एनसीएससी के दखल के बाद DFS का बड़ा कदम: वित्तीय योजनाओं में SC लाभार्थियों की अनिवार्य रिपोर्टिंग लागू

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग (एनसीएससी) के सीधे हस्तक्षेप के बाद वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवा विभाग (DFS) ने 5 अक्टूबर 2026 को एक महत्त्वपूर्ण निर्देश जारी किया, जिसमें प्रमुख सरकारी वित्तीय योजनाओं के अंतर्गत अनुसूचित जाति (SC) के लाभार्थियों को दी जाने वाली सहायता की अनिवार्य और व्यवस्थित रिपोर्टिंग सुनिश्चित करने को कहा गया है। यह निर्देश सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (SLBC) तथा UTLBC संयोजकों को संबोधित है।

मामले की पृष्ठभूमि

एनसीएससी के सचिव विवेक कुमार देवांगन ने 24 सितंबर 2026 को वित्तीय सेवा विभाग के सचिव को एक औपचारिक पत्र लिखा था। उस पत्र में रेखांकित किया गया था कि SLBC की नियमित समीक्षा रिपोर्टों में प्रमुख सरकारी योजनाओं के तहत लाभ पाने वाले SC परिवारों और लाभार्थियों की संख्या एवं प्रतिशत का कोई विवरण शामिल नहीं किया जाता। आयोग ने स्पष्ट किया कि यह चूक संविधान के अनुच्छेद 338(5)(ग) के तहत उसे सौंपे गए संवैधानिक दायित्व के निर्वहन में सीधी बाधा है — जो उसे अनुसूचित जातियों के सामाजिक और आर्थिक विकास की प्रगति का मूल्यांकन करने का अधिकार देता है।

किन योजनाओं पर लागू होगी रिपोर्टिंग

जिन छह प्रमुख योजनाओं के तहत SC लाभार्थियों का डेटा अनिवार्य रूप से दर्ज करने के निर्देश दिए गए हैं, वे हैं — प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (PMMY), स्टैंड-अप इंडिया, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (PMEGP), पीएम स्वनिधि, CGTMSE और MSME बिजनेस लोन। ये सभी योजनाएँ छोटे व्यवसाय, स्वरोजगार और सूक्ष्म उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए बनाई गई हैं, और सामाजिक रूप से वंचित वर्गों तक उनकी पहुँच को मापना नीतिगत दृष्टि से अत्यंत आवश्यक है।

DFS के निर्देशों का विवरण

वित्तीय सेवा विभाग ने अपने 5 अक्टूबर 2026 के निर्देश में स्पष्ट किया है कि SLBC और UTLBC की नियमित समीक्षा बैठकों में उपरोक्त सभी योजनाओं के तहत लाभार्थी SC परिवारों की योजना-वार और बैंक-वार संख्या तथा प्रतिशत का पूर्ण विवरण शामिल करना अनिवार्य होगा। इसके अतिरिक्त यह जानकारी नियमित रूप से राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के साथ साझा किए जाने का भी निर्देश दिया गया है। गौरतलब है कि विभाग ने सभी संबंधित अधिकारियों से 9 अक्टूबर 2026 तक कार्रवाई रिपोर्ट भी तलब की है, जिसमें डेटा की उपलब्धता और संकलन में आ रही किसी भी व्यावहारिक बाधा का विवरण देना होगा।

आम जनता पर असर

यह ऐसे समय में आया है जब दलित अधिकार संगठन लंबे समय से यह माँग करते रहे हैं कि सरकारी कल्याण योजनाओं के क्रियान्वयन में जाति-आधारित डेटा को पारदर्शी तरीके से सार्वजनिक किया जाए। इस निर्देश से अब यह संभव होगा कि नीति-निर्माता और आयोग दोनों यह आकलन कर सकें कि योजनाओं का लाभ वास्तव में SC समुदाय तक किस अनुपात में पहुँच रहा है। बिना इस डेटा के, योजनाओं की समावेशिता का कोई स्वतंत्र मूल्यांकन संभव नहीं था।

आगे की दिशा

यह कदम वित्तीय समावेश के क्षेत्र में जवाबदेही की एक नई परत जोड़ता है। 9 अक्टूबर 2026 की समयसीमा के बाद प्राप्त कार्रवाई रिपोर्टों के आधार पर विभाग और एनसीएससी मिलकर यह तय कर सकेंगे कि डेटा संकलन की प्रक्रिया को और सुदृढ़ बनाने के लिए किन तकनीकी या प्रशासनिक बदलावों की आवश्यकता है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह की संरचनात्मक रिपोर्टिंग प्रणाली दीर्घकाल में सामाजिक न्याय से जुड़ी नीतियों की प्रभावशीलता को मापने का एक विश्वसनीय आधार बन सकती है।