यूएनजीए में समुद्री सुरक्षा पर भारत की आवाज़: जयशंकर ने होर्मुज संकट पर जताई गहरी चिंता
सारांश
यूएनजीए की आम बहस में भारत समेत खाड़ी और एशियाई देशों ने एक सुर में माँग की कि होर्मुज, लाल सागर और मलक्का जैसे अहम समुद्री मार्गों को संघर्ष से मुक्त रखा जाए — क्योंकि इन पर दुनिया की ऊर्जा, खाद्य और व्यापारिक सप्लाई चेन टिकी है।
मुख्य बातें
जयशंकर ने 27 सितंबर 2026 को यूएनजीए में होर्मुज स्ट्रेट पर वाणिज्यिक जहाज़ों को निशाना बनाए जाने पर गहरी चिंता जताई।
ओमान ने कहा कि हालिया क्षेत्रीय युद्ध के कारण होर्मुज स्ट्रेट से जहाज़ों की आवाजाही और व्यापार लगभग ठप हो गया है।
फिलीपींस की विदेश मंत्री थेरेसा लाजारो ने होर्मुज में हुई घटना का हवाला दिया जिसमें दो फिलीपींस नाविकों की मौत हुई।
दुनिया का लगभग 90 प्रतिशत व्यापार समुद्री मार्गों से होता है, जिसमें करीब 20 लाख नाविक शामिल हैं।
सऊदी अरब, बहरीन और अन्य देशों ने समुद्री मार्गों पर फीस या पाबंदी लगाने का विरोध किया।
भारत पर सीधा असर — ईंधन, माल ढुलाई और बीमा लागत बढ़ने तथा भारतीय नाविकों की सुरक्षा के लिए जोखिम बढ़ने की आशंका।
विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने 27 सितंबर 2026 को संयुक्त राष्ट्र महासभा (यूएनजीए) की आम बहस में अंतरराष्ट्रीय समुद्री मार्गों की सुरक्षा का मुद्दा पुरज़ोर तरीके से उठाया। उन्होंने खाड़ी क्षेत्र में जारी संघर्ष और वाणिज्यिक जहाजों व उनके चालक दलों को निशाना बनाए जाने पर गहरी चिंता व्यक्त की। भारत के साथ ओमान, सऊदी अरब, बहरीन, सिंगापुर, फिलीपींस और जिबूती समेत कई देशों ने एक सुर में कहा कि समुद्री सुरक्षा केवल किसी एक क्षेत्र का नहीं, बल्कि वैश्विक अर्थव्यवस्था और मानवीय सुरक्षा का सवाल है।
जयशंकर का आह्वान: संयम और निर्बाध आवाजाही
जयशंकर ने सभी पक्षों से संयम बरतने और तनाव घटाने की अपील की। उन्होंने स्पष्ट किया कि ऊर्जा व व्यापार से जुड़े सामान की आवाजाही बिना किसी अवरोध के जारी रहनी चाहिए। भारत ने क्षेत्रीय संघर्षों में फँसने वाले जहाज़ों और नाविकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की भी माँग की।
गौरतलब है कि भारत अपनी ज़रूरत का अधिकांश कच्चा तेल आयात करता है और उसका विदेश व्यापार समुद्री मार्गों पर बड़े पैमाने पर निर्भर है। इसलिए होर्मुज स्ट्रेट, बाब अल-मंदेब, लाल सागर तथा मलक्का स्ट्रेट पर किसी भी रुकावट का सीधा असर भारतीय ईंधन कीमतों, माल ढुलाई लागत और अंतरराष्ट्रीय जहाज़ों पर तैनात भारतीय नाविकों की जान पर पड़ता है।
ओमान और सऊदी अरब की चेतावनी
ओमान के विदेश मंत्री सैयद बद्र बिन हमद बिन हमूद अलबुसैदी ने कहा कि हालिया क्षेत्रीय युद्ध की वजह से होर्मुज स्ट्रेट से जहाज़ों की आवाजाही और व्यापार लगभग ठप हो गया है। उन्होंने चेतावनी दी कि इस रुकावट का असर ऊर्जा सुरक्षा, कीमतों की स्थिरता और अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था पर भरोसे को नुकसान पहुँचा रहा है। ओमान ने समुद्री कानून पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन (UNCLOS) के तहत इस मार्ग से सुरक्षित आवाजाही बनाए रखने की प्रतिबद्धता जताई।
