20 नवंबर 2026
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ग्रीनलैंड में अमेरिकी सैन्य पहुंच विस्तार को डेनमार्क संसद की मंजूरी, 109-0 मतों से पारित

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ग्रीनलैंड में अमेरिकी सैन्य पहुंच विस्तार को डेनमार्क संसद की मंजूरी, 109-0 मतों से पारित

सारांश

डेनमार्क संसद ने 109-0 मतों से ग्रीनलैंड में अमेरिकी सैन्य पहुंच विस्तार को हरी झंडी दी — नार्सारसुआक, मेस्टर्सविग में नए रक्षा क्षेत्र और पिटफिक स्पेस बेस का आधुनिकीकरण तय हुआ। यह 1951 के रक्षा समझौते का सबसे बड़ा विस्तार है और आर्कटिक भूराजनीति में पश्चिमी दबदबे की नई इबारत।

मुख्य बातें

डेनमार्क की संसद ने 19 नवंबर 2026 को 109-0 मतों से ग्रीनलैंड में अमेरिकी सैन्य पहुंच विस्तार समझौते को मंजूरी दी।
अमेरिका को नार्सारसुआक (दक्षिणी ग्रीनलैंड) और मेस्टर्सविग (पूर्वोत्तर ग्रीनलैंड) में नए रक्षा क्षेत्र स्थापित करने की अनुमति मिलेगी।
पिटफिक स्पेस बेस (उत्तर-पश्चिमी ग्रीनलैंड) के विस्तार और आधुनिकीकरण को भी मंजूरी दी गई।
यह त्रिपक्षीय समझौता 22 सितंबर को संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय, न्यूयॉर्क में राष्ट्रपति ट्रंप , प्रधानमंत्री फ्रेडरिकसेन और नील्सन द्वारा हस्ताक्षरित हुआ था।
ग्रीनलैंड की संसद ने इसे पहले ही 3 नवंबर को मंजूरी दे दी थी।
समझौते में नाटो और EU से बाहर के देशों को ग्रीनलैंड की संवेदनशील अर्थव्यवस्था में नियंत्रण से रोकने के प्रावधान भी शामिल हैं।

डेनमार्क की संसद ने 19 नवंबर 2026 को सर्वसम्मति से एक ऐतिहासिक सुरक्षा और रक्षा समझौते को 109-0 मतों से मंजूरी दे दी, जिसके तहत अमेरिका को ग्रीनलैंड में अपनी सैन्य मौजूदगी का विस्तार करने की औपचारिक अनुमति मिल गई है। यह समझौता 1951 के अमेरिका-डेनमार्क रक्षा समझौते में संशोधन और विस्तार करता है तथा आर्कटिक क्षेत्र में अमेरिकी रणनीतिक दबदबे को नई ऊंचाई देता है। गौरतलब है कि ग्रीनलैंड की संसद ने इस त्रिपक्षीय समझौते को पहले ही 3 नवंबर को मंजूरी दे दी थी।

समझौते में क्या शामिल है

डेनमार्क की समाचार एजेंसी रिट्जाउ के अनुसार, इस समझौते के तहत अमेरिका को दक्षिणी ग्रीनलैंड के नार्सारसुआक और पूर्वोत्तर ग्रीनलैंड के मेस्टर्सविग में नए रक्षा क्षेत्र स्थापित करने की अनुमति होगी। हालांकि, इन रक्षा क्षेत्रों की विस्तृत शर्तों पर डेनमार्क, ग्रीनलैंड और अमेरिका के बीच बाद में सहमति बनेगी।

इसके अतिरिक्त, अमेरिकी सेना को उत्तर-पश्चिमी ग्रीनलैंड स्थित पिटफिक स्पेस बेस का विस्तार और आधुनिकीकरण करने की भी अनुमति दी गई है। समझौते में आर्थिक सुरक्षा प्रावधान भी हैं, जिनके तहत नाटो, उसके साझेदार देशों और यूरोपीय संघ से बाहर के देशों या निवेशकों को ग्रीनलैंड की अर्थव्यवस्था के संवेदनशील क्षेत्रों में नियंत्रण या महत्वपूर्ण प्रभाव स्थापित करने से रोका जाएगा।

समझौते की पृष्ठभूमि

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, डेनमार्क की प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिकसेन और ग्रीनलैंड के प्रधानमंत्री जेन्स-फ्रेडरिक नील्सन ने 22 सितंबर को न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में इस समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। यह समझौता उस व्यापक भू-राजनीतिक संदर्भ में आया है जब ट्रंप प्रशासन ने ग्रीनलैंड पर अमेरिकी नियंत्रण की संभावनाओं पर खुलकर बात की थी।

यह ऐसे समय में आया है जब आर्कटिक क्षेत्र में रूस और चीन की गतिविधियाँ बढ़ती जा रही हैं और पश्चिमी देश इस भौगोलिक रूप से संवेदनशील इलाके पर अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश में लगे हैं।

अमेरिकी विदेश मंत्री का रुख

पिछले महीने अटलांटा में जी-20 विदेश मंत्रियों की बैठक के बाद अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने इस समझौते का बचाव करते हुए कहा कि यह अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा चिंताओं को दर्शाता है और कनाडा तथा नाटो सहयोगियों के हितों की भी रक्षा करता है।

रुबियो ने कहा कि यह व्यवस्था ग्रीनलैंड में अमेरिका की लंबे समय से चली आ रही रणनीतिक मौजूदगी को मजबूत करती है। उनके अनुसार, इसका एक प्रमुख उद्देश्य किसी संभावित प्रतिद्वंद्वी देश को व्यावसायिक माध्यमों के जरिए ऐसे प्रभाव हासिल करने से रोकना है जो संबंधित देशों के हितों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि ये सुरक्षा प्रावधान भविष्य में भी लागू रहेंगे, चाहे ग्रीनलैंड स्वतंत्र हो जाए या डेनमार्क के साम्राज्य का हिस्सा बना रहे।

आर्कटिक का रणनीतिक महत्व

रुबियो के अनुसार, ग्रीनलैंड की भौगोलिक स्थिति ही ट्रंप की उसमें विशेष रुचि का प्रमुख कारण है। उन्होंने कहा कि इसका महत्व केवल मिसाइल रक्षा तक सीमित नहीं है, बल्कि आर्कटिक क्षेत्र में बढ़ते रणनीतिक महत्व से भी जुड़ा हुआ है।

अब यह समझौता तब प्रभावी होगा जब अमेरिका को औपचारिक राजनयिक सूचना मिल जाएगी कि दोनों संसदों ने इसकी पुष्टि कर दी है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह समझौता न केवल अमेरिका-डेनमार्क संबंधों को नई दिशा देगा, बल्कि आर्कटिक भूराजनीति में पश्चिमी गठबंधन की स्थिति को भी निर्णायक रूप से मजबूत करेगा।

संपादकीय दृष्टिकोण

लेकिन असली सवाल यह है कि क्या यह संप्रभु सहमति है या ट्रंप प्रशासन के कूटनीतिक दबाव का परिणाम — जिसने खुलेआम ग्रीनलैंड पर अमेरिकी नियंत्रण की बात की थी। समझौते में ग्रीनलैंड की स्वायत्तता की स्थिति चाहे जो हो, सुरक्षा प्रावधान लागू रहने की शर्त यह संकेत देती है कि वाशिंगटन ने अपनी रणनीतिक पकड़ को किसी भी भावी राजनीतिक परिवर्तन से ऊपर रखा है। आर्थिक निवेश प्रतिबंध स्पष्ट रूप से चीन की ओर इशारा करते हैं, जो आर्कटिक खनिज संसाधनों में दिलचस्पी दिखा रहा है — यानी यह समझौता केवल सैन्य नहीं, बल्कि आर्थिक संरक्षणवाद का भी हथियार है।
RashtraPress
20 नवंबर 2026

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

डेनमार्क-अमेरिका ग्रीनलैंड सैन्य समझौता क्या है?
यह एक त्रिपक्षीय सुरक्षा और रक्षा समझौता है जिसे डेनमार्क, ग्रीनलैंड और अमेरिका ने 22 सितंबर 2026 को संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में हस्ताक्षरित किया। इसके तहत अमेरिका को ग्रीनलैंड में नए रक्षा क्षेत्र स्थापित करने और पिटफिक स्पेस बेस के विस्तार की अनुमति मिलती है।
डेनमार्क संसद ने यह समझौता किस मत-संख्या से पारित किया?
डेनमार्क की संसद ने 19 नवंबर 2026 को इस समझौते को 109-0 मतों से — यानी पूर्ण सर्वसम्मति से — पारित किया। ग्रीनलैंड की संसद पहले ही 3 नवंबर को इसे मंजूरी दे चुकी थी।
ग्रीनलैंड में अमेरिका के नए रक्षा क्षेत्र कहाँ बनेंगे?
समझौते के तहत दक्षिणी ग्रीनलैंड के नार्सारसुआक और पूर्वोत्तर ग्रीनलैंड के मेस्टर्सविग में नए रक्षा क्षेत्र स्थापित होंगे। उत्तर-पश्चिमी ग्रीनलैंड स्थित पिटफिक स्पेस बेस का विस्तार और आधुनिकीकरण भी होगा।
यह समझौता कब प्रभावी होगा?
यह समझौता तब औपचारिक रूप से प्रभावी होगा जब अमेरिका को राजनयिक सूचना मिल जाएगी कि डेनमार्क और ग्रीनलैंड दोनों संसदों ने इसकी पुष्टि कर दी है। दोनों संसदों की मंजूरी मिल चुकी है, इसलिए यह औपचारिकता शीघ्र पूरी होने की संभावना है।
इस समझौते में आर्थिक सुरक्षा प्रावधान क्यों शामिल किए गए हैं?
समझौते में प्रावधान है कि नाटो, उसके साझेदार देशों और EU से बाहर के देश या उनके निवेशक ग्रीनलैंड की संवेदनशील अर्थव्यवस्था में नियंत्रण नहीं स्थापित कर सकेंगे। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो के अनुसार, इसका उद्देश्य किसी संभावित प्रतिद्वंद्वी देश को व्यावसायिक माध्यमों से रणनीतिक प्रभाव हासिल करने से रोकना है।
राष्ट्र प्रेस
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