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पीसी एंड पीएनडीटी अधिनियम पर केंद्रीय पर्यवेक्षी बोर्ड की 32वीं बैठक, नड्डा ने लिंग चयन रोकने के दिए कड़े निर्देश

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पीसी एंड पीएनडीटी अधिनियम पर केंद्रीय पर्यवेक्षी बोर्ड की 32वीं बैठक, नड्डा ने लिंग चयन रोकने के दिए कड़े निर्देश

सारांश

तीन दशक पुराने पीसी एंड पीएनडीटी अधिनियम की 32वीं केंद्रीय समीक्षा में नड्डा ने तकनीकी दुरुपयोग पर सख्त रुख अपनाया। SRS 2024 में जन्म के समय लिंगानुपात 918 दर्ज — सुधार तो है, पर मंजिल अभी दूर है।

मुख्य बातें

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने 19 नवंबर 2026 को CSB की 32वीं बैठक की अध्यक्षता की।
SRS 2024 रिपोर्ट के अनुसार राष्ट्रीय जन्म के समय लिंगानुपात 918 दर्ज; कई राज्यों में सुधार।
नड्डा ने राज्यों को पंजीकृत केंद्रों का नियमित निरीक्षण और उल्लंघन पर त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए।
राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने 'महिला-केंद्रित' से 'महिला-नेतृत्व वाले विकास' की ओर बदलाव को रेखांकित किया।
बोर्ड ने HLC की गैर-वित्तीय नियामक सुधार सिफारिशों और डिजिटल प्रक्रियाओं के उपयोग पर विचार-विमर्श किया।
स्वास्थ्य सचिव पुण्य सलिला श्रीवास्तव ने केंद्र-राज्य समन्वय और चिकित्सा पेशेवरों से निरंतर जुड़ाव पर जोर दिया।

केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने 19 नवंबर 2026 को नई दिल्ली में पूर्व-संभाषण और प्रसव-पूर्व निदान तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम, 1994 — जिसे पीसी एंड पीएनडीटी अधिनियम कहा जाता है — के कार्यान्वयन की समीक्षा के लिए केंद्रीय पर्यवेक्षी बोर्ड (CSB) की 32वीं बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में लिंग-आधारित चयन से निपटने और प्रसव-पूर्व निदान तकनीकों के संभावित दुरुपयोग को रोकने के उपायों पर विस्तृत विचार-विमर्श किया गया।

राष्ट्रीय लिंगानुपात की स्थिति

SRS 2024 रिपोर्ट के अनुसार राष्ट्रीय स्तर पर जन्म के समय लिंगानुपात 918 दर्ज किया गया है। कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में इस अनुपात में सुधार देखा गया है, जिसे बोर्ड ने एक सकारात्मक संकेत के रूप में स्वीकार किया। हालाँकि, बोर्ड ने स्पष्ट किया कि अभी भी कई क्षेत्रों में ठोस और लक्षित प्रयासों की ज़रूरत बनी हुई है।

नड्डा के सख्त निर्देश

बोर्ड को संबोधित करते हुए नड्डा ने बदलते प्रौद्योगिकी परिदृश्य के अनुरूप अधिनियम के उद्देश्यों को प्रभावी ढंग से लागू करने पर बल दिया। उन्होंने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा लिंग चयन व लिंग निर्धारण की रोकथाम के लिए उठाए गए कदमों की सराहना करते हुए उन्हें और तेज़ करने का आह्वान किया।

मंत्री ने नीति निर्माताओं, नियामक प्राधिकरणों, राज्य सरकारों, प्रवर्तन एजेंसियों और अन्य हितधारकों के साथ निरंतर रचनात्मक संवाद की ज़रूरत रेखांकित की। उन्होंने राज्यों को पंजीकृत केंद्रों का नियमित निरीक्षण सुनिश्चित करने और उल्लंघनों पर त्वरित कार्रवाई करने के स्पष्ट निर्देश दिए। समापन में उन्होंने कहा कि प्रौद्योगिकी का उपयोग स्वास्थ्य सेवा और सामाजिक समावेशन को आगे बढ़ाने के लिए होना चाहिए — लिंग चयन या लैंगिक भेदभाव को बढ़ावा देने के लिए नहीं।

सरकार की प्रतिक्रिया और प्राथमिकताएँ

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने लैंगिक अंतर को कम करने के लिए उठाए गए कार्य बिंदुओं का उल्लेख किया। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 'महिला-केंद्रित विकास' से 'महिला-नेतृत्व वाले विकास' की ओर नीतिगत बदलाव को रेखांकित करते हुए कहा कि समग्र विकास के लिए संतुलित लिंगानुपात अत्यंत आवश्यक है।

महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर ने 'बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ' पहल की भूमिका की चर्चा करते हुए बालिका के महत्व को बढ़ावा देने और लिंग-आधारित भेदभाव दूर करने में सामुदायिक भागीदारी की अनिवार्यता पर ज़ोर दिया।

नियामक सुधार और डिजिटल पहल

बोर्ड ने गैर-वित्तीय नियामक सुधारों पर उच्च-स्तरीय समिति (HLC) की सिफारिशों पर विचार-विमर्श किया। सदस्यों ने डिजिटल प्रक्रियाओं के उपयोग, उपयुक्त प्राधिकारियों की क्षमता निर्माण, चिकित्सा पेशेवरों के साथ जुड़ाव और राज्यों के बीच सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने की ज़रूरत पर बल दिया।

केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव पुण्य सलिला श्रीवास्तव ने एकीकृत दृष्टिकोण के लिए केंद्र और राज्यों के बीच समन्वित प्रयासों की आवश्यकता बताई। उन्होंने कहा कि प्रभावी कार्यान्वयन के लिए चिकित्सा पेशेवरों सहित सभी हितधारकों के साथ निरंतर जुड़ाव और बालिका के अधिकारों पर सतत ध्यान अपरिहार्य है।

आगे की राह

गौरतलब है कि पीसी एंड पीएनडीटी अधिनियम, 1994 तीन दशक से अधिक समय से लागू है, फिर भी जन्म के समय लिंगानुपात 1000 के आदर्श स्तर से काफी नीचे बना हुआ है। यह बैठक ऐसे समय में हुई है जब तकनीकी प्रगति ने निगरानी की चुनौतियाँ और भी जटिल बना दी हैं। केंद्र और राज्यों के बीच समन्वित डिजिटल निगरानी प्रणाली इस दिशा में अगला महत्वपूर्ण कदम होगी।

संपादकीय दृष्टिकोण

लेकिन असली परीक्षा डिजिटल निगरानी प्रणाली की विश्वसनीयता और राज्यों में प्रवर्तन की एकरूपता की है। तकनीकी प्रगति ने जहाँ निगरानी के अवसर बढ़ाए हैं, वहीं लिंग निर्धारण के नए और सूक्ष्म रास्ते भी खोले हैं — जिनका उत्तर सिर्फ बैठकों से नहीं, बल्कि सत्यापन-योग्य प्रवर्तन से मिलेगा।
RashtraPress
20 नवंबर 2026

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

पीसी एंड पीएनडीटी अधिनियम, 1994 क्या है?
पीसी एंड पीएनडीटी अधिनियम, 1994 एक केंद्रीय कानून है जो प्रसव-पूर्व लिंग निर्धारण और लिंग-आधारित चयन पर प्रतिबंध लगाता है। यह अधिनियम अल्ट्रासाउंड व अन्य निदान तकनीकों के दुरुपयोग को रोकने के लिए पंजीकरण, निरीक्षण और दंड का प्रावधान करता है।
CSB की 32वीं बैठक में क्या प्रमुख निर्णय लिए गए?
बैठक में राज्यों को पंजीकृत केंद्रों का नियमित निरीक्षण सुनिश्चित करने और उल्लंघनों पर त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए गए। साथ ही HLC की गैर-वित्तीय नियामक सुधार सिफारिशों और डिजिटल प्रक्रियाओं के उपयोग पर भी चर्चा हुई।
SRS 2024 के अनुसार भारत में जन्म के समय लिंगानुपात कितना है?
SRS 2024 रिपोर्ट के अनुसार राष्ट्रीय स्तर पर जन्म के समय लिंगानुपात 918 (प्रति 1000 पुरुषों पर) दर्ज किया गया है। कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में सुधार हुआ है, हालाँकि यह आदर्श स्तर 1000 से अभी काफी नीचे है।
'महिला-नेतृत्व वाले विकास' से क्या आशय है?
राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने इसे 'महिला-केंद्रित विकास' — जहाँ महिलाएँ केवल लाभार्थी हैं — से आगे बढ़कर ऐसे विकास के रूप में परिभाषित किया जहाँ महिलाएँ स्वयं निर्णय-निर्माता और नेतृत्वकर्ता हों। उन्होंने संतुलित लिंगानुपात को इस लक्ष्य की पूर्व-शर्त बताया।
लिंगानुपात सुधार में 'बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ' की क्या भूमिका रही है?
महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर के अनुसार 'बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ' पहल ने बालिका के महत्व को बढ़ावा देने और लिंग-आधारित भेदभाव को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने सकारात्मक सामाजिक दृष्टिकोण बनाए रखने के लिए निरंतर जागरूकता और सामुदायिक भागीदारी पर बल दिया।
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