सऊदी अरब के विदेश मंत्री प्रिंस फैसल बिन फरहान अल सऊद ने खाड़ी की स्थिरता को सीधे तौर पर वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा से जोड़ा। उन्होंने कहा, 'अंतरराष्ट्रीय समुद्री आवाजाही की सुरक्षा और वैश्विक सप्लाई चेन को मज़बूत बनाए रखना हम सभी की साझा ज़िम्मेदारी है।' सऊदी अरब ने होर्मुज स्ट्रेट से गुज़रने वाले जहाज़ों पर किसी भी प्रकार की फीस या पाबंदी और समुद्री मार्गों को दबाव के हथियार के रूप में इस्तेमाल किए जाने का कड़ा विरोध किया।
फिलीपींस की पीड़ा: नाविकों की जान का सवाल
फिलीपींस की विदेश मंत्री थेरेसा लाजारो ने नाविकों की सुरक्षा को चर्चा के केंद्र में रखा। उन्होंने बताया कि दुनिया का करीब 90 प्रतिशत व्यापार समुद्र के रास्ते होता है, जिसमें लगभग 20 लाख नाविकों की भूमिका है — इनमें एक चौथाई से अधिक फिलीपींस के नागरिक हैं। उन्होंने होर्मुज स्ट्रेट में हाल में हुई एक घटना का उल्लेख किया, जिसमें दो फिलीपींस नाविकों की मौत हुई और कुछ अन्य घायल हुए।
लाजारो ने कहा, 'यह घटना हमें याद दिलाती है कि समुद्री सुरक्षा का मतलब इंसानों की सुरक्षा भी है।' उन्होंने दोहराया कि बिना किसी दखल या दबाव के खुले और सुरक्षित समुद्र मार्ग हर देश की अर्थव्यवस्था और नागरिकों के लिए अनिवार्य हैं।
बहरीन, सिंगापुर और जिबूती का साझा संदेश
बहरीन के विदेश मंत्री अब्दुल्लतीफ बिन राशिद अल जायानी ने कहा कि किसी समुद्री मार्ग में रुकावट का असर केवल तटवर्ती देशों तक सीमित नहीं रहता — इन रास्तों से खाना, दवाएँ और ऊर्जा दूर-दराज़ के भूमि-आबद्ध देशों के परिवारों तक भी पहुँचती है। बहरीन ने भी प्रमुख स्ट्रेट से गुज़रने के लिए परमिट या फीस की किसी भी व्यवस्था का विरोध किया।
सिंगापुर के विदेश मंत्री विवियन बालाकृष्णन ने सिंगापुर स्ट्रेट का उदाहरण प्रस्तुत किया, जहाँ तीन तटवर्ती देशों ने मिलकर दुनिया के समुद्री व्यापार के लगभग एक चौथाई हिस्से का रास्ता सुरक्षित रखा है। उन्होंने UNCLOS को बहुपक्षीय अंतरराष्ट्रीय कानून-निर्माण की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक बताया।
जिबूती के विदेश मंत्री अब्दुलकादर हुसैन उमर ने लाल सागर की स्थिति पर चेतावनी देते हुए कहा कि जहाज़ों की स्वतंत्र आवाजाही में कोई भी रुकावट वैश्विक सप्लाई चेन को गंभीर रूप से बाधित कर सकती है।
भारत पर संभावित असर और आगे की राह
होर्मुज स्ट्रेट खाड़ी के तेल-गैस उत्पादक देशों को अरब सागर और हिंद महासागर से जोड़ता है; बाब अल-मंदेब और लाल सागर हिंद महासागर को स्वेज नहर से; और मलक्का-सिंगापुर स्ट्रेट हिंद एवं प्रशांत महासागरों को जोड़ते हैं। यह ऐसे समय में आया है जब खाड़ी में चल रहा संघर्ष इन मार्गों की सुरक्षा को लगातार चुनौती दे रहा है।
