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अमेरिकी प्रतिबंधों के बीच ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियन का दावा — व्यापार और उत्पादन जारी

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अमेरिकी प्रतिबंधों के बीच ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियन का दावा — व्यापार और उत्पादन जारी

सारांश

अमेरिकी नौसैनिक नाकेबंदी और कठोर प्रतिबंधों के बीच ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियन का दावा है कि देश का उत्पादन और व्यापार थमा नहीं है। लेकिन असली सवाल यह है — क्या यह दावा ज़मीनी हकीकत है, या आर्थिक मोर्चे पर बढ़ते दबाव को कम दिखाने की कोशिश?

मुख्य बातें

ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने 21 नवंबर 2026 को तेहरान सम्मेलन में कहा — अमेरिकी प्रतिबंधों के बावजूद उत्पादन और व्यापार जारी है।
पेजेश्कियन ने ईरान की स्थिति को एक 'खामोश आर्थिक युद्ध' बताया, जो सैन्य संघर्ष से भी अधिक कठिन है।
गृह मंत्रालय प्रवक्ता अली जेनीवंद ने कहा — अमेरिकी नौसैनिक और हवाई पाबंदियों के बाद भी सीमा पार व्यापार पर कोई बड़ा असर नहीं पड़ा।
28 फरवरी को इज़रायल-अमेरिका के संयुक्त हमलों के बाद ईरान ने होर्मुज़ स्ट्रेट पर पकड़ मज़बूत की, जबकि अमेरिका ने नौसैनिक नाकेबंदी लागू की।
ईरान सरकार पड़ोसी देशों के साथ वैकल्पिक व्यापार मार्ग सक्रिय रखने में जुटी है।

ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने शनिवार, 21 नवंबर 2026 को तेहरान में आयोजित एक सम्मेलन में दावा किया कि अमेरिकी प्रतिबंधों और नौसैनिक नाकेबंदी के बावजूद ईरान में उत्पादन और व्यापार पूरी तरह नहीं रुका है। उन्होंने कहा कि ईरान इस समय बम और मिसाइलों से होने वाले संघर्ष से भी कहीं अधिक कठिन एक 'खामोश आर्थिक युद्ध' लड़ रहा है।

सम्मेलन में राष्ट्रपति के प्रमुख बयान

सरकारी समाचार एजेंसी आईआरएनए की रिपोर्टों के अनुसार, पेजेश्कियन ने कहा कि विरोधी पक्ष को उम्मीद थी कि ईरान में खाद्यान्न संकट पैदा होगा और बाज़ार में आवश्यक वस्तुओं की भारी कमी हो जाएगी — लेकिन वह अपने इस मकसद में सफल नहीं हो सका। उन्होंने ज़ोर देकर कहा, 'तमाम दबावों के बावजूद देश में उत्पादन का काम लगातार जारी है और उद्योगों के पहिए चल रहे हैं।'

हालाँकि, पेजेश्कियन ने यह भी स्वीकार किया कि अमेरिका की ओर से थोपा गया आर्थिक दबाव और प्रतिबंधों का अभियान कोई आसान चुनौती नहीं है। उन्होंने देशवासियों से आह्वान किया कि वे इस 'असमान युद्ध' का सामना करने के लिए एकजुट रहें और राष्ट्रीय एकता को मज़बूत करें।

गृह मंत्रालय की स्थिति

ईरान के गृह मंत्रालय के प्रवक्ता अली जेनीवंद ने कहा कि अमेरिका द्वारा लगाई गई नौसैनिक पाबंदियों और हवाई-जमीनी प्रतिबंधों के बाद भी ईरान का व्यापार पूरी तरह बंद नहीं हुआ है। उन्होंने बताया कि गृह मंत्रालय पड़ोसी देशों के साथ सीमा और व्यापार संबंधी मुद्दों पर सतत बातचीत कर रहा है।

जेनीवंद ने यह भी कहा कि पड़ोसी देशों के साथ सीमाएँ अस्थायी रूप से बंद होने के बावजूद सीमा पार व्यापार पर कोई बड़ा व्यवधान नहीं आया है। उन्होंने उम्मीद जताई कि मौजूदा समस्याओं का समाधान जल्द निकल आएगा।

संघर्ष की पृष्ठभूमि

रिपोर्टों के अनुसार, 28 फरवरी को इज़रायल और अमेरिका ने तेहरान सहित ईरान के कई शहरों पर संयुक्त हमले किए थे। इसके जवाब में ईरान ने इज़रायल और क्षेत्र में स्थित अमेरिकी ठिकानों पर मिसाइल और ड्रोन हमले किए। इस तनाव के बाद ईरान ने होर्मुज़ स्ट्रेट पर अपनी पकड़ और मज़बूत कर ली। वहीं अमेरिका ने ईरान पर नौसैनिक नाकेबंदी लागू करते हुए आर्थिक दबाव बढ़ा दिया है।

