जीसीडब्ल्यूएएस-2026 में डॉ. एम.एल. जाट ने महिलाओं की भागीदारी से कृषि में वृद्धि की संभावना पर जोर दिया

नई दिल्ली, 15 मार्च (राष्ट्र प्रेस)। कृषि-खाद्य प्रणालियों में महिलाओं की भूमिका पर वैश्विक सम्मेलन (जीसीडब्ल्यूएएस–2026) का आयोजन शनिवार को नई दिल्ली में हुआ, जिसमें महिलाओं के नेतृत्व, भागीदारी और नवाचार को मजबूत करने का आह्वान किया गया। यह समापन सत्र तीन दिनों के वैश्विक संवाद का समापन था, जिसका उद्देश्य लैंगिक समानता को बढ़ावा देने वाली नीतियों, समावेशी नवाचारों और सतत कृषि विकास को आगे बढ़ाना था।

इस सत्र में मुख्य अतिथि के रूप में डीआरई के सचिव और आईसीएआर के महानिदेशक डॉ. एम. एल. जाट उपस्थित थे। समापन सत्र में टीएएएस के अध्यक्ष डॉ. आर.एस. परोदा, भारत सरकार के जैव प्रौद्योगिकी विभाग की पूर्व सचिव डॉ. रेणु स्वरूप, पीपीवी और एफआरए के अध्यक्ष डॉ. त्रिलोचन मोहपात्रा और आईसीएआर के उप महानिदेशक (कृषि विस्तार) डॉ. राजबीर सिंह शामिल थे।

डॉ. एम.एल. जाट ने इस बात पर जोर दिया कि यह सम्मेलन चर्चाओं का अंत नहीं है, बल्कि लैंगिक रूप से संवेदनशील कृषि-खाद्य प्रणालियों को आगे बढ़ाने के लिए नए सिरे से कार्रवाई की शुरुआत है। उन्होंने साक्ष्य-आधारित नीति निर्माण का समर्थन करने और वर्तमान लैंगिक असमानताओं को दूर करने के लिए कृषि-खाद्य मूल्य श्रृंखलाओं में सामाजिक विज्ञान अनुसंधान को सशक्त करने और एक मजबूत लैंगिक-विभाजित डेटा पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करने की आवश्यकता पर बल दिया।

उन्होंने यह भी बताया कि आईसीएआर एक राष्ट्रीय लैंगिक मंच विकसित कर रहा है, जो आईसीएआर संस्थानों, कृषि विज्ञान केंद्रों और कृषि विश्वविद्यालयों सहित 900 से अधिक संस्थानों को जोड़ेगा, ताकि कृषि में महिलाओं पर केंद्रित अनुसंधान, विस्तार और क्षमता निर्माण पहलों को मजबूत किया जा सके। उनका कहना था कि महिलाओं को ज्ञान, डेटा और निर्णय लेने की भूमिकाओं से सशक्त बनाना कृषि उत्पादकता, लाभप्रदता और स्थिरता में उल्लेखनीय वृद्धि ला सकता है। उन्होंने सम्मेलन की चर्चाओं को ठोस परिणामों में बदलने के लिए अंतर-संस्थागत सहयोग को मजबूत करने का आह्वान किया।

डॉ. रेणु स्वरूप ने सम्मेलन की प्रमुख सिफारिशों का सारांश प्रस्तुत किया और दिल्ली घोषणापत्र को अपनाने की घोषणा की, जिसमें कृषि-खाद्य प्रणालियों में महिलाओं पर एक वैश्विक गठबंधन स्थापित करने का आह्वान किया गया। इस घोषणापत्र में हितधारकों को लिंग-संवेदनशील नीतियों और संस्थागत सुधारों को बढ़ावा देने, महिलाओं की भूमि, वित्त, प्रौद्योगिकी, बाजारों और डिजिटल नवाचार तक पहुंच सुनिश्चित करने वाले अनुकूल वातावरण को मजबूत करने, महिला किसानों और कृषि-व्यावसायिक नेताओं के बीच नेतृत्व और उद्यमिता को बढ़ावा देने, और जवाबदेही तंत्र स्थापित करने के लिए प्रतिबद्ध किया गया है।

डॉ. आर. एस. परोदा ने इस बात पर जोर दिया कि महिला किसानों को सशक्त बनाना केवल समानता का मामला नहीं है, बल्कि टिकाऊ कृषि विकास और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक रणनीतिक आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि कृषि श्रम में महिलाओं का योगदान लगभग 60-70 प्रतिशत है। महिलाओं को ज्ञान, बाजार, ऋण और प्रशिक्षण तक पहुंच प्रदान करना आवश्यक है।

डॉ. टी. मोहपात्रा ने बताया कि कई महिलाएं जो पौधों के आनुवंशिक संसाधनों और जैव विविधता के संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, अक्सर उपेक्षित रह जाती हैं। उन्होंने इन जमीनी स्तर की संरक्षकों की पहचान और सशक्तिकरण के लिए मजबूत संस्थागत और वित्तीय सहायता का आह्वान किया।

डॉ. राजबीर सिंह ने कहा कि महिला किसानों को सशक्त बनाना टिकाऊ कृषि विकास और ग्रामीण समृद्धि के लिए आवश्यक है। उन्होंने कहा कि सम्मेलन से निकले विचार-विमर्श और सिफारिशें राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर पर कृषि-खाद्य प्रणालियों में महिलाओं की भागीदारी और नेतृत्व को मजबूत करने के लिए सहायक होंगी।

तकनीकी सत्र में महिला सशक्तिकरण के महत्वपूर्ण आयामों पर केंद्रित नौ तकनीकी सत्र आयोजित किए गए, जिनका सामूहिक उद्देश्य महिला नेतृत्व को मजबूत करना, संसाधनों और बाजारों तक पहुंच बढ़ाना और समावेशी और टिकाऊ कृषि-खाद्य प्रणालियों के निर्माण के लिए युवाओं की प्रतिबद्धता को प्रोत्साहित करना था।

जीसीडब्ल्यूएएस–2026 में कई प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों ने भाग लिया, जिनमें डॉ. ब्रैम गोवार्ट्स, एग्नेस कालिबाटा, शकुंतला हरकसिंह थिलस्टेड, जूली बोरलॉग और नित्या राव शामिल थे।

इस सम्मेलन में 18 देशों ने भाग लिया, जो कृषि-खाद्य प्रणालियों में महिलाओं के सशक्तिकरण को आगे बढ़ाने के लिए संवाद, सहयोग और ज्ञान के आदान-प्रदान हेतु एक महत्वपूर्ण वैश्विक मंच के रूप में इसकी महत्ता को दर्शाता है।

सम्मेलन का समापन टीएएएस के सम्मेलन संयोजक ऋषि त्यागी द्वारा धन्यवाद ज्ञापन के साथ हुआ।

इस सम्मेलन का उद्घाटन 12 मार्च, 2026 को भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान की उपस्थिति में किया था।