नेपाल के नए राजनीतिक समीकरण: भारत से संबंधों पर ध्यान देने की आवश्यकता

काठमांडू, 7 मार्च (राष्ट्र प्रेस)। नेपाल के चुनाव में एक नई पार्टी ने ऐतिहासिक जीत हासिल की है। परिवर्तन की लहर इतनी तेज है कि पूर्व प्रधानमंत्री केपी ओली को काठमांडू के पूर्व मेयर ने लगभग 50 हजार मतों से पराजित कर दिया। राष्ट्र प्रेस से विशेष बातचीत में पूर्व प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा के प्रेस सलाहकार और वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक अरुण के. सुवेदी ने इस बदलते परिदृश्य पर अपने विचार व्यक्त किए और वर्तमान सरकार को भारत के साथ संबंधों को ध्यान में रखते हुए विदेश नीति में संशोधन का सुझाव दिया।

सुवेदी ने बताया कि नई सरकार को विदेश नीति में आवश्यक बदलाव करने के लिए तैयार रहना चाहिए। उन्होंने कहा, "नए राजनीतिक दल, आरएसपी को मौजूदा संविधान में परिवर्तन पर विचार करना चाहिए, क्योंकि कुछ विदेशी मामलों से जुड़े प्रावधान अब पुरातन हो चुके हैं। एक बार संविधान में बदलाव हो जाने के बाद, आरएसपी सरकार को राष्ट्रीय हित के आधार पर विदेश नीति अपनानी होगी।"

उन्होंने भारत पर ध्यान देने का सुझाव देते हुए कहा, "हमारी भौगोलिक स्थिति एक-दूसरे से जुड़ी हुई है, हमारी सीमाएं मिलती हैं, हमारी अर्थव्यवस्था समान है और हम सांस्कृतिक रूप से भी जुड़े हुए हैं। लेकिन हमारा संविधान पाकिस्तान और भारत के साथ समान संबंध रखने का निर्देश देता है। हमें उन देशों के साथ भी अच्छे संबंध बनाए रखने होंगे। यह वामपंथी विचारधारा के कारण है। इसलिए, हमारी प्रमुख नीति भारत से जुड़े हितों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए।"

भारत पर निर्भरता की बात करते हुए, उन्होंने कहा, "हमारी ऊर्जा सुरक्षा काफी हद तक भारत पर निर्भर है। नेपाल में अपनी पेट्रोलियम रिफाइनरी नहीं है और हमारे पास एलएनजी या एलपीजी पाइपलाइन प्रणाली नहीं है—इसलिए हम ईंधन और गैस के लिए पूरी तरह से भारतीय सप्लाई चैनल पर निर्भर हैं। हमें उम्मीद है कि भारत अपनी ऊर्जा सुरक्षा को सही से प्रबंधित करेगा।"

नेपाल की राजनीति में आए बदलाव पर सुवेदी ने कहा, "मैं खुश हूं कि नेपाल में वामपंथी दल कमजोर हुए हैं और मेरी सलाह है कि नए बैनर के तहत गैर-वामपंथी एकत्रित हों।"

उन्होंने यह भी कहा कि अगर नेपाली कांग्रेस खुद को सुधारती है, तो वह फिर से सत्ता में आ सकती है। बोले, "मेरा मानना है कि उन्हें अपने सैद्धांतिक विचारधारा में सुधार लाना होगा। उन्हें केवल एक सलाह है कि वे एकजुट हों और सामाजिकवाद से परे सुधारवादी, पूंजीवादी और मध्यम कंजर्वेटिज्म का दृष्टिकोण अपनाएं। अगर वे बदलेंगे, तो अगले चुनाव में सफल होंगे।"

सुवेदी ने लोकप्रियता के आधार पर सत्ता में आने की नीति पर भी विचार किया। उन्होंने कहा, "यहां मैं कहना चाहूंगा कि पॉपुलिज्म नेपाल की सभी समस्याओं का समाधान नहीं है। पॉपुलिज्म के परिणाम शॉर्ट टर्म हो सकते हैं लेकिन इससे व्यावहारिक आर्थिक प्रबंधन और विदेश मामलों की चुनौतियों का सामना करना बहुत अलग है।"

जब उनसे पूछा गया कि क्या बढ़ती राजनीतिक जागरूकता और जेन-जी वोटर्स के विरोध ने नेपाल में चुनाव परिणामों पर असर डाला, तो सुवेदी ने कहा, "यह इसलिए हुआ क्योंकि सरकार ने सोशल मीडिया पर बैन लगाने के लिए कुछ नीतियाँ लागू की थीं और डिजिटल एसेट्स के लिए कोई कानूनी ढांचा नहीं था, जिससे आज के अधिकांश युवा परिचित हैं। इससे विशेष वर्ग के युवाओं में काफी निराशा थी। यह आंदोलन खास वर्ग के युवाओं ने चलाया था, न कि वंचित पृष्ठभूमि के युवाओं ने।"

नेपाल चुनाव में वोटरों के व्यवहार में आए बदलाव के कारकों पर सुवेदी ने प्रकाश डाला। उन्होंने कहा, "पहला, पिछले सरकार की आर्थिक नीति। वामपंथी नेतृत्व वाली सरकारें पूरी तरह से विफल हो गई हैं—उनकी आर्थिक नीति असफल रही। दूसरा, उनका अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में पिछड़ना रहा। कम्युनिस्ट सरकार ने विदेशी मामलों से जुड़े कई फैसले वामपंथी विचारों के आधार पर लिए। दुर्भाग्यवश, नेपाली कांग्रेस उस सरकार का हिस्सा थी और विदेश मंत्रालय का जिम्मा उस पर ही था।"