यह ऐसे समय में आया है जब वैश्विक ऊर्जा बाज़ार पहले से ही अस्थिर है — होर्मुज़ स्ट्रेट से विश्व का लगभग 20% तेल व्यापार गुज़रता है, और इस क्षेत्र में किसी भी व्यवधान का असर अंतरराष्ट्रीय कच्चे तेल की कीमतों पर सीधे पड़ता है।

आम जनता और अर्थव्यवस्था पर असर

गौरतलब है कि अमेरिकी प्रतिबंध ईरान की आम जनता के लिए भी भारी चुनौती बने हुए हैं — मुद्रास्फीति, आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता और विदेशी मुद्रा भंडार पर दबाव सर्वविदित है। राष्ट्रपति पेजेश्कियन के दावे कथित तौर पर जनता में आत्मविश्वास बनाए रखने की रणनीति का हिस्सा हो सकते हैं, हालाँकि स्वतंत्र आर्थिक सत्यापन उपलब्ध नहीं है।

आगे की राह

फिलहाल ईरान सरकार का ध्यान पड़ोसी देशों के साथ वैकल्पिक व्यापार मार्गों को सक्रिय रखने और सीमा पार गतिविधियों को बनाए रखने पर है। विश्लेषकों के अनुसार, नाकेबंदी की दीर्घकालिक प्रभावशीलता इस बात पर निर्भर करेगी कि क्षेत्रीय साझेदार अमेरिकी दबाव में कितना समझौता करते हैं।

संपादकीय दृष्टिकोण

न सिर्फ तथ्य से। गौरतलब है कि होर्मुज़ स्ट्रेट पर नियंत्रण ईरान का आखिरी बड़ा आर्थिक दबाव-लीवर है, और इसका उपयोग वैश्विक ऊर्जा बाज़ारों को अस्थिर कर सकता है — यह पहलू अंतरराष्ट्रीय कवरेज में अक्सर नज़रअंदाज़ होता है। पड़ोसी देशों के साथ 'सीमाएँ बंद होने के बावजूद व्यापार सामान्य' का दावा बिना स्वतंत्र सत्यापन के अधूरा है। भारत के लिए यह संकट सीधे ऊर्जा आयात, रुपये-रियाल भुगतान तंत्र और पश्चिम एशिया में फँसे लाखों भारतीय प्रवासियों की सुरक्षा से जुड़ा है।
RashtraPress
22 नवंबर 2026

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियन ने अमेरिकी प्रतिबंधों पर क्या कहा?
राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने 21 नवंबर 2026 को तेहरान में दावा किया कि अमेरिकी प्रतिबंधों और नाकेबंदी के बावजूद ईरान में उत्पादन और व्यापार जारी है। उन्होंने इसे एक 'खामोश आर्थिक युद्ध' बताया और देशवासियों से एकजुटता की अपील की।
ईरान पर अमेरिका की नौसैनिक नाकेबंदी क्यों लागू हुई?
रिपोर्टों के अनुसार, 28 फरवरी को इज़रायल और अमेरिका ने ईरान के कई शहरों पर संयुक्त हमले किए, जिसके जवाब में ईरान ने मिसाइल और ड्रोन हमले किए। इसके बाद अमेरिका ने ईरान पर नौसैनिक नाकेबंदी लागू करते हुए आर्थिक दबाव बढ़ा दिया।
होर्मुज़ स्ट्रेट का इस संकट में क्या महत्व है?
होर्मुज़ स्ट्रेट से विश्व का लगभग 20% तेल व्यापार गुज़रता है। ईरान ने इस संकट के दौरान इस जलमार्ग पर अपनी पकड़ मज़बूत की है, जिससे वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति और कच्चे तेल की कीमतों पर सीधा असर पड़ सकता है।
ईरान की सीमाओं पर व्यापार की क्या स्थिति है?
गृह मंत्रालय प्रवक्ता अली जेनीवंद के अनुसार, पड़ोसी देशों के साथ सीमाएँ अस्थायी रूप से बंद होने के बावजूद सीमा पार व्यापार पर कोई बड़ा व्यवधान नहीं आया है। गृह मंत्रालय सीमा और व्यापार संबंधी मुद्दों पर पड़ोसी देशों से सतत संवाद बनाए हुए है।
इस संकट का भारत पर क्या असर हो सकता है?
भारत पश्चिम एशिया से बड़ी मात्रा में कच्चा तेल आयात करता है और होर्मुज़ स्ट्रेट भारत के ऊर्जा आयात का एक प्रमुख मार्ग है। ईरान में अस्थिरता बढ़ने पर भारत की ऊर्जा लागत, रुपये पर दबाव और क्षेत्र में कार्यरत भारतीय प्रवासियों की सुरक्षा प्रभावित हो सकती है।
राष्ट्र प्रेस
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