अमेरिकी कांग्रेस में 'EMPOWer Act': दक्षिण एशिया की महिलाओं की आर्थिक सुरक्षा के लिए जूली जॉनसन का विधेयक
सारांश
अमेरिकी कांग्रेस सदस्य जूली जॉनसन ने 'EMPOWer Act' पेश किया है, जो दक्षिण और मध्य एशिया में महिलाओं की आर्थिक सुरक्षा को अमेरिकी विदेश नीति का हिस्सा बनाएगा। विधेयक के अनुसार लैंगिक समानता दक्षिण एशिया की GDP को 58% तक बढ़ा सकती है।
मुख्य बातें
अमेरिकी कांग्रेस सदस्य जूली जॉनसन ने 13 मई को 'EMPOWer Act' विधेयक पेश किया।
विधेयक का लक्ष्य दक्षिण और मध्य एशिया में महिलाओं की आर्थिक सुरक्षा को अमेरिकी विदेश नीति का अभिन्न हिस्सा बनाना है।
दक्षिण एशिया के श्रम बल में महिलाओं की हिस्सेदारी लगभग 33% — विश्व में सबसे कम में से एक।
लैंगिक समानता से दक्षिण एशिया की GDP में 19 से 58 प्रतिशत तक वृद्धि संभव।
यूएस-इंडिया महिला आर्थिक सशक्तीकरण गठबंधन और यूएस-पाकिस्तान महिला परिषद को विधेयक के तहत मजबूत किया जाएगा।
जॉनसन ने ट्रंप प्रशासन की नीतियों की आलोचना करते हुए वैश्विक स्थिरता में निवेश की वकालत की।
अमेरिकी कांग्रेस की सदस्य जूली जॉनसन ने 13 मई को वाशिंगटन में 'EMPOWer Act' नामक एक महत्वपूर्ण विधेयक पेश किया, जिसका उद्देश्य दक्षिण और मध्य एशिया में महिलाओं की आर्थिक सुरक्षा और उन्नति को अमेरिकी विदेश नीति का अभिन्न हिस्सा बनाना है। यह विधेयक महिलाओं की श्रम शक्ति में भागीदारी, संपत्ति के स्वामित्व और आर्थिक सशक्तीकरण को क्षेत्रीय स्थिरता से सीधे जोड़ता है।
विधेयक का मुख्य उद्देश्य
प्रस्तावित EMPOWer Act के तहत अमेरिकी विदेश मंत्री को निर्देश दिया जाएगा कि वे सरकारों, व्यवसायों, नागरिक समाज समूहों और विश्वविद्यालयों को शामिल करते हुए मौजूदा महिला परिषदों और सार्वजनिक-निजी भागीदारी को बनाए रखें और उनका विस्तार करें। इसमें यूएस-पाकिस्तान महिला परिषद, यूएस-इंडिया महिला आर्थिक सशक्तीकरण गठबंधन और अफगान महिला आर्थिक लचीलापन गठबंधन विशेष रूप से शामिल हैं।
दक्षिण एशिया में महिला श्रम भागीदारी की वास्तविकता
विधेयक के निष्कर्ष खंड में उल्लेख किया गया है कि दक्षिण एशिया के श्रम बल में महिलाओं की हिस्सेदारी लगभग 33 प्रतिशत है, जो विश्व में सबसे कम दरों में से एक है। विधेयक में यह भी रेखांकित किया गया है कि रोजगार में लैंगिक समानता से दक्षिण एशिया का सकल घरेलू उत्पाद 19 से 58 प्रतिशत तक बढ़ सकता है — एक आँकड़ा जो इस पहल की आर्थिक अनिवार्यता को स्पष्ट करता है।
गौरतलब है कि महिलाओं की श्रम शक्ति में भागीदारी, संपत्ति का स्वामित्व और आर्थिक सुरक्षा को विधेयक में
संपादकीय दृष्टिकोण
लेकिन इसकी असली परीक्षा अमेरिकी कांग्रेस के भीतर इसके राजनीतिक भाग्य पर निर्भर करेगी — खासकर तब जब ट्रंप प्रशासन के साथ जॉनसन का टकराव स्पष्ट है। दक्षिण एशिया में महिला श्रम भागीदारी के 33% के आँकड़े को देखते हुए यह विधेयक आर्थिक तर्क पर मजबूती से खड़ा है, लेकिन सार्वजनिक-निजी भागीदारी के विस्तार का ऐलान तब तक अधूरा है जब तक धन आवंटन और जवाबदेही ढाँचे स्पष्ट न हों। भारत के संदर्भ में यूएस-इंडिया महिला आर्थिक सशक्तीकरण गठबंधन का उल्लेख सकारात्मक है, पर यह देखना होगा कि यह कूटनीतिक प्रतीकवाद से आगे ज़मीनी बदलाव तक कैसे पहुँचता है।
RashtraPress
27 जून 2026
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
EMPOWer Act क्या है?
EMPOWer Act अमेरिकी कांग्रेस सदस्य जूली जॉनसन द्वारा पेश किया गया विधेयक है, जो दक्षिण और मध्य एशिया में महिलाओं की आर्थिक सुरक्षा और उन्नति को अमेरिकी विदेश नीति का अभिन्न हिस्सा बनाने का प्रावधान करता है। यह विधेयक महिलाओं की श्रम भागीदारी, संपत्ति स्वामित्व और उद्यमिता को क्षेत्रीय स्थिरता से जोड़ता है।
इस विधेयक से भारत पर क्या असर पड़ेगा?
विधेयक में यूएस-इंडिया महिला आर्थिक सशक्तीकरण गठबंधन को मजबूत करने का प्रावधान है, जो भारत में महिला उद्यमिता, रोजगार और शिक्षा तक पहुँच को बढ़ावा देने के लिए सार्वजनिक-निजी भागीदारी का विस्तार करेगा। यह भारत-अमेरिका आर्थिक सहयोग को एक नई दिशा दे सकता है।
दक्षिण एशिया में महिलाओं की श्रम भागीदारी की स्थिति क्या है?
विधेयक के अनुसार दक्षिण एशिया के श्रम बल में महिलाओं की हिस्सेदारी लगभग 33 प्रतिशत है, जो विश्व में सबसे कम दरों में से एक है। लैंगिक समानता हासिल होने पर दक्षिण एशिया की GDP में 19 से 58 प्रतिशत तक की वृद्धि संभव है।
जूली जॉनसन ने ट्रंप प्रशासन की आलोचना क्यों की?
जॉनसन का कहना है कि ट्रंप प्रशासन ने राष्ट्रीय सुरक्षा हितों की कीमत पर एक 'लापरवाह सांस्कृतिक युद्ध' छेड़ा है। उन्होंने तर्क दिया कि वैश्विक स्थिरता में समझदारीपूर्ण निवेश — जैसे महिला आर्थिक सशक्तीकरण — अमेरिकी राष्ट्रीय हित में है।
इस विधेयक के तहत कौन-सी संस्थाएँ मजबूत होंगी?
विधेयक के तहत यूएस-पाकिस्तान महिला परिषद, यूएस-इंडिया महिला आर्थिक सशक्तीकरण गठबंधन और अफगान महिला आर्थिक लचीलापन गठबंधन को बनाए रखने और विस्तार करने का निर्देश विदेश मंत्री को दिया जाएगा।
