जेलेंस्की के UPA नामकरण फैसले पर यूरोपीय संसद ने जताई नाराजगी, पोलैंड से बढ़ा तनाव
सारांश
यूरोपीय संसद ने जेलेंस्की के UPA नामकरण फैसले को 'अनावश्यक तनाव' करार दिया। पोलैंड ने 2023 में दिया सर्वोच्च सम्मान वापस लिया। यह विवाद यूक्रेन की EU सदस्यता वार्ता के नाजुक दौर में सामने आया है, जब पोलैंड जैसे सहयोगियों का समर्थन सबसे जरूरी है।
मुख्य बातें
यूरोपीय संसद ने 9 जुलाई 2026 को संशोधन पारित कर जेलेंस्की के UPA नामकरण फैसले को 'अनावश्यक तनाव बढ़ाने वाला' बताया।
संशोधन पोलिश सांसद आंद्रेज हालिकी और जर्मन सांसद माइकल गेहलर ने पेश किया; यूरोपीय पीपुल्स पार्टी का समर्थन मिला।
पोलैंड के राष्ट्रपति करोल नॉवरोकी ने जेलेंस्की से 2023 में दिया 'ऑर्डर ऑफ द व्हाइट ईगल' सम्मान वापस लिया।
पोलैंड 1943-45 के वोलिन नरसंहार के लिए UPA को जिम्मेदार मानता है; यूक्रेन इस वर्गीकरण से असहमत है।
संशोधन के बावजूद यूरोपीय संसद ने यूक्रेन के EU प्रवेश की प्रगति को मान्यता दी और समर्थन दोहराया।
यूरोपीय संसद ने 9 जुलाई 2026 को एक महत्वपूर्ण संशोधन को मंजूरी दी, जिसमें यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की के उस विवादास्पद निर्णय की आलोचना की गई है जिसके तहत एक यूक्रेनी सैन्य यूनिट का नाम द्वितीय विश्व युद्ध कालीन संगठन 'यूक्रेनी इंसर्जेंट आर्मी' (UPA) के नाम पर रखा गया। इस कदम ने पोलैंड और यूक्रेन के बीच गहरे कूटनीतिक तनाव को जन्म दिया है।
यूरोपीय संसद का संशोधन और उसकी भाषा
यूरोपीय संसद के बहुमत सदस्यों ने इस संशोधन के पक्ष में मतदान किया। संशोधन में जेलेंस्की के इस कदम को 'हाल का अनावश्यक और बिना वजह किया गया तनाव बढ़ाने वाला फैसला' करार दिया गया। प्रस्ताव में यह भी रेखांकित किया गया कि रूस के सैन्य हमले के खिलाफ यूक्रेन की लड़ाई में पोलैंड ने महत्वपूर्ण समर्थन दिया है।
यह संशोधन यूरोपीय पीपुल्स पार्टी से जुड़े पोलिश सांसद आंद्रेज हालिकी और उनके जर्मन सहयोगी माइकल गेहलर ने पेश किया था। इसे यूक्रेन के यूरोपीय संघ (EU) में शामिल होने की प्रक्रिया पर तैयार की गई एक रिपोर्ट में सम्मिलित किया गया।
UPA को लेकर दो देशों की अलग-अलग स्मृति
यूक्रेन में UPA को सोवियत शासन के विरुद्ध प्रतिरोध और राष्ट्रीय स्वतंत्रता के प्रतीक के रूप में देखा जाता है। इसके विपरीत, पोलैंड में इस संगठन को 1943-45 के वोलिन नरसंहार से जोड़ा जाता है, जिसमें नाजी कब्जे के दौरान हजारों पोलिश नागरिकों की मौत हुई थी। पोलैंड इसे नरसंहार मानता है, जबकि यूक्रेन इस वर्गीकरण से असहमत है — यह ऐतिहासिक विवाद दशकों से दोनों देशों के संबंधों में एक संवेदनशील मुद्दा रहा है।
यूरोपीय संसद के प्रस्ताव में स्पष्ट किया गया कि जेलेंस्की के फैसले से UPA से जुड़े हजारों पीड़ितों और उनके परिजनों की भावनाओं को नजरअंदाज किया गया है, जिनका पोलैंड में गहरा सम्मान है।
पोलैंड की कड़ी प्रतिक्रिया
जेलेंस्की के इस निर्णय के बाद पोलैंड के राष्ट्रपति करोल नॉवरोकी ने यूक्रेनी राष्ट्रपति से पोलैंड का सर्वोच्च सम्मान 'ऑर्डर ऑफ द व्हाइट ईगल' वापस ले लिया। यह सम्मान जेलेंस्की को 2023 में प्रदान किया गया था। यह कदम दोनों देशों के बीच बढ़ते कूटनीतिक तनाव का प्रतीक है।
