ग्रीनलैंड में अमेरिकी सैन्य पहुंच विस्तार को डेनमार्क संसद की मंजूरी, 109-0 मतों से पारित
सारांश
मुख्य बातें
डेनमार्क की संसद ने 19 नवंबर 2026 को सर्वसम्मति से एक ऐतिहासिक सुरक्षा और रक्षा समझौते को 109-0 मतों से मंजूरी दे दी, जिसके तहत अमेरिका को ग्रीनलैंड में अपनी सैन्य मौजूदगी का विस्तार करने की औपचारिक अनुमति मिल गई है। यह समझौता 1951 के अमेरिका-डेनमार्क रक्षा समझौते में संशोधन और विस्तार करता है तथा आर्कटिक क्षेत्र में अमेरिकी रणनीतिक दबदबे को नई ऊंचाई देता है। गौरतलब है कि ग्रीनलैंड की संसद ने इस त्रिपक्षीय समझौते को पहले ही 3 नवंबर को मंजूरी दे दी थी।
समझौते में क्या शामिल है
डेनमार्क की समाचार एजेंसी रिट्जाउ के अनुसार, इस समझौते के तहत अमेरिका को दक्षिणी ग्रीनलैंड के नार्सारसुआक और पूर्वोत्तर ग्रीनलैंड के मेस्टर्सविग में नए रक्षा क्षेत्र स्थापित करने की अनुमति होगी। हालांकि, इन रक्षा क्षेत्रों की विस्तृत शर्तों पर डेनमार्क, ग्रीनलैंड और अमेरिका के बीच बाद में सहमति बनेगी।
इसके अतिरिक्त, अमेरिकी सेना को उत्तर-पश्चिमी ग्रीनलैंड स्थित पिटफिक स्पेस बेस का विस्तार और आधुनिकीकरण करने की भी अनुमति दी गई है। समझौते में आर्थिक सुरक्षा प्रावधान भी हैं, जिनके तहत नाटो, उसके साझेदार देशों और यूरोपीय संघ से बाहर के देशों या निवेशकों को ग्रीनलैंड की अर्थव्यवस्था के संवेदनशील क्षेत्रों में नियंत्रण या महत्वपूर्ण प्रभाव स्थापित करने से रोका जाएगा।
समझौते की पृष्ठभूमि
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, डेनमार्क की प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिकसेन और ग्रीनलैंड के प्रधानमंत्री जेन्स-फ्रेडरिक नील्सन ने 22 सितंबर को न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में इस समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। यह समझौता उस व्यापक भू-राजनीतिक संदर्भ में आया है जब ट्रंप प्रशासन ने ग्रीनलैंड पर अमेरिकी नियंत्रण की संभावनाओं पर खुलकर बात की थी।
यह ऐसे समय में आया है जब आर्कटिक क्षेत्र में रूस और चीन की गतिविधियाँ बढ़ती जा रही हैं और पश्चिमी देश इस भौगोलिक रूप से संवेदनशील इलाके पर अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश में लगे हैं।
अमेरिकी विदेश मंत्री का रुख
पिछले महीने अटलांटा में जी-20 विदेश मंत्रियों की बैठक के बाद अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने इस समझौते का बचाव करते हुए कहा कि यह अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा चिंताओं को दर्शाता है और कनाडा तथा नाटो सहयोगियों के हितों की भी रक्षा करता है।
रुबियो ने कहा कि यह व्यवस्था ग्रीनलैंड में अमेरिका की लंबे समय से चली आ रही रणनीतिक मौजूदगी को मजबूत करती है। उनके अनुसार, इसका एक प्रमुख उद्देश्य किसी संभावित प्रतिद्वंद्वी देश को व्यावसायिक माध्यमों के जरिए ऐसे प्रभाव हासिल करने से रोकना है जो संबंधित देशों के हितों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि ये सुरक्षा प्रावधान भविष्य में भी लागू रहेंगे, चाहे ग्रीनलैंड स्वतंत्र हो जाए या डेनमार्क के साम्राज्य का हिस्सा बना रहे।
आर्कटिक का रणनीतिक महत्व
रुबियो के अनुसार, ग्रीनलैंड की भौगोलिक स्थिति ही ट्रंप की उसमें विशेष रुचि का प्रमुख कारण है। उन्होंने कहा कि इसका महत्व केवल मिसाइल रक्षा तक सीमित नहीं है, बल्कि आर्कटिक क्षेत्र में बढ़ते रणनीतिक महत्व से भी जुड़ा हुआ है।
अब यह समझौता तब प्रभावी होगा जब अमेरिका को औपचारिक राजनयिक सूचना मिल जाएगी कि दोनों संसदों ने इसकी पुष्टि कर दी है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह समझौता न केवल अमेरिका-डेनमार्क संबंधों को नई दिशा देगा, बल्कि आर्कटिक भूराजनीति में पश्चिमी गठबंधन की स्थिति को भी निर्णायक रूप से मजबूत करेगा।