुआ।

सेंट्रल तिब्बतन एडमिनिस्ट्रेशन (CTA) के लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित राजनीतिक प्रमुख सिक्योंग पेनपा शेरिंग ने वाशिंगटन से दिए एक विशेष साक्षात्कार में स्पष्ट किया कि भारत तिब्बतियों के लिए केवल शरणस्थल नहीं, बल्कि उनकी सभ्यता, संस्कृति और आध्यात्मिक विरासत की जड़ों से जुड़ी पवित्र भूमि है। उन्होंने चेतावनी दी कि तिब्बत में चीन की भाषाई और सांस्कृतिक नीतियाँ आने वाली पीढ़ियों के ऐतिहासिक बोध को गहरे रूप से प्रभावित कर सकती हैं।

भारत-तिब्बत संबंध: राजनीति से परे आत्मीय बंधन

शेरिंग ने कहा, 'भारत सरकार शिक्षा और पुनर्वास सहित सभी मानवीय मुद्दों पर तिब्बती शरणार्थी समुदायों की देखभाल के लिए बहुत सहयोगी रही है। भारत सरकार हमारा सबसे बड़ा सहारा है। अगर भारत सरकार और यहाँ के लोग नहीं होते, तो हमारा अस्तित्व ही नहीं होता।' उन्होंने रेखांकित किया कि भारत और तिब्बत के संबंध धर्म, संस्कृति और गुरु-शिष्य की परंपरा में गहरी जड़ें रखते हैं — यह एक ऐसा बंधन है जो महज़ भौगोलिक सीमाओं से कहीं अधिक पुराना और गहरा है।

तिब्बतियों के लिए भारत भगवान बुद्ध की जन्मभूमि है, जहाँ से बौद्ध दर्शन और आध्यात्मिक ज्ञान तिब्बत तक पहुँचा। गौरतलब है कि 1950 में कम्युनिस्ट चीन के तिब्बत पर कब्जे से पहले भारत और तिब्बत के बीच कोई सशस्त्र संघर्ष नहीं हुआ था। शेरिंग के अनुसार, चीन के प्रवेश के बाद ही भारत-चीन सीमा पर तनाव का नया अध्याय शुरू हुआ।

तिब्बती भाषा और संस्कृति पर चीन की नीतियाँ

शेरिंग ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि चीन व्यवस्थित रूप से तिब्बत की भाषाई और सांस्कृतिक पहचान को मिटाने का प्रयास कर रहा है। उन्होंने आरोप लगाया, 'तिब्बती बच्चों को ऐसे बोर्डिंग स्कूलों में भेजा जा रहा है, जहाँ मंदारिन भाषा का दबदबा है और तिब्बती भाषा तथा संस्कृति के लिए जगह लगातार कम होती जा रही है।'

उन्होंने बताया कि पहले तिब्बती बच्चों के लिए अलग स्कूल होते थे, जहाँ तिब्बती भाषा शिक्षा का प्रमुख माध्यम थी। लेकिन पिछले करीब एक दशक में इस व्यवस्था में बड़ा बदलाव आया है। अब चार साल तक के बच्चों को भी बोर्डिंग स्कूलों में भेजे जाने की स्थिति है, जहाँ पूरा शैक्षणिक और सामाजिक वातावरण चीनी भाषा के अनुरूप ढाला गया है।

मठों में राजनीतिक विचारधारा का बढ़ता दबाव

शेरिंग ने आरोप लगाया कि तिब्बत के बौद्ध मठों में, जो परंपरागत रूप से आध्यात्मिक ज्ञान के केंद्र रहे हैं, अब धार्मिक अध्ययन की जगह चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के प्रति निष्ठा और शी जिनपिंग के विचारों को बढ़ावा दिया जा रहा है। उन्होंने कहा, 'तिब्बत में बौद्ध मठों की पारंपरिक भूमिका ज्ञान और आध्यात्मिक शिक्षा के केंद्र की रही है, लेकिन अब वहाँ राजनीतिक विचारधारा को प्रमुखता दी जा रही है।'

शेरिंग ने अंतरराष्ट्रीय समुदाय से अपील की कि वे चीन की इन नीतियों को केवल तिब्बत का आंतरिक मामला मानकर नज़रअंदाज न करें। यह ऐसे समय में आया है जब तिब्बत मुद्दे पर वैश्विक ध्यान पुनः केंद्रित होने के संकेत मिल रहे हैं।