यदि इन अहम मार्गों पर अवरोध बना रहता है, तो भारत में ईंधन, माल ढुलाई और बीमा की लागत बढ़ सकती है, आपूर्ति में देरी हो सकती है और अंतरराष्ट्रीय जहाज़ों पर कार्यरत भारतीय नाविकों के लिए जोखिम बढ़ सकता है। यूएनजीए में उठी इस सामूहिक आवाज़ के बाद अब देखना होगा कि क्या संयुक्त राष्ट्र स्तर पर कोई ठोस बहुपक्षीय तंत्र आकार लेता है।
संपादकीय दृष्टिकोण
उनमें से कुछ उन्हीं संघर्षों के अप्रत्यक्ष पोषक भी रहे हैं। असली परीक्षा अब इस बात की है कि क्या यूएनजीए की यह सर्वसम्मत चिंता किसी ठोस बहुपक्षीय निगरानी तंत्र में बदल पाती है — या फिर यह भी केवल एक और प्रस्ताव बनकर रह जाएगी।
RashtraPress
27 सितंबर 2026
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
यूएनजीए में समुद्री सुरक्षा का मुद्दा क्यों उठाया गया?
खाड़ी क्षेत्र में जारी संघर्ष के कारण होर्मुज स्ट्रेट जैसे अहम समुद्री मार्गों पर जहाज़ों की आवाजाही बाधित हो रही है, जिससे वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति, खाद्य सुरक्षा और व्यापार को खतरा पैदा हो गया है। इसी पृष्ठभूमि में भारत समेत कई देशों ने 27 सितंबर 2026 को यूएनजीए की आम बहस में यह मुद्दा उठाया।
जयशंकर ने यूएनजीए में क्या माँग की?
विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने सभी पक्षों से संयम और तनाव-कमी की अपील की तथा माँग की कि ऊर्जा व व्यापार से जुड़े सामान की समुद्री आवाजाही निर्बाध रूप से जारी रहे। उन्होंने क्षेत्रीय संघर्षों में फँसने वाले जहाज़ों और नाविकों की सुरक्षा बढ़ाने पर भी ज़ोर दिया।
होर्मुज स्ट्रेट में क्या हुआ और फिलीपींस से इसका क्या संबंध है?
फिलीपींस की विदेश मंत्री थेरेसा लाजारो ने बताया कि होर्मुज स्ट्रेट में हाल में हुई एक घटना में दो फिलीपींस नाविकों की मौत हुई और कुछ अन्य घायल हुए। उन्होंने यह भी कहा कि दुनिया के लगभग 20 लाख नाविकों में एक चौथाई से अधिक फिलीपींस के नागरिक हैं, इसलिए समुद्री सुरक्षा उनके लिए सीधे मानवीय सुरक्षा का प्रश्न है।
भारत को इन समुद्री मार्गों की सुरक्षा से क्या फर्क पड़ता है?
भारत अपनी ज़रूरत का अधिकांश कच्चा तेल आयात करता है और उसका विदेश व्यापार समुद्री मार्गों पर बड़े पैमाने पर निर्भर है। इन मार्गों पर अवरोध से ईंधन, माल ढुलाई और बीमा की लागत बढ़ सकती है, सामान पहुँचने में देरी हो सकती है और अंतरराष्ट्रीय जहाज़ों पर कार्यरत भारतीय नाविकों के लिए जोखिम बढ़ सकता है।
सिंगापुर ने समुद्री सुरक्षा पर क्या मॉडल पेश किया?
सिंगापुर के विदेश मंत्री विवियन बालाकृष्णन ने बताया कि सिंगापुर स्ट्रेट के तीन तटवर्ती देशों ने मिलकर जो नियम बनाए उससे वैश्विक समुद्री व्यापार का लगभग एक चौथाई हिस्सा सुरक्षित रूप से गुज़र पाता है। उन्होंने इसे UNCLOS के तहत बहुपक्षीय सहयोग के एक सफल उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया।
