फ्रांस में जी-7 विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए विदेश मंत्री डॉ. जयशंकर पहुंचे

नई दिल्ली, 26 मार्च (राष्ट्र प्रेस)। भारत के विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर अपनी दो दिवसीय यात्रा पर फ्रांस पहुँच चुके हैं। यहाँ वे साझेदार देशों के साथ जी-7 विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेंगे। इस बैठक का आयोजन यूरोप और विदेश मामलों के मंत्री जीन-नोएल बैरोट की ओर से किया गया है।

विदेश मंत्री डॉ. जयशंकर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर साझा करते हुए कहा, "साझेदार देशों के साथ जी-7 विदेश मंत्रियों की बैठक में शामिल होने के लिए मैं फ्रांस के अब्बे डेस वॉक्स-डी-सेर्ने पहुँच गया हूँ। मेरी पहली द्विपक्षीय बैठक के लिए फ्रांस के विदेश मंत्री जीन-नोएल बैरोट ने मुझे गर्मजोशी से स्वागत किया।"

विदेश मंत्रालय से मिली जानकारी के अनुसार, फ्रांस में इस बैठक के दौरान, विदेश मंत्री अपने समकक्षों के साथ द्विपक्षीय वार्ता करने की संभावना है।

इस बैठक में भारत, दक्षिण कोरिया, सऊदी अरब, ब्राजील और यूक्रेन जैसे कई नॉन जी-7 भागीदार देशों का भी समावेश होगा, जो कि ग्रुप की एक बड़ी आउटरीच पहल को दर्शाता है।

फ्रांस के यूरोप और विदेश मामलों के मंत्रालय द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, जी-7 विदेश मंत्रियों की मीटिंग में यूक्रेन में चल रहे युद्ध, पुनर्निर्माण के प्रयास, समुद्री सुरक्षा की चिंताएँ और वैश्विक शासन प्रणाली में सुधार जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की जाएगी।

एजेंडे के बारे में जानकारी देते हुए, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद (यूएनएचआरसी) के प्रवक्ता पास्कल कॉन्फावरेक्स ने कहा कि यह बैठक यूएन जनरल असेंबली के दौरान हुई अनौपचारिक परामर्श के तुरंत बाद हो रही है और आने वाले जी-7 नेताओं की शिखर बैठक के लिए तैयारी का चरण होगा।

प्रवक्ता ने कहा, "हम जितनी संभव कोशिश करेंगे, न केवल यह अनौपचारिक बैठक, जिसे आमतौर पर जी-7 बैठक कहा जाता है, बल्कि कुछ ठोस परिणाम भी प्राप्त करने का प्रयास करेंगे।" उन्होंने कार्रवाई के परिणामों की महत्वपूर्णता पर जोर दिया। यूक्रेन पर विशेष ध्यान होगा, जिसमें पुनर्निर्माण और क्षेत्रीय सुरक्षा पर विशेष सत्र आयोजित होंगे।

ब्रीफिंग में कहा गया, "दूसरा सत्र पुनर्निर्माण पर होगा। इसका उद्देश्य कम से कम तीन प्रभावशाली परिणाम प्राप्त करना है, जिसमें न्यूक्लियर सुरक्षा, ह्यूमनिटेरियन डीमाइनिंग और पुनर्निर्माण के प्रयासों के लिए फंडिंग सिस्टम पर चर्चा शामिल है।"

यूरोपीय बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट जैसे संस्थानों की भूमिका पर भी जोर दिया जाएगा, विशेषकर यूक्रेन की रिकवरी के लिए निवेश जुटाने में। बैठक में समुद्री सुरक्षा और आपूर्ति श्रृंखला की मजबूती पर भी चर्चा होगी।

गवर्नेंस के मुद्दे पर, जी-7 बहुपक्षीय प्रणाली को सशक्त बनाने के लिए सुधारों को आगे बढ़ाने पर विचार कर रहा है। वैश्विक शासन ढाँचे को आधुनिक बनाने के प्रयासों की ओर इशारा करते हुए ब्रीफिंग में कहा गया, "आम तौर पर, इससे विभिन्न देशों की संप्रभुता को खतरे में डालने वाले क्षितिजीय खतरों को जोड़ने के लिए और नए तरीके अपनाए जाएंगे।"