बालेंद्र शाह की सरकार ने 'नेपाल फर्स्ट' विदेश नीति का अनावरण किया, कूटनीति में संतुलन पर जोर
सारांश
नेपाल ने 'नेपाल फर्स्ट' विदेश नीति का अनावरण किया है, जिसका उद्देश्य संतुलित कूटनीति और विकास को बढ़ावा देना है। जानें इस नई नीति के प्रमुख पहलुओं के बारे में।
मुख्य बातें
नेपाल ने 'नेपाल फर्स्ट' विदेश नीति अपनाई है।
संतुलित कूटनीति पर जोर दिया गया है।
पारंपरिक गुटनिरपेक्ष नीति को बनाए रखने का प्रयास।
आर्थिक विकास के लिए त्रिपक्षीय साझेदारी को बढ़ावा दिया जाएगा।
राष्ट्रीय हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाएगी।
काठमांडू, 14 अप्रैल (राष्ट्र प्रेस)। नेपाल भी अब अन्य देशों की तरह 'देश पहले' वाली विदेश नीति अपनाने की दिशा में कदम बढ़ा रहा है। मंगलवार को प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह की नई सरकार ने 'नेपाल फर्स्ट' नीति का अनावरण किया।
सरकार ने स्पष्ट किया है कि 'नेपाल फर्स्ट, नेपाली फर्स्ट' का सिद्धांत उसकी कूटनीतिक प्राथमिकताओं का आधार बनेगा। यह जानकारी नेशनल कमिटमेंट पेपर के प्रारूप में दी गई है, जिसे 5 मार्च के चुनाव में राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त छह पार्टियों के बीच साझा किया गया है। इनमें शामिल हैं: राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, नेपाली कांग्रेस, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल (यूएमएल), नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातंत्र पार्टी और श्रम संस्कृति पार्टी।
यह ड्राफ्ट पेपर नई सरकार के 100-पॉइंट गवर्नेंस रिफॉर्म एजेंडे का हिस्सा है, जिसे बालेंद्र शाह के 27 मार्च को प्रधानमंत्री बनने के बाद प्रस्तुत किया गया था।
प्रस्तावित नीति के अनुसार, नेपाल सभी देशों के साथ “बराबर दूरी और बराबर नजदीकी” की नीति अपनाएगा। इसका उद्देश्य सैन्य गठबंधनों, हथियारों की होड़ और युद्ध से बचते हुए दुनिया में शांति को स्थापित करना है।
नेपाल का भारत के साथ संबंध गहरा और बहुआयामी है, जिसमें भूगोल, संस्कृति और धर्म शामिल हैं। दोनों देश हिंदू बहुल हैं।
नेपाल ने आगे बढ़कर “संतुलित और गतिशील कूटनीति” अपनाने का निर्णय लिया है, ताकि वैश्विक राजनीतिक परिवर्तनों का उपयोग अपने विकास के लिए किया जा सके। साथ ही, देश अपनी संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता और राष्ट्रीय हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता देगा।
सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि नेपाल अपने पड़ोसी शक्तिशाली देशों के उभार और बदलते वैश्विक परिदृश्यों का लाभ उठाकर आर्थिक विकास को गति देगा, निवेश को बढ़ावा देगा और क्षेत्रीय सहयोग को सशक्त बनाएगा।
इस नीति के अंतर्गत नेपाल अपनी पारंपरिक गुटनिरपेक्ष नीति को बनाए रखेगा, जबकि व्यवहारिक, लचीली और परिणाम-उन्मुख कूटनीति को भी अपनाएगा।
सरकार ने सुझाव दिया है कि नेपाल खुद को केवल “बफर स्टेट” (दो बड़े देशों के बीच फंसा हुआ देश) के रूप में नहीं, बल्कि एक “सक्रिय पुल” के रूप में बदलने का प्रयास करेगा।
भारत और चीन जैसे दो बड़े देशों के बीच स्थित नेपाल को लंबे समय से बफर स्टेट माना जाता रहा है।
अब सरकार का उद्देश्य त्रिपक्षीय (तीन देशों के बीच) आर्थिक साझेदारी और क्षेत्रीय कनेक्टिविटी के जरिए अपने राष्ट्रीय हितों को आगे बढ़ाना है, और विश्व में नेपाल को एक स्वतंत्र, तटस्थ और गुटनिरपेक्ष देश के रूप में स्थापित करना है।
हालांकि इस योजना में सीधे तौर पर देशों के नाम नहीं लिए गए हैं, लेकिन सामान्यतः माना जा रहा है कि इसमें नेपाल, भारत और चीन शामिल हैं।
संपादकीय दृष्टिकोण
बालेंद्र शाह की सरकार ने एक संतुलित कूटनीति को अपनाने का निर्णय लिया है। यह नीति न केवल नेपाल के विकास के लिए लाभकारी होगी, बल्कि इसे एक स्वतंत्र और तटस्थ देश के रूप में स्थापित करने का भी प्रयास है।
RashtraPress
26 जुलाई 2026
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
नेपाल की नई विदेश नीति क्या है?
नेपाल की नई विदेश नीति 'नेपाल फर्स्ट' है, जिसका उद्देश्य संतुलित कूटनीति और सभी देशों के साथ समान दूरी बनाए रखना है।
कौन सी पार्टियां इस नीति का समर्थन कर रही हैं?
इस नीति का समर्थन राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, नेपाली कांग्रेस, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल (यूएमएल) समेत छह पार्टियों द्वारा किया जा रहा है।
नेपाल की विदेश नीति में क्या बदलाव आया है?
नेपाल ने अपनी पारंपरिक गुटनिरपेक्ष नीति को बनाए रखते हुए एक सक्रिय पुल के रूप में बदलने का प्रयास किया है।
इस नीति का मुख्य उद्देश्य क्या है?
इस नीति का मुख्य उद्देश्य नेपाल के विकास के लिए संतुलित कूटनीति और क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देना है।
क्या नेपाल अपने पड़ोसी देशों के साथ संबंधों को सुधारने का प्रयास कर रहा है?
हाँ, नेपाल अपने पड़ोसी देशों के साथ संबंधों को सुधारने और आर्थिक साझेदारी को बढ़ावा देने का प्रयास कर रहा है।
