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पाकिस्तान में न्यायपालिका स्वतंत्रता खतरे में: ICJ की रिपोर्ट में 26वें-27वें संशोधन पर गंभीर चेतावनी

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पाकिस्तान में न्यायपालिका स्वतंत्रता खतरे में: ICJ की रिपोर्ट में 26वें-27वें संशोधन पर गंभीर चेतावनी

सारांश

अंतरराष्ट्रीय न्यायविद आयोग (ICJ) ने पाकिस्तान के 26वें और 27वें संवैधानिक संशोधनों को 'ज्यूडिशियल कैप्चर' करार दिया है। संगठन का कहना है कि इन बदलावों ने शीर्ष अदालतों को कार्यपालिका के हाथों का औज़ार बना दिया है — और अब न्याय पाने का कोई प्रभावी मंच नागरिकों के पास नहीं बचा।

मुख्य बातें

ICJ ने 19 नवंबर 2026 को रिपोर्ट जारी कर पाकिस्तान में न्यायपालिका की स्वतंत्रता को गंभीर रूप से कमज़ोर बताया।
26वाँ संशोधन ( अक्टूबर 2024 ) और 27वाँ संशोधन ( नवंबर 2025 ) मिलकर शीर्ष अदालतों को कार्यपालिका के नियंत्रण में ले आए।
ICJ महासचिव सैंटियागो कैंटन ने चेताया — इन संशोधनों के बाद सरकार को जवाबदेह ठहराने वाला कोई स्वतंत्र मंच नहीं बचा।
रिपोर्ट के अनुसार, यह स्थिति ICCPR अनुच्छेद 14 और संयुक्त राष्ट्र के न्यायपालिका स्वतंत्रता संबंधी मूल सिद्धांतों का उल्लंघन है।
ICJ ने माँग की है कि अंतरराष्ट्रीय मानकों के विपरीत प्रावधानों को संशोधित या निरस्त किया जाए।

अंतरराष्ट्रीय न्यायविद आयोग (ICJ) ने 19 नवंबर 2026 को जारी अपनी रिपोर्ट में चेतावनी दी है कि पाकिस्तान में संवैधानिक और विधायी बदलावों की एक शृंखला ने देश की न्यायपालिका की स्वतंत्रता को गंभीर रूप से कमज़ोर किया है और शीर्ष अदालतों को प्रभावी रूप से कार्यपालिका के नियंत्रण में पहुँचा दिया है। जिनेवा स्थित इस अंतरराष्ट्रीय संगठन का कहना है कि इन बदलावों से सरकार पर अंकुश लगाने और मानवाधिकार उल्लंघनों के पीड़ितों को न्याय दिलाने की न्यायपालिका की क्षमता गंभीर रूप से प्रभावित हुई है।

रिपोर्ट का दायरा और आधार

'ज्यूडिशियल कैप्चर: 26वें और 27वें संवैधानिक संशोधनों के बाद पाकिस्तान में न्यायपालिका की स्वतंत्रता' शीर्षक वाली यह रिपोर्ट अक्टूबर 2024 में लागू हुए 26वें और नवंबर 2025 में लागू हुए 27वें संवैधानिक संशोधन के बाद जारी की गई है। रिपोर्ट में उच्च न्यायालयों, सुप्रीम कोर्ट और संघीय संवैधानिक न्यायालय से संबंधित मौजूदा ढाँचे का अंतरराष्ट्रीय कानूनी दायित्वों के संदर्भ में विस्तृत विश्लेषण किया गया है।

ICJ के अनुसार, इन संशोधनों और उनके क्रियान्वयन के तरीके ने पाकिस्तान की शीर्ष अदालतों को उस न्यायिक स्वतंत्रता से वंचित कर दिया है, जिसकी अपेक्षा अंतरराष्ट्रीय नागरिक एवं राजनीतिक अधिकार अनुबंध (ICCPR) के अनुच्छेद 14 और संयुक्त राष्ट्र के न्यायपालिका स्वतंत्रता संबंधी बुनियादी सिद्धांतों में की गई है।

ICJ महासचिव की गंभीर चेतावनी

ICJ के महासचिव सैंटियागो कैंटन ने कहा कि इन दोनों संशोधनों ने पाकिस्तान की सर्वोच्च अदालतों को कार्यपालिका के नियंत्रण में ला दिया है। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा — 'जब अदालतें सरकारी नियंत्रण में आ जाती हैं तो सरकार को जवाबदेह ठहराने वाला कोई नहीं बचता और अधिकारों के उल्लंघन के पीड़ितों के पास न्याय पाने का कोई प्रभावी मंच नहीं रह जाता।'

कैंटन ने यह भी स्वीकार किया कि पाकिस्तान की न्यायपालिका में सुधार की आवश्यकता थी। उन्होंने न्यायाधीशों की नियुक्ति प्रक्रिया में पारदर्शिता की कमी और कुछ मामलों में अदालतों द्वारा अन्य संस्थाओं के अधिकार क्षेत्र में हस्तक्षेप का उल्लेख किया। परंतु उनका कहना था कि सरकार ने इन समस्याओं का समाधान करने के बजाय अदालतों के प्रति जनता की असंतुष्टि का उपयोग उन्हें अपने नियंत्रण में लेने के बहाने के रूप में किया।

