ईयू नेताओं ने प्रवासी प्रवाह के लिए सतर्कता का संकल्प लिया, मध्य पूर्व में तनाव कम करने की अपील

यूरोपीय संघ (ईयू) के नेताओं ने यह संकल्प लिया है कि वे मध्य पूर्व में चल रहे संघर्षों से उत्पन्न होने वाले प्रभावों के प्रति सतर्क रहेंगे, जो ईयू देशों पर प्रवासन संबंधी दबाव को बढ़ा सकते हैं। यह संघर्ष यूरोप के लिए एक नई चुनौती पेश कर रहा है।

हालांकि, इस संघर्ष का परिणाम तुरंत यूरोपीय संघ की ओर प्रवासी प्रवाह में नहीं बदला है। यूरोपीय परिषद की बैठक में नेताओं ने "उच्च स्तर की सतर्कता बनाए रखने और आवश्यक तैयारी सुनिश्चित करने के महत्व" पर बल दिया, जैसा कि शिखर सम्मेलन के बाद जारी निष्कर्षों में उल्लेख किया गया है।

ईयू ने 2015 के प्रवासन संकट से मिली सीखों का ध्यान रखते हुए कहा है कि वह प्रवासन को नियंत्रित करने और यूरोप में सुरक्षा बनाए रखने के लिए "अपने कूटनीतिक, कानूनी, संचालनात्मक और वित्तीय साधनों को पूरी तरह से तैनात करने" के लिए तैयार है। निष्कर्षों में कहा गया, "ईयू की बाहरी सीमाओं की सुरक्षा और नियंत्रण को लगातार मजबूत किया जाएगा।"

नेताओं ने मध्य पूर्व के संघर्ष में तनाव को कम करने और संयम बरतने की अपील की। सभी पक्षों से अंतरराष्ट्रीय कानून का पालन करने का अनुरोध किया गया और ऊर्जा एवं जल सुविधाओं पर हमलों पर स्थगन का समर्थन किया गया।

ईयू की समुद्री क्षमताओं को बढ़ाने के प्रयास में, नेताओं ने यूनाफोर एपसाइड्स और यूनाफोर अटलांटा जैसे मौजूदा समुद्री सुरक्षा अभियानों को और मजबूत करने के लिए अतिरिक्त संसाधनों की तैनाती का समर्थन किया।

यूनाफोर एपसाइड्स और यूनाफोर अटलांटा दोनों ही ईयू के सैन्य अभियान हैं, जो समुद्री सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए स्थापित किए गए हैं। इन अभियानों का क्षेत्र लाल सागर, हिंद महासागर और खाड़ी क्षेत्र तक फैला है।

2015 के प्रवासन संकट के दौरान, सीरिया के युद्ध और अफगानिस्तान एवं इराक में अस्थिरता के कारण एक मिलियन से अधिक शरणार्थी और प्रवासी यूरोप में प्रवेश कर गए, जिससे सीमा और शरण प्रणाली पर दबाव बढ़ा। इससे आपात स्थिति उत्पन्न हुई और ईयू के भीतर राजनीतिक विभाजन और गहरा हो गया।

यूरोपीय परिषद की बैठक के दौरान संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने अमेरिका और इज़राइल से अपील की कि वे ईरान के साथ युद्ध समाप्त करें और सैन्य कार्रवाई के बजाय कूटनीति का सहारा लें।