यमन: हूती समूह ने 600 कैदी रिहा किए, लाहज में मिसाइल हमले से 17 विस्थापित हताहत
सारांश
मुख्य बातें
यमन के हूती समूह ने 15 नवंबर 2026 को राजधानी सना में संघर्ष से जुड़े 600 कैदियों को एकतरफा रिहा करने की घोषणा की, जिसमें इंटरनेशनल कमेटी ऑफ द रेड क्रॉस (ICRC) ने सहयोगी की भूमिका निभाई। इसी दिन सरकारी सैन्य सूत्रों के अनुसार, दक्षिणी प्रांत लाहज में भीषण लड़ाई से पलायन कर रहे विस्थापित परिवारों के वाहनों पर हूती मिसाइल गिरने से कम से कम 17 लोग मारे गए या घायल हो गए।
मिसाइल हमले का विवरण
सरकारी सैन्य सूत्र के अनुसार यह हमला खोर उमैराह के तटीय इलाके में हुआ, जो अदन से लगभग 90 किलोमीटर पश्चिम में स्थित है। मृतकों की सटीक संख्या अभी स्पष्ट नहीं है। एक हूती सैन्य सूत्र ने दावा किया कि समूह ने बाब अल-मंदेब स्ट्रेट के निकट स्थित ठिकानों से पीछे हटने के बाद सऊदी समर्थित सरकारी सैनिकों के जमावड़े को निशाना बनाया था। हूती सूत्र ने कहा, 'हमारा निशाना सैन्य समूह थे, न कि विस्थापित परिवार।' हालाँकि, नागरिकों की मौत के इन दावों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हो सकी है।
600 कैदियों की रिहाई — संघर्ष के बाद सबसे बड़ी
हूती समूह की कैदी मामलों की समिति के प्रमुख अब्दुल कादर अल-मुर्तदा ने कहा कि यह संघर्ष शुरू होने के बाद से अब तक की सबसे बड़ी एकतरफा रिहाई है। उन्होंने बताया कि इसी तरह की पहलों के तहत हूती समूह इससे पहले 2,612 कैदियों को रिहा कर चुका है। हूती-नियंत्रित अल-मसीरा टीवी पर आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में अल-मुर्तदा ने कहा, 'हम इस मुद्दे को बदले की भावना से नहीं, बल्कि मानवीय दृष्टिकोण से देखते हैं।' उन्होंने कहा कि संगठन कैदियों और उनके परिवारों की परेशानियाँ कम करने की कोशिश कर रहा है।
ICRC की भूमिका और पुष्टि
ICRC ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक बयान जारी कर रिहाई की पुष्टि की। संस्था ने स्पष्ट किया कि उसके प्रतिनिधियों ने प्रत्येक कैदी से निजी तौर पर मुलाकात की और उनकी सम्मानजनक तरीके से घर वापसी में सहायता की। ICRC ने यह भी स्पष्ट किया कि किसे और कितने लोगों को रिहा किया जाएगा, इस फैसले में उसकी कोई भूमिका नहीं थी।
वार्ता की स्थिति और राजनीतिक पेचीदगियाँ
अल-मुर्तदा ने कहा कि हालिया हिंसा बढ़ने के बावजूद हूती समूह नवीनतम कैदी अदला-बदली समझौते को लागू करने के लिए तैयार है। उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि मानवीय मुद्दों पर होने वाली बातचीत को सैन्य अभियानों से अलग रखा जाना चाहिए। समझौते के अटकने के लिए उन्होंने विरोधी पक्ष और संयुक्त राष्ट्र की मध्यस्थता में होने वाली वार्ताओं के निलंबन को ज़िम्मेदार ठहराया। यमन की अंतरराष्ट्रीय मान्यता प्राप्त सरकार ने रिहाई या इन आरोपों पर तत्काल कोई प्रतिक्रिया नहीं दी।
संघर्ष की पृष्ठभूमि
यमन 2014 के अंत से संघर्ष की चपेट में है, जब हूती समूह ने सना और उत्तरी यमन के बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया था। 2015 में सऊदी नेतृत्व वाले गठबंधन ने यमन की सरकार के समर्थन में सैन्य हस्तक्षेप शुरू किया। तब से गठबंधन की हवाई कार्रवाई और हूती मिसाइल व ड्रोन हमले लगातार जारी हैं, जिनमें सऊदी अरब के भीतर तेल प्रतिष्ठान और सैन्य ठिकाने भी निशाने पर रहे हैं। यह रिहाई और मिसाइल हमला ऐसे समय हुए हैं जब कई मोर्चों पर संघर्ष तेज हो गया है, और यमन में मानवीय संकट और गहराता जा रहा है।