लोकतंत्र और मानवाधिकारों पर असर

ICJ ने न्यायपालिका की स्वतंत्रता में आई इस गिरावट को पाकिस्तान में लोकतंत्र और मानवाधिकारों के व्यापक क्षरण से भी जोड़ा है। रिपोर्ट के अनुसार इससे ICCPR के अनुच्छेद 2(3) के तहत प्रभावी न्यायिक उपचार पाने के अधिकार पर भी असर पड़ा है, जिसका पाकिस्तान एक पक्षकार देश है।

यह ऐसे समय में आया है जब पाकिस्तान पहले से ही राजनीतिक अस्थिरता, आर्थिक संकट और मीडिया स्वतंत्रता पर पाबंदियों को लेकर अंतरराष्ट्रीय दबाव झेल रहा है। गौरतलब है कि पिछले कुछ वर्षों में पाकिस्तान में न्यायिक स्वतंत्रता पर कई बार प्रश्नचिह्न लग चुके हैं, परंतु इस रिपोर्ट में पहली बार दोनों संशोधनों के संयुक्त प्रभाव का विस्तृत अंतरराष्ट्रीय विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है।

ICJ की प्रमुख माँगें

ICJ ने माँग की है कि 26वें और 27वें संवैधानिक संशोधनों के वे प्रावधान, जो न्यायपालिका की स्वतंत्रता से जुड़े अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप नहीं हैं, उन्हें संशोधित या निरस्त किया जाए। संगठन ने पाकिस्तान सरकार से अपेक्षा की है कि वह न्यायाधीशों की नियुक्ति, स्थानांतरण और बर्खास्तगी की प्रक्रिया को अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप पारदर्शी बनाए।

आने वाले महीनों में यह देखना महत्त्वपूर्ण होगा कि पाकिस्तान सरकार इस रिपोर्ट पर क्या प्रतिक्रिया देती है और क्या संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद इस मुद्दे को आधिकारिक रूप से उठाती है।

संपादकीय दृष्टिकोण

वह वास्तव में 'रिफॉर्म' नहीं बल्कि 'कैप्चर' है — यह अंतर मौलिक है। विडंबना यह है कि जिन न्यायपालिका की खामियों का हवाला दिया गया, उनका समाधान स्वतंत्र सुधारों से हो सकता था; इसके बजाय अदालतों को कार्यपालिका की शाखा बना दिया गया। भारत के लिए यह महत्त्वपूर्ण संदर्भ है — एक पड़ोसी राष्ट्र में न्यायिक स्वतंत्रता का यह क्षरण क्षेत्रीय मानवाधिकार मानकों और द्विपक्षीय कूटनीतिक संतुलन दोनों को प्रभावित करता है।
RashtraPress
20 नवंबर 2026

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

अंतरराष्ट्रीय न्यायविद आयोग (ICJ) ने पाकिस्तान पर क्या आरोप लगाए हैं?
ICJ ने कहा है कि पाकिस्तान के 26वें और 27वें संवैधानिक संशोधनों ने शीर्ष अदालतों को कार्यपालिका के नियंत्रण में ला दिया है और न्यायपालिका की स्वतंत्रता को गंभीर रूप से कमज़ोर किया है। संगठन के अनुसार यह ICCPR और संयुक्त राष्ट्र के न्यायपालिका स्वतंत्रता सिद्धांतों का उल्लंघन है।
पाकिस्तान के 26वें और 27वें संवैधानिक संशोधन क्या हैं?
26वाँ संवैधानिक संशोधन अक्टूबर 2024 में और 27वाँ संशोधन नवंबर 2025 में लागू हुआ। ICJ की रिपोर्ट के अनुसार इन दोनों संशोधनों ने मिलकर पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट, उच्च न्यायालयों और संघीय संवैधानिक न्यायालय को कार्यपालिका के प्रभाव में ला दिया।
ICJ के महासचिव सैंटियागो कैंटन ने क्या कहा?
कैंटन ने कहा कि जब अदालतें सरकारी नियंत्रण में आ जाती हैं तो सरकार को जवाबदेह ठहराने वाला कोई नहीं बचता। उन्होंने यह भी माना कि पाकिस्तानी न्यायपालिका में सुधार ज़रूरी था, परंतु सरकार ने समस्याओं के समाधान के बजाय असंतुष्टि का उपयोग अदालतों पर नियंत्रण के लिए किया।
इस रिपोर्ट का पाकिस्तान में मानवाधिकारों पर क्या असर पड़ेगा?
ICJ के अनुसार न्यायपालिका के कार्यपालिका के नियंत्रण में आने से मानवाधिकार उल्लंघनों के पीड़ितों के पास न्याय पाने का कोई प्रभावी मंच नहीं बचा है। यह ICCPR अनुच्छेद 2(3) के तहत प्रभावी न्यायिक उपचार के अधिकार का सीधा उल्लंघन है।
ICJ ने पाकिस्तान से क्या माँग की है?
ICJ ने पाकिस्तान सरकार से माँग की है कि 26वें और 27वें संवैधानिक संशोधनों के वे प्रावधान, जो न्यायपालिका की स्वतंत्रता से जुड़े अंतरराष्ट्रीय मानकों के विरुद्ध हैं, उन्हें संशोधित या निरस्त किया जाए और नियुक्ति-बर्खास्तगी प्रक्रिया को पारदर्शी बनाया जाए।
राष्ट्र प्रेस
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