प्रस्ताव में यह भी कहा गया कि यह कदम पड़ोसी देशों के संबंधों को प्रभावित करता है और यूरोपीय मूल्यों के अनुरूप नहीं है। यूक्रेन और पोलैंड दोनों से तनाव कम करने और आपसी सुलह की दिशा में प्रयास करने की अपील की गई।
यूक्रेन के EU प्रवेश पर असर
गौरतलब है कि इस संशोधन के बावजूद यूरोपीय संसद के समग्र प्रस्ताव में यूक्रेन के प्रति समर्थन दोहराया गया और EU में शामिल होने की दिशा में उसकी प्रगति को मान्यता दी गई। 2022 में रूस-यूक्रेन संघर्ष शुरू होने के बाद से EU देशों ने यूक्रेन को सैन्य, आर्थिक और मानवीय सहायता प्रदान की है। EU ने रूस पर व्यापक प्रतिबंध भी लगाए हैं, जिनमें राजनीतिक नेताओं, सैन्य आपूर्ति, ऊर्जा राजस्व और वित्तीय प्रणाली को निशाना बनाया गया है।
यह विवाद ऐसे समय में सामने आया है जब यूक्रेन EU सदस्यता वार्ता में महत्वपूर्ण चरण में है और पोलैंड जैसे सहयोगी देशों का समर्थन उसके लिए अनिवार्य है।
संपादकीय दृष्टिकोण
पोलैंड जैसे घनिष्ठ समर्थक को नाराज करना कूटनीतिक विवेक पर सवाल खड़े करता है। यूरोपीय संसद का यह संशोधन केवल प्रतीकात्मक नहीं है — यह संकेत है कि पश्चिमी समर्थन बिना शर्त नहीं है। वोलिन नरसंहार की स्मृति पोलिश राष्ट्रीय पहचान में इतनी गहरी है कि इसे नजरअंदाज करना घरेलू राजनीतिक दबाव में भी संभव नहीं था। असली सवाल यह है कि क्या कीव इस कूटनीतिक क्षति की भरपाई कर पाएगा और EU प्रवेश की राह को सुगम रख पाएगा।
RashtraPress
9 जुलाई 2026
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
यूरोपीय संसद ने जेलेंस्की के किस फैसले की आलोचना की?
यूरोपीय संसद ने यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के उस निर्णय की आलोचना की जिसमें एक यूक्रेनी सैन्य यूनिट का नाम द्वितीय विश्व युद्ध कालीन 'यूक्रेनी इंसर्जेंट आर्मी' (UPA) के नाम पर रखा गया। संसद ने इसे 'अनावश्यक और बिना वजह तनाव बढ़ाने वाला फैसला' करार दिया।
UPA को लेकर पोलैंड और यूक्रेन में इतना विवाद क्यों है?
यूक्रेन में UPA को सोवियत विरोधी प्रतिरोध का प्रतीक माना जाता है, जबकि पोलैंड में इसे 1943-45 के वोलिन नरसंहार से जोड़ा जाता है जिसमें हजारों पोलिश नागरिक मारे गए थे। पोलैंड इसे नरसंहार मानता है, यूक्रेन इस वर्गीकरण से असहमत है — यही ऐतिहासिक मतभेद इस विवाद की जड़ में है।
पोलैंड ने जेलेंस्की के फैसले पर क्या कार्रवाई की?
पोलैंड के राष्ट्रपति करोल नॉवरोकी ने जेलेंस्की से 2023 में दिया गया पोलैंड का सर्वोच्च सम्मान 'ऑर्डर ऑफ द व्हाइट ईगल' वापस ले लिया। यह कदम दोनों देशों के बीच बढ़ते कूटनीतिक तनाव का स्पष्ट संकेत है।
क्या इस विवाद से यूक्रेन की EU सदस्यता प्रक्रिया प्रभावित होगी?
यूरोपीय संसद ने संशोधन पारित करने के बावजूद यूक्रेन के EU प्रवेश की प्रगति को मान्यता दी और समर्थन दोहराया। हालांकि, आलोचकों का कहना है कि पोलैंड जैसे प्रमुख EU सदस्य को नाराज करना सदस्यता वार्ता को जटिल बना सकता है।
यह संशोधन किसने पेश किया और किस रिपोर्ट में शामिल था?
यह संशोधन यूरोपीय पीपुल्स पार्टी के पोलिश सांसद आंद्रेज हालिकी और जर्मन सांसद माइकल गेहलर ने पेश किया। इसे यूक्रेन के EU में शामिल होने की प्रक्रिया पर तैयार की गई रिपोर्ट में सम्मिलित किया गया।
