सिक्योंग पेनपा शेरिंग: भारत तिब्बती सभ्यता और संस्कृति का आधार, चीनी नीतियों से पहचान खतरे में

सेंट्रल तिब्बतन एडमिनिस्ट्रेशन (CTA) के लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित राजनीतिक प्रमुख सिक्योंग पेनपा शेरिंग ने वाशिंगटन में दिए एक विशेष साक्षात्कार में कहा कि भारत तिब्बतियों के लिए केवल शरण देने वाला देश नहीं, बल्कि उनकी सभ्यता, संस्कृति और आध्यात्मिक विरासत की भूमि है। उन्होंने यह भी चेतावनी दी कि तिब्बत में चीन की नीतियाँ आने वाली पीढ़ियों की भारत के प्रति ऐतिहासिक और सांस्कृतिक दृष्टि को स्थायी रूप से बदल सकती हैं।

भारत और तिब्बत का सदियों पुराना रिश्ता

शेरिंग ने कहा, 'भारत सरकार शिक्षा और पुनर्वास सहित सभी मानवीय मुद्दों पर तिब्बती शरणार्थी समुदायों की देखभाल के लिए बहुत सहयोगी रही है। भारत सरकार हमारा सबसे बड़ा सहारा है। अगर भारत सरकार और यहाँ के लोग नहीं होते तो हमारा अस्तित्व ही नहीं होता।' उन्होंने रेखांकित किया कि भारत और तिब्बत के संबंध केवल राजनीतिक या भौगोलिक नहीं हैं — इनकी जड़ें धर्म, संस्कृति और गुरु-शिष्य परंपरा में गहरी हैं। तिब्बतियों के लिए भारत भगवान बुद्ध की भूमि है, जहाँ से बौद्ध दर्शन और आध्यात्मिक ज्ञान तिब्बत तक पहुँचा।

गौरतलब है कि 1950 में कम्युनिस्ट चीन के तिब्बत पर कब्जे से पहले दोनों देशों के बीच कोई युद्ध नहीं हुआ था। शेरिंग के अनुसार, चीनी कब्जे के बाद ही भारत-चीन सीमा से जुड़ी मौजूदा तनावपूर्ण परिस्थितियाँ उत्पन्न हुईं और दोनों देशों के बीच संघर्ष का एक नया अध्याय शुरू हुआ।

तिब्बती भाषा और संस्कृति पर बढ़ता खतरा

शेरिंग ने चीन की उस रणनीति पर गंभीर चिंता जताई जिसके तहत तिब्बती भाषा, संस्कृति और ऐतिहासिक पहचान को व्यवस्थित रूप से बदला जा रहा है। उनका आरोप है, 'तिब्बती बच्चों को ऐसे बोर्डिंग स्कूलों में भेजा जा रहा है जहाँ मंदारिन भाषा का दबदबा है और तिब्बती भाषा तथा संस्कृति के लिए जगह लगातार कम होती जा रही है।'

उन्होंने बताया कि पहले तिब्बती बच्चों के लिए अलग स्कूल होते थे जहाँ तिब्बती भाषा शिक्षा का प्रमुख माध्यम थी। लेकिन पिछले करीब एक दशक में इस व्यवस्था में बड़ा बदलाव आया है। अब चार साल तक के बच्चों को भी बोर्डिंग स्कूलों में भेजे जाने की स्थिति है, जहाँ पूरा शैक्षणिक और सामाजिक वातावरण चीनी भाषा के अनुरूप तैयार किया गया है।

मठों में राजनीतिक विचारधारा का प्रवेश

शेरिंग ने कहा कि चीन की रणनीति तिब्बती समाज को मुख्यधारा की हान चीनी आबादी में समाहित करने की है, जिसके लिए भाषा, शिक्षा, धार्मिक संस्थानों और सांस्कृतिक प्रतीकों को प्रभावित किया जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि तिब्बती मठों में पारंपरिक धार्मिक अध्ययन की जगह अब कम्युनिस्ट पार्टी के प्रति निष्ठा और शी जिनपिंग के विचारों को प्राथमिकता दी जा रही है।

उन्होंने कहा, 'तिब्बत में बौद्ध मठों की पारंपरिक भूमिका ज्ञान और आध्यात्मिक शिक्षा के केंद्र की रही है, लेकिन अब वहाँ राजनीतिक विचारधारा को प्रमुखता दी जा रही है।' शेरिंग ने अंतरराष्ट्रीय समुदाय से अपील की कि वे चीन की इन नीतियों को केवल तिब्बत का आंतरिक मामला मानकर नजरअंदाज न करें।

मध्य मार्ग नीति: बातचीत से समाधान की माँग

शेरिंग ने स्पष्ट किया कि तिब्बती नेतृत्व चीन के साथ हिंसक संघर्ष नहीं चाहता। दलाई लामा की मध्य मार्ग नीति के तहत तिब्बत के लिए वास्तविक स्वायत्तता की माँग की जा रही है — सशस्त्र स्वतंत्रता संग्राम की नहीं। उन्होंने कहा कि अहिंसा और करुणा की शिक्षा भारत की प्राचीन परंपरा से जुड़ी है और तिब्बती आंदोलन इसी विचारधारा पर आगे बढ़ रहा है।

यह बयान ऐसे समय में आया है जब भारत-चीन सीमा पर तनाव के मध्य तिब्बत का मुद्दा फिर से वैश्विक कूटनीतिक विमर्श में केंद्रित हो रहा है। शेरिंग का यह साक्षात्कार वाशिंगटन से आया है, जो दर्शाता है कि CTA अपनी वकालत को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मजबूत करने में जुटा है।