मध्य मार्ग नीति: हिंसा नहीं, संवाद से समाधान

तिब्बती नेतृत्व की रणनीति स्पष्ट करते हुए शेरिंग ने कहा कि दलाई लामा की मध्य मार्ग नीति के तहत तिब्बत के लिए वास्तविक स्वायत्तता की माँग की जा रही है — न कि सशस्त्र स्वतंत्रता संघर्ष की। उन्होंने कहा कि अहिंसा और करुणा की शिक्षा भारत की प्राचीन परंपरा से जुड़ी है और तिब्बती आंदोलन इसी विचारधारा पर आगे बढ़ रहा है।

आगे देखें तो सीटीए का यह साक्षात्कार ऐसे समय में आया है जब भारत-चीन संबंधों में हालिया कूटनीतिक हलचल चल रही है। तिब्बती नेतृत्व की आवाज़ इस जटिल भू-राजनीतिक समीकरण में एक महत्वपूर्ण आयाम जोड़ती है।

संपादकीय दृष्टिकोण

सीटीए नई दिल्ली को याद दिला रही है कि तिब्बत का प्रश्न सांस्कृतिक और रणनीतिक दोनों दृष्टियों से भारत के लिए अपरिहार्य है। चीन की बोर्डिंग स्कूल नीति पर जो चिंता जताई गई है, वह संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार विशेषज्ञों की रिपोर्टों से मेल खाती है — मुख्यधारा की मीडिया इस बिंदु को अक्सर नज़रअंदाज करती है। असली सवाल यह है कि क्या भारत, चीन के साथ अपने बदलते कूटनीतिक संतुलन के बीच, तिब्बती मुद्दे पर मुखर रहेगा या चुप्पी साधेगा।
RashtraPress
14 नवंबर 2026

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

सिक्योंग पेनपा शेरिंग कौन हैं?
पेनपा शेरिंग सेंट्रल तिब्बतन एडमिनिस्ट्रेशन (CTA) के लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित राजनीतिक प्रमुख हैं, जिन्हें 'सिक्योंग' कहा जाता है। वे निर्वासित तिब्बती सरकार के सर्वोच्च निर्वाचित पद पर हैं और दलाई लामा की मध्य मार्ग नीति के प्रमुख प्रवक्ता हैं।
भारत और तिब्बत के ऐतिहासिक संबंध क्या हैं?
भारत और तिब्बत के संबंध सदियों पुरानी बौद्ध परंपरा, गुरु-शिष्य की विरासत और सांस्कृतिक आदान-प्रदान पर टिके हैं। 1950 में चीन के तिब्बत पर कब्जे से पहले दोनों के बीच कोई सैन्य संघर्ष नहीं हुआ था; उसके बाद ही भारत-चीन सीमा तनाव का नया अध्याय शुरू हुआ।
चीन तिब्बत में कौन-सी शैक्षणिक नीतियाँ लागू कर रहा है?
शेरिंग के अनुसार, पिछले करीब एक दशक में चार साल तक के तिब्बती बच्चों को मंदारिन-केंद्रित बोर्डिंग स्कूलों में भेजा जा रहा है, जहाँ तिब्बती भाषा और संस्कृति के लिए जगह घटती जा रही है। पहले तिब्बती भाषा में अलग स्कूल होते थे, लेकिन अब यह व्यवस्था बड़े पैमाने पर बदल दी गई है।
दलाई लामा की मध्य मार्ग नीति क्या है?
मध्य मार्ग नीति के तहत तिब्बती नेतृत्व चीन से पूर्ण स्वतंत्रता की नहीं, बल्कि वास्तविक स्वायत्तता की माँग करता है — और इसे हिंसक संघर्ष के बजाय बातचीत के ज़रिए हासिल करना चाहता है। यह नीति अहिंसा और करुणा की भारतीय परंपरा पर आधारित है।
तिब्बत के मठों पर चीन की नीतियों का क्या असर बताया गया है?
शेरिंग ने आरोप लगाया कि तिब्बत के बौद्ध मठों में धार्मिक और आध्यात्मिक शिक्षा की जगह कम्युनिस्ट पार्टी के प्रति निष्ठा और शी जिनपिंग के विचारों को बढ़ावा दिया जा रहा है। उन्होंने अंतरराष्ट्रीय समुदाय से अपील की कि इसे केवल चीन का आंतरिक मामला मानकर नज़रअंदाज न किया जाए।
राष्ट्र प्रेस
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