पीसी एंड पीएनडीटी अधिनियम पर केंद्रीय पर्यवेक्षी बोर्ड की 32वीं बैठक, नड्डा ने लिंग चयन रोकने के दिए कड़े निर्देश
सारांश
मुख्य बातें
केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने 19 नवंबर 2026 को नई दिल्ली में पूर्व-संभाषण और प्रसव-पूर्व निदान तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम, 1994 — जिसे पीसी एंड पीएनडीटी अधिनियम कहा जाता है — के कार्यान्वयन की समीक्षा के लिए केंद्रीय पर्यवेक्षी बोर्ड (CSB) की 32वीं बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में लिंग-आधारित चयन से निपटने और प्रसव-पूर्व निदान तकनीकों के संभावित दुरुपयोग को रोकने के उपायों पर विस्तृत विचार-विमर्श किया गया।
राष्ट्रीय लिंगानुपात की स्थिति
SRS 2024 रिपोर्ट के अनुसार राष्ट्रीय स्तर पर जन्म के समय लिंगानुपात 918 दर्ज किया गया है। कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में इस अनुपात में सुधार देखा गया है, जिसे बोर्ड ने एक सकारात्मक संकेत के रूप में स्वीकार किया। हालाँकि, बोर्ड ने स्पष्ट किया कि अभी भी कई क्षेत्रों में ठोस और लक्षित प्रयासों की ज़रूरत बनी हुई है।
नड्डा के सख्त निर्देश
बोर्ड को संबोधित करते हुए नड्डा ने बदलते प्रौद्योगिकी परिदृश्य के अनुरूप अधिनियम के उद्देश्यों को प्रभावी ढंग से लागू करने पर बल दिया। उन्होंने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा लिंग चयन व लिंग निर्धारण की रोकथाम के लिए उठाए गए कदमों की सराहना करते हुए उन्हें और तेज़ करने का आह्वान किया।
मंत्री ने नीति निर्माताओं, नियामक प्राधिकरणों, राज्य सरकारों, प्रवर्तन एजेंसियों और अन्य हितधारकों के साथ निरंतर रचनात्मक संवाद की ज़रूरत रेखांकित की। उन्होंने राज्यों को पंजीकृत केंद्रों का नियमित निरीक्षण सुनिश्चित करने और उल्लंघनों पर त्वरित कार्रवाई करने के स्पष्ट निर्देश दिए। समापन में उन्होंने कहा कि प्रौद्योगिकी का उपयोग स्वास्थ्य सेवा और सामाजिक समावेशन को आगे बढ़ाने के लिए होना चाहिए — लिंग चयन या लैंगिक भेदभाव को बढ़ावा देने के लिए नहीं।
सरकार की प्रतिक्रिया और प्राथमिकताएँ
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने लैंगिक अंतर को कम करने के लिए उठाए गए कार्य बिंदुओं का उल्लेख किया। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 'महिला-केंद्रित विकास' से 'महिला-नेतृत्व वाले विकास' की ओर नीतिगत बदलाव को रेखांकित करते हुए कहा कि समग्र विकास के लिए संतुलित लिंगानुपात अत्यंत आवश्यक है।
महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर ने 'बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ' पहल की भूमिका की चर्चा करते हुए बालिका के महत्व को बढ़ावा देने और लिंग-आधारित भेदभाव दूर करने में सामुदायिक भागीदारी की अनिवार्यता पर ज़ोर दिया।
नियामक सुधार और डिजिटल पहल
बोर्ड ने गैर-वित्तीय नियामक सुधारों पर उच्च-स्तरीय समिति (HLC) की सिफारिशों पर विचार-विमर्श किया। सदस्यों ने डिजिटल प्रक्रियाओं के उपयोग, उपयुक्त प्राधिकारियों की क्षमता निर्माण, चिकित्सा पेशेवरों के साथ जुड़ाव और राज्यों के बीच सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने की ज़रूरत पर बल दिया।
केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव पुण्य सलिला श्रीवास्तव ने एकीकृत दृष्टिकोण के लिए केंद्र और राज्यों के बीच समन्वित प्रयासों की आवश्यकता बताई। उन्होंने कहा कि प्रभावी कार्यान्वयन के लिए चिकित्सा पेशेवरों सहित सभी हितधारकों के साथ निरंतर जुड़ाव और बालिका के अधिकारों पर सतत ध्यान अपरिहार्य है।
आगे की राह
गौरतलब है कि पीसी एंड पीएनडीटी अधिनियम, 1994 तीन दशक से अधिक समय से लागू है, फिर भी जन्म के समय लिंगानुपात 1000 के आदर्श स्तर से काफी नीचे बना हुआ है। यह बैठक ऐसे समय में हुई है जब तकनीकी प्रगति ने निगरानी की चुनौतियाँ और भी जटिल बना दी हैं। केंद्र और राज्यों के बीच समन्वित डिजिटल निगरानी प्रणाली इस दिशा में अगला महत्वपूर्ण कदम होगी।