भारत-ब्राजील ICT समझौता ज्ञापन: पुणे में 12वीं ब्रिक्स बैठक में डिजिटल-दूरसंचार साझेदारी को मिली नई दिशा
सारांश
पुणे में 12वीं ब्रिक्स संचार मंत्रियों की बैठक में भारत और ब्राजील ने ICT क्षेत्र में ऐतिहासिक MoU पर हस्ताक्षर किए। साइबर सुरक्षा, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और उपग्रह संचार तक फैली यह साझेदारी वैश्विक दक्षिण के दो बड़े लोकतंत्रों के बीच तकनीकी सेतु बनाने की दिशा में अहम कदम है।
मुख्य बातें
भारत और ब्राजील ने 21 अगस्त 2026 को पुणे में ICT क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए।
MoU पर केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य एम.
सिंधिया और ब्राजील के संचार मंत्री फ्रेडेरिको डी सिकेरा फिल्हो ने हस्ताक्षर किए।
समझौते में साइबर सुरक्षा , डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना , उभरती प्रौद्योगिकियाँ और क्षमता निर्माण शामिल हैं।
ब्रिक्स ICT मंच की स्थापना 2021 में भारत की अध्यक्षता में 7वीं ब्रिक्स बैठक के दौरान हुई थी।
बैठक में बाल ऑनलाइन सुरक्षा , जलवायु-अनुकूल डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और उपग्रह-आधारित संचार पर विशेष चर्चा हुई।
भारत और ब्राजील ने 21 अगस्त 2026 को पुणे में आयोजित 12वीं ब्रिक्स संचार मंत्रियों की बैठक के दौरान सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (ICT) क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग को सुदृढ़ करने के लिए एक महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए। दूरसंचार विभाग के अनुसार, यह करार डिजिटल नवाचार, डिजिटल अवसंरचना के विस्तार और उभरती प्रौद्योगिकियों में सहयोग को नई गति देने के उद्देश्य से संपन्न हुआ।
समझौते की मुख्य बातें
MoU पर भारत की ओर से केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य एम. सिंधिया और ब्राजील की ओर से संचार मंत्री फ्रेडेरिको डी सिकेरा फिल्हो ने हस्ताक्षर किए। इस समझौते के तहत सार्वभौमिक कनेक्टिविटी, साइबर सुरक्षा, डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना, उभरती प्रौद्योगिकियाँ, क्षमता निर्माण और सर्वोत्तम प्रथाओं के आदान-प्रदान जैसे क्षेत्रों में सहयोग को और गहरा किया जाएगा।
सिंधिया ने एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर अपनी पोस्ट में कहा कि यह समझौता 'सुरक्षित, समावेशी और भविष्य उन्मुख डिजिटल व्यवस्था के निर्माण' की दिशा में दोनों देशों के बीच सहयोग की नींव को मज़बूत करता है।
ब्रिक्स ICT मंच की पृष्ठभूमि
गौरतलब है कि ब्रिक्स सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी मंच की स्थापना 2021 में भारत की मेजबानी में आयोजित 7वीं ब्रिक्स संचार मंत्रियों की बैठक के दौरान संस्थागत रूप से की गई थी। तब से यह मंच ब्रिक्स सदस्य देशों के बीच डिजिटल सहयोग का प्रमुख केंद्र बन चुका है। इस बैठक में सरकारी अधिकारियों के साथ-साथ उद्योग जगत के प्रतिनिधि, शिक्षाविद, नवाचार-आधारित उद्यम और शोध संस्थान भी शामिल हुए।
बैठक के प्रमुख सत्र
बैठक के पहले विषयगत सत्र में साइबर सुरक्षा, भरोसेमंद ICT और बाल ऑनलाइन सुरक्षा जैसे संवेदनशील मुद्दों पर विस्तृत चर्चा हुई। ब्रिक्स देशों के मंत्रियों ने इस बात पर जोर दिया कि डिजिटल विकास के साथ-साथ गोपनीयता की रक्षा, सार्वजनिक हित और कमज़ोर वर्गों की सुरक्षा सुनिश्चित करना भी उतना ही अनिवार्य है।
दूसरे विषयगत सत्र में टिकाऊ और लचीले डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र पर विचार-विमर्श हुआ। इसमें सभी के लिए सुलभ और किफायती डिजिटल कनेक्टिविटी, ऊर्जा-कुशल और जलवायु-अनुकूल डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर तथा उपग्रह-आधारित और गैर-स्थलीय संचार प्रणालियों जैसी उभरती तकनीकों की भूमिका पर विशेष ध्यान दिया गया।
व्यापक संदर्भ और महत्व
यह ऐसे समय में आया है जब भारत वैश्विक दक्षिण (Global South) के देशों के साथ अपनी तकनीकी साझेदारी को तेजी से विस्तार दे रहा है। भारत की डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर (DPI) — जिसमें UPI, आधार और DigiLocker जैसे मॉडल शामिल हैं — को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अनुकरणीय माना जाता है। ब्राजील के साथ यह MoU उसी अनुभव को साझा करने और दोनों देशों की डिजिटल अर्थव्यवस्थाओं को एकीकृत करने की दिशा में एक ठोस कदम है।
आगे की राह
दोनों देशों के बीच इस समझौते के क्रियान्वयन की निगरानी के लिए एक संयुक्त कार्यदल गठित किए जाने की संभावना है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह साझेदारी न केवल दोनों देशों के डिजिटल क्षेत्र को मज़बूत करेगी, बल्कि ब्रिक्स के व्यापक डिजिटल एजेंडे को भी आगे बढ़ाने में सहायक होगी।
संपादकीय दृष्टिकोण
लेकिन असली परीक्षा क्रियान्वयन की होगी — विशेषकर तब, जब दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश के मुकाबले डिजिटल सहयोग अब तक सीमित रहा है। भारत की DPI सफलता को वैश्विक मंच पर प्रदर्शित करने की रणनीति स्पष्ट है, लेकिन ब्राजील की अलग नियामक संरचना और डेटा संप्रभुता कानून इस साझेदारी को जटिल बना सकते हैं। ब्रिक्स के विस्तार के बाद यह पहली बड़ी द्विपक्षीय डिजिटल पहल है, जो संकेत देती है कि भारत इस मंच को केवल राजनीतिक नहीं, बल्कि तकनीकी नेतृत्व के लिए भी इस्तेमाल करना चाहता है।
RashtraPress
21 अगस्त 2026
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
भारत और ब्राजील के बीच ICT समझौता ज्ञापन क्या है?
यह 21 अगस्त 2026 को पुणे में 12वीं ब्रिक्स संचार मंत्रियों की बैठक के दौरान हस्ताक्षरित एक द्विपक्षीय करार है, जिसका उद्देश्य डिजिटल नवाचार, साइबर सुरक्षा, डिजिटल अवसंरचना और उभरती प्रौद्योगिकियों में सहयोग को बढ़ावा देना है। यह दोनों देशों के बीच तकनीकी साझेदारी को संस्थागत रूप देने की दिशा में पहला प्रमुख ICT समझौता है।
इस MoU पर किसने हस्ताक्षर किए?
भारत की ओर से केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य एम. सिंधिया और ब्राजील की ओर से संचार मंत्री फ्रेडेरिको डी सिकेरा फिल्हो ने इस समझौते पर हस्ताक्षर किए।
ब्रिक्स ICT मंच की स्थापना कब और कैसे हुई?
ब्रिक्स ICT मंच की स्थापना 2021 में भारत की मेजबानी में आयोजित 7वीं ब्रिक्स संचार मंत्रियों की बैठक के दौरान की गई थी। तब से यह मंच ब्रिक्स सदस्य देशों के बीच डिजिटल सहयोग का केंद्रीय मंच बन चुका है।
इस समझौते से किन क्षेत्रों में सहयोग होगा?
समझौते के तहत सार्वभौमिक कनेक्टिविटी, साइबर सुरक्षा, डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना, उभरती प्रौद्योगिकियाँ, क्षमता निर्माण और सर्वोत्तम प्रथाओं के आदान-प्रदान जैसे क्षेत्रों में सहयोग किया जाएगा। इसके अलावा उपग्रह-आधारित संचार और जलवायु-अनुकूल डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर भी प्राथमिकता में हैं।
12वीं ब्रिक्स संचार मंत्रियों की बैठक में और क्या हुआ?
बैठक में दो विषयगत सत्र आयोजित हुए — पहले में साइबर सुरक्षा, भरोसेमंद ICT और बाल ऑनलाइन सुरक्षा पर चर्चा हुई, जबकि दूसरे में टिकाऊ डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र, किफायती कनेक्टिविटी और उपग्रह-आधारित संचार तकनीकों पर विचार-विमर्श हुआ। बैठक में सरकारी अधिकारियों के साथ उद्योग जगत और शोध संस्थानों के प्रतिनिधि भी शामिल